नक्षलवाद्यांचा केंद्राला युद्धबंदीचा प्रस्ताव
गडचिरोली : महाराष्ट्रातील छत्तीसगड, गडचिरोली, तेलंगणा, ओडिशा आणि झारखंडमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून नक्षलवाद्यांविरुद्ध सुरू असलेल्या आक्रमक कारवायांमुळे घाबरलेल्या नक्षलवाद्यांनी केंद्र सरकारकडे युद्धबंदीचा प्रस्ताव दिला आहे. केंद्रीय समिती सदस्य अभय उर्फ सोनू भूपती यांनी या संदर्भात माध्यमांना एक प्रेस रिलीज जारी करून सरकारला या कारवाया थांबवण्याचे आवाहन केले आहे. नक्षलवाद्यांनी दोन दशकांत पहिला शांतता प्रस्ताव सादर केल्यानंतर, केंद्र सरकार काय भूमिका बजावते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
२४ मार्च रोजी हैदराबाद येथे एक गोलमेज बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मध्य भारतात सुरक्षा दल आणि नक्षलवाद्यांमध्ये सुरू असलेला संघर्ष थांबवावा आणि शांतता चर्चा व्हावी असा निर्णय घेण्यात आला. गृहमंत्री अमित शहा यांनी मार्च २०२६ पर्यंत देशातून नक्षलवाद संपवण्याची घोषणा केल्यानंतर छत्तीसगड, गडचिरोली, तेलंगणा, ओडिशा आणि झारखंड या राज्यांमध्ये नक्षलविरोधी कारवाया तीव्र करण्यात आल्या आहेत. परिणामी, १५ महिन्यांहून अधिक काळ चाललेल्या संघर्षात ४०० हून अधिक नक्षलवादी मारले गेले. शेकडो लोक तुरुंगात आहेत. इतकेच नाही तर यामध्ये अनेक निष्पाप आदिवासींचा बळी गेल्याचा दावाही पत्रकात करण्यात आला आहे.
नक्षल चळवळीचा दुसरा सर्वात मोठा नेता अभय उर्फ सोनू भूपती याने तेलुगू भाषेत प्रकाशित झालेल्या एका पत्रकात म्हटले आहे की, ” ‘कागर’च्या नावाखाली केंद्र आणि राज्य सरकारने नक्षलग्रस्त भागात अघोषित युद्ध पुकारले आहे. या पार्श्वभूमीवर, नक्षलवाद्यांनी आरोप केला आहे की छत्तीसगडचे गृहमंत्री विजय शर्मा यांनी दोनदा सांगितले की ते चर्चेसाठी तयार आहेत, परंतु त्यांनी आमच्या प्रस्तावाला प्रतिसाद दिला नाही. सत्ताधारी पक्ष हिंदू राष्ट्र निर्माण करण्यासाठी आदिवासी आणि अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करत आहे. दुसरीकडे, आदिवासी समुदाय पाणी, जंगल, जमीन आणि संस्कृतीसाठी लढत आहेत. हे सर्व येथील नैसर्गिक संसाधनांवर डोळा ठेवून घडत आहे आणि सरकारने ते आता थांबवावे. जर केंद्र आणि राज्य सरकारे छत्तीसगड आणि गडचिरोलीमध्ये सुरू असलेली पोलिस भरती, नवीन पोलिस ठाण्यांचे बांधकाम आणि नक्षलविरोधी कारवाई थांबवण्यास तयार असतील तर आम्ही शांतता चर्चेसाठी तयार आहोत.
नक्षलवादी नेता अभय उर्फ सोनूने पत्रकात भीमा कोरेगावचा उल्लेखही केला आहे. शोषणाविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा सरकारकडून छळ केला जात आहे. त्यांच्याविरुद्ध गुप्तचर संस्था आणि पोलिसांचा वापर केला जात आहे. भीमा कोरेगाव प्रकरणातही अशाच प्रकारे अनेक कार्यकर्त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले. आदिवासींना पोलिस दलात भरती केले जात आहे आणि त्यांच्याच हातून त्यांना मारले जात आहे. असा आरोपही करण्यात आला.
