भोपाळ. पाणी हे निसर्गाने आपल्याला मुक्तहस्ते दिले असले तरी त्याचे मूल्य खूप मोठे आहे. ते मूल्य ओळखूनच जलशाश्वततेकडे आपल्याला वाटचाल करावी लागेल (We have to move towards water sustainability) , असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis) यांनी केले. जलसंरक्षणाचे सामूहिक प्रयत्न म्हणून केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या वतीने कुशाभाऊ ठाकरे आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेंशन सेंटर, भोपाळ येथे आयोजित 2 दिवसीय संमेलनात (‘Water Vision-2047’ meeting ) ते बोलत होते. यातील ‘वॉटर गव्हर्नन्स’ या विषयावरील एका सत्राच्या अध्यक्षस्थानी ते होते. केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत, प्रल्हादसिंग पटेल आणि विविध राज्यांचे जलसंपदा मंत्री या परिषदेला उपस्थित होते. काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या परिषदेचे व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संबोधन करीत उदघाटन केले होते.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पाणी निसर्गाने दिले असले तरी त्याचे आर्थिक मूल्य आहे. ते मूल्य समजून जल व्यवस्थापन समजून घेत शाश्वततेकडे वाटचाल करणे ही आज काळाची गरज आहे. भविष्यातील पिढ्यांना जलसंसाधन उपयोगी पडेल, याचे भान ठेवूनच ते वापरले पाहिजे. यासाठी एकात्मिक विचार आणि जनसहभाग या दोन बाबी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहेत. जलशक्ती मंत्रालयाचा हा पुढाकार अतिशय चांगला आहे. यातून प्रत्येक राज्यांच्या योजना, कार्यक्रम, अभिनव प्रयोग सर्वांसोबत सांगण्याची संधी प्राप्त झाली आहे.
या परिषदेत महाराष्ट्राच्या वतीने त्यांनी एक सादरीकरण सुद्धा केले. त्यात जलयुक्त शिवारची यशोगाथा, पुराचे पाणी दुष्काळी भागात वळविणे, एकात्मिक जल आराखडा अशा विविध बाबींची माहिती दिली. राज्याने स्वत:चे असे एक जलधोरण 2019 मध्ये तयार केले असून, पाण्याच्या प्रक्रिया आणि पुनर्वापरावर मोठा भर राज्यात देण्यात येत आहे. नागपुरात महानगरपालिकेद्वारे प्रक्रिया पाणी वीज प्रकल्पाला देण्याचा प्रयोग आणि त्यातून महापालिकेला मिळत असलेले उत्पन्न याचा दाखलाही त्यांनी दिला. औष्णिक वीजनिर्मितीसाठी प्रक्रिया केलेले पाणी किंवा पुनर्वापरातील पाणी उपयोगात आणले जाणार आहे. 2030 पर्यंत औद्योगिक वापरासाठी लागणार्‍या पाण्याची मोठी बचत आम्ही करणार आहोत, असेही ते म्हणाले. महाराष्ट्रात एकात्मिक जलआराखड्यानुसारच नवीन प्रकल्पांना मान्यता प्रदान केली जाते. त्यामुळे फार राजकीय हस्तक्षेपाला स्थान राहत नाही. पाण्याची गळती रोखण्यासाठी 100 टक्के वितरण व्यवस्था ही पाईपलाईनच्या माध्यमातून करण्याचा प्रयत्न आम्ही करीत आहोत. जलनियमन प्राधीकरणाच्या माध्यमातून निर्माण झालेली भक्कम व्यवस्था इत्यादींबाबतही त्यांनी आपल्या भाषणातून प्रकाश टाकला
