मुंबई MUMBAI -“पक्षांतर कसे करायचे, याबद्दलची बेकायदेशीर बाराखडी प्रस्थापित करणारा निर्णय म्हणून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांच्या निर्णयाकडे बघायला पाहिजे, असे मत उद्धव ठाकरे यांचे वकील असीम सरोदे यांनी आज पत्रकार परिषदेत मांडले. दरम्यान, यावेळी बोलताना सरोदे यांनी माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी Bhagat Singh Koshyari यांचा ‘फालतू माणूस’ म्हणून उल्लेख केला.
आमदार अपात्रता प्रकरण आणि खरी शिवसेना या मुद्द्यांवरून राहुल नार्वेकरांनी १० जानेवारी रोजी महानिकाल सुनावला. ठाकरे गटाने याविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी दिलेल्या निकालाचं विश्लेषण करण्याकरता ठाकरे गटाने आज महापत्रकार परिषद आयोजित केली. या पत्रकार परिषदेत त्यांचे वकील असीम सरोदे यांनी नार्वेकरांचे मुद्दे खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला.
सरोदे म्हणाले की, पक्षांतर कसे करायचे याबद्दलची बेकायदेशीर बाराखडी प्रस्थापित करणारा निर्णय म्हणून नार्वेकरांच्या निर्णयाकडे बघायला पाहिजे. लोकशाही कशी मारली जाते, हे यातून दिसते. प्रत्येक व्यवसायातील सुशिक्षित व्यक्तीने राजकारणावर बोललं पाहिजे”, असे सरोदे म्हणाले.
पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार राजकीय पक्ष स्वत:हून सोडायचं असेल तर ते पक्ष सोडू शकतात, मात्र ते आमदार म्हणून कार्यरत राहू शकत नाहीत. व्हीपचं पालन न केल्यास त्यांची अपात्रता होऊ शकते. पक्षात फूट झाली असेल तर पूर्वी संरक्षण असायचं. मात्र, आता फूट पडलीय, जास्त संख्येने आहोत असं म्हणण्याचा अधिकार कुणाला राहिलेला नाही. पक्ष सोडणाऱ्यांना राजकीय पक्षात विलीन होऊ शकतात, राजकीय गट निर्माण करु शकतात. शिंदे गटाचे लोक कोणत्याही पक्षात विलीन झालेले नाहीत. त्यामुळं ते अपात्र ठरतात. दोन तृतियांश लोकं बाहेर गेले तर त्यांना वेगळा राजकीय गट स्थापन करता येतो. मात्र, एकनाथ शिंदे हे दोन तृतियांश संख्येने बाहेर गेले नाहीत. ते पहिल्यांदा १६ जण गेले होते. नंतर काही जण सूरत, गुवाहाटी, गोवा आणि मुंबईत जाऊन मिळाले. मात्र, हे दोन तृतियांश बहुमतानं बाहेर पडले नाहीत त्यामुळं ते अपात्र होऊ शकतात, असं असीम सरोदे म्हणाले.
“पक्षांतर बंदी कायदा हे १० व्या परिशिष्टाचं नाव आहे. कोणीही सामान्य माणूस पक्षांतर बंदी कायद्याबाबत जाणून आहे. पक्षांतर सोप्या पद्धतीने करण्याचे कायदा असे त्याचे नाव नाही. यामध्ये संवैधानिक नैतिकता आणण्याचा प्रयत्न राजीव गांधी यांनी केला होता. लोक कोणत्याही पक्षातून कोणत्याही पक्षात जात होते. राजकीय अस्थैर्य निर्माण होऊ नये, विश्वासार्हता असली पाहिजे, राज्यप्रशासन चांगल्या पद्धतीने चालवण्यारकता पक्षांतरबंदी कायदा अस्तित्वात आहे. यामध्ये परिच्छेद 1A आणि 1B अत्यंत महत्त्वाचे आहे. 1B मध्ये सांगितले आहे की विधिमंडळ पक्ष म्हणजे काय. 1C मध्ये वाक्य आहे, मूळ राजकीय पक्ष म्हणजे काय. कायद्यात विधिमंडळ पक्षाला महत्त्व नाही. राजकीय पक्षाला महत्त्व आहे”, अशी माहिती सरोदे यांनी दिली.
“शिवसेना हा राजकीय पक्ष बाळासाहेबांनी स्थापना केला असून त्यांच्या सहीने त्याची नोंदणी झाली आहे. विधिमंडळ पक्ष अस्थायी स्वरुपाची व्यवस्था स्वरुपाची आहे. एकनाथ शिंदे आणि इतर लोक विधिमंडळ पक्षाचे अस्थायी सदस्य होते. नियमानुसार कोणीही स्वतःहून राजकीय पक्ष सोडू शकतात. त्याआधारे पक्ष सोडल्यावर ते आमदार म्हणून पात्र ठरत नाही. 2.1 B नुसार पक्षाचा आदेश ज्यांनी दिला पाहिजे अशा व्हीपची नेमणूक पक्षाने केली असेल आणि त्यांनी बैठकीसंदर्भात व्हीप काढला असेल तर त्या आदेशाचे पालन केले पाहिजे. व्हीपचं पालन केले नाही, तर त्यांच्यावर अपात्रता येऊ शकते”, असेही त्यांनी सांगितले. विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालाची चिरफाड करणे आवश्यक आहे.
शिवसेना फुटीनंतर सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टाचा म्हणजेच पक्षांतर बंदी कायद्याचा उल्लेख झाला. हा कायदा पक्षांतर करण्यासाठी नसून पक्षांतर रोखण्यासाठी आहे, असे सांगून सरोदे म्हणाले की, या कायद्याच्या उद्देशालाच हरताळ फासण्याचे काम झाले आहे. सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या पद्धतीने या कायद्याचा अर्थ लावून आपले अन्यायकारक कृत्य झाकले, अशी टीका त्यांनी केली. “विधिमंडळ पक्षाचं आयुष्य ५ वर्षांचं असते. त्यामुळे ती अस्थायी स्वरुपाची व्यवस्था आहे. त्यामुळे कायद्यात विधिमंडळ पक्षाला महत्त्व नाही. मूळ राजकीय पक्षाला महत्त्व आहे. असे सरोदे म्हणाले.
