नाशिक (nashik), ६ ऑगस्ट : फडणवीस सरकारच्या (Fadnavis Govt)कार्यकाळात मराठा समाजाला आरक्षण दिले गेले होते, परंतु महाविकास आघाडीला ते टिकवता आले नाही. आर्थिक मागास प्रवर्गाला 10 टक्के एससीबीसी आरक्षण दिले. ज्यांना जातीय आरक्षण आहे, त्यांना एससीबीसी आरक्षण दिले जात नाही. आर्थिक मागास आरक्षण गेल्याने मराठा समाजानं स्वतःच्याच पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली, असे मत राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील (State Minister for Higher and Technical Education Chandrakant Patil)यांनी व्यक्त केले. ते नाशकात पत्रकारांशी बोलत होते.
पाटील यांनी स्पष्ट केले की, १९६७ पासून ओबीसी आरक्षणाची सुरुवात झाली असून, घटनाबाह्य स्वरूपाचे सरसकट आरक्षण देणे अयोग्य आहे. शाहू महाराजांच्या काळात सुरू झालेल्या आरक्षण प्रणालीचा पुनर्विचार करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
पाटील यांनी उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांना उद्देशून म्हटले की, त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी. मराठा समाजासाठी आरक्षण देण्याबाबत निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे, असे ते म्हणाले.
कोर्टाच्या आदेशानुसार ओबीसी आरक्षणात वर्गवारी करण्याची सूचना दिली असून, सर्वपक्षीय बैठकीत प्रकाश आंबेडकरांनी घेतलेल्या भूमिकेचे कौतुक केले. पाटील यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उभारले असून, ठाकरे यांच्यावर ‘पळकुटेपणा’ करण्याचा आरोप केला.
