नागपूर(Nagpur):
सध्या संपूर्ण विदर्भात आणि एकूणच साहित्य जगतात गाजत असलेल्या विदर्भ साहित्य संघाच्या निवडणुकीची एकूणच प्रक्रिया आणि या प्रक्रियेच्या भरवशावर आजवर या संस्थेवर राज्य करणाऱ्या लोकांनी अनुसरलेली पद्धत, या चुकीच्या पद्धतीचा वापर करून आजवर या संस्थेवर ताबा मिळवून ठेवण्याचा त्यांचा यशस्वी झालेला प्रयत्न आणि आता पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीने संस्थेवर ताबा मिळवण्यासाठी चाललेली वेगवेगळ्या लोकांची धडपड, या साऱ्याच गोष्टी आता गहन चर्चेच्या ठरताहेत.
मुळात या संस्थेचे पदाधिकारी निवडण्यासाठी तयार करण्यात आलेली निवडणुकीची पद्धतच चुकीची आणि संशयास्पद ठरली आहे. मतदारांना त्यांच्या घरी पोस्टाने मतपत्रिका पाठवायची, त्यावर मतदान करून मतदाराने ही मतपत्रिका परत पोस्टाने निवडणूक अधिकाऱ्याकडे पाठवायची. व्यक्तिशः व एखाद्या त्रयस्थ व्यक्तीला अधिकार पत्र देऊन ही मतपत्रिका विदर्भ साहित्य संघाच्या नागपूर स्थित कार्यालयात जमा करण्याची देखील सोय उपलब्ध आहे. अशा पद्धतीने घरपोच मतपत्रिका उपलब्ध करून देण्याची आणि नंतर त्याचा कुठलाच हिशोब ठेवण्याची सोय नसलेली ही निवडणूक पद्धत आजच्या आधुनिक, सोयी सुविधांनी युक्त व तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने २१व्या शतकात देखील बिनदिक्कतपणे सुरू आहे. संस्थेवर वर्षानुवर्षे विळखा मारून बसलेल्यांना या पद्धतीबाबत आक्षेप नोंदवायचा नव्हताच कधी आणि ज्यांना निवडून येण्यासाठी हीच पद्धत सोयीची वाटते, त्या नव्या उमेदवारांना देखील त्यावर आक्षेप नोंदवायचा नाही. त्यामुळे सारं बरंच बरं सुरू आहे.
विदर्भ साहित्य संघाच्या यंदा होऊ घातलेल्या निवडणुकीसाठी निवडणूक अधिकाऱ्यांनी जवळपास साडेसात हजार मतदारांना पोस्टाने मतपत्रिका पाठवल्या होत्या. त्यातील तब्बल दीड हजार मत पत्रिका पोस्टल ॲड्रेस चुकल्यामुळे परत आल्या आहेत. या परत आलेल्या मतपत्रिकांचा हिशेब कोण ठेवणार, त्याचा नागपूर स्थित कार्यालयातील कर्मचारी, निवडणूक काळातही कार्यालयात ये-जा, उठ-बस असलेल्या उमेदवारांकडून, किंवा विद्यमान कार्यरत कार्यकारिणीतील लोकांकडून गैरवापर होणार नाही याची कुठलीही हमी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना देता येणार आहे का, असे अनेक प्रश्न, नव्हे शंका या संदर्भात उपस्थित झालेल्या आहेत. शिवाय, ज्यांनी या मतपत्रिका केवळ स्पीड पोस्टने, अथवा साध्या पोस्टने पाठवल्यात, म्हणजेच ज्यांच्याकडे मतपत्रिका, विदर्भ साहित्य संघाच्या कार्यालयात पोहोचली असल्याची पोचपावती उपलब्ध नाही, त्यांच्या मतपत्रिका हिशेबात घेतल्या जातीलच याची शाश्वती कोण देणार? निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त इतरांचाही सहज वावर असलेल्या कार्यालयात तब्बल महिनाभरापासून जमा होत असलेल्या या मतपत्रिकांचा हिशेब खरोखरच संशयास्पद ठरावा असाच असणार आहे. खरंतर आजवर अशाच संशयास्पद पद्धतीने विदर्भ साहित्य संघाच्या निवडणुका होत राहिल्या आहेत आणि कार्यकारणीतील लोक याच पद्धतीने होणाऱ्या निवडणुकीच्या माध्यमातून संस्थेत आजवर ठाण मांडून बसले आहेत.
यंदा नागपुरातील एक राजकीय नेते गिरीश गांधी यांनी अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत उडी मारली, त्यानंतर एका राजकीय पक्षाचे पाठबळ त्यांना मिळू लागले, संस्थेच्या घटनेतील तरतुदीनुसार त्यांचे ठिकठिकाणीचे राजकीय कार्यकर्ते साहित्य क्षेत्रातील या निवडणुकीसाठी प्राधिकार पत्र घेत लोकांच्या मतपत्रिका गोळा करू लागले त्यावेळी या प्रकाराची चर्चा अधिकच उघडपणे होऊ लागली आहे. अर्थात त्यांच्याप्रमाणेच इतरही पॅनलचे लोक आपापल्या ओळखीच्या लोकांकडून प्राधिकार पत्र घेऊन मतपत्रिका संकलित करण्याचा उद्योग करीत आहेतच. त्यामुळेच इथे मुद्दा असा उपस्थित होतो की, आजच्या तंत्रज्ञानाच्या या आधुनिक युगातही अशी पाषाण युगातील काळाप्रमाणे निवडणूक का होते आहे? मतपत्रिका चुकीच्या पोस्टल ॲड्रेसमुळे परत येण्याच्या आणि मतपत्रिका न मिळाल्यामुळे मतदानाच्या अधिकारापासून मतदार वंचित राहण्याच्या प्रकारासाठी जबाबदार कोण? या प्रकाराबाबत कागदोपत्री सारेच लोक हात वर करणार असले तरी, कुठल्याही अर्थाने गुप्त नसलेल्या या मतदान प्रक्रियेत आधीच संख्येने कमी असलेल्या मतदारांपैकी तब्बल एक चतुर्थांश मतदार मतदानापासून वंचित राहणार असतील आणि त्याबाबत आपण काहीच करू शकत नाही हे निवडणूक अधिकाऱ्यांचे उत्तर असेल, तर मुळातच ही निवडणूक प्रक्रिया फसवी आहे. ती ज्यांना ठाऊक आहे त्यांना सत्ता बहाल करण्यासाठी प्रेरणा देणारी, अशीच आजवर ठरली आहे आणि बहुदा भविष्यातही ठरणार आहे.
परत आलेल्या मतपत्रिकांपैकी ज्यांची इच्छा असेल त्यांना निवडणूक कार्यालयात प्रत्यक्षात येऊन मतदान करता येणार आहे, हे जरी खरे असले, तरी जिथे आपण मतदार आहोत याचीच कल्पना अनेकांना नाही, अशी स्थिती आहे, तिथे आपल्या जुन्या पत्त्यावर आलेली मतपत्रिका परत गेली म्हणून लोक ११ जिल्ह्यात विभागलेल्या आणि शेवटचे टोक सुमारे ४०० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या ठिकाणाहून लोक नागपुरात येऊन मतदान करतील आणि आपल्या मतदानाचा अधिकार बजावतील याची खात्री कोण देणार?
