कुणाला अन् कशाला हवी एसटी फुकटात?

0

महाराष्ट्रातील  (MAHARASHTRA)  सुमारे ७५ लक्ष प्रवाशांसाठी दररोज सेवेसाठी सज्ज होणाऱ्या एसटीला राजकारण्यांनी त्यांच्या राजकारणाचा भाग ठरविल्याने एसटीची प्रगती कमी अन् अधोगतीच अधिक होते आहे. सरकारी मदत कमी आणि राजकारणाचे ओझे जास्त, अशा स्थितीत एसटीची प्रगती कशी होईल, हा सवाल इथे कोणासाठीच महत्त्वाचा नाही, ही खरी वेदना आहे.

एसटी (ST)  हा राज्य सरकारद्वारे नियंत्रित, (State Govt) सर्वसामान्य जनतेसाठीचा प्रवासासाठीचा उपयुक्त असा, काही भागात तर एकमेव असा पर्याय आहे. त्यामुळे एसटी नफ्यासाठी नाही तर सुविधा पुरविण्यासाठीचा सार्वजनिक उपक्रम आहे. तसा तो नक्कीच असला पाहिजे. पण सरकारने त्याच्या विकासात भर घालायची की तोट्याची कवाडं उघडून त्याचा बट्ट्याबोळ करायचा? तसेही या देशात माणसं सर्व दॄष्टीने सक्षम करण्यापेक्षा सवलतींचा मारा करून त्याला कमकुवत ठेवण्याच्या योजनांवरच भर दिला गेला आहे आजवर. शेतकऱ्यांनी दरवर्षी पीककर्ज घ्यावे याची तजवीज करणाऱ्यांना मग कर्जमाफीचे लोकप्रिय निर्णय घेण्यावरच भर द्यावा‌ लागतो. त्या आधारे निवडणुकीत मतं मिळत असली तरी शेतकऱ्याची मूळ स्थिती जराही बदलत नाही, हेच धगधगते वास्तव आहे. कारण, शेतकरी कर्ज न घेता पेरण्या करू शकेल अशी परिस्थिती निर्माण करणे कोणाच्याच प्राधान्य यादीतील काम नाही. अगदी शेतकऱ्यांसाठी लढणाऱ्या संघटनांच्याही नाही.

एसटी नफ्यासाठी नाही. नसावी हे मान्य. पण म्हणून ती तोट्यातच चालवायची यात कसले आले यश? त्या नफ्यातून प्रवाशांसाठीच्या विकासाच्या, नव्या-आधुनिक व्यवस्थांच्या योजना अंमलात येऊ शकतात ना! पण इथे तर एसटीच्या तुटक्या पत्र्यांबाबत चिंता व्यक्त करण्यापेक्षा असा तुटका पत्रा असलेल्या एसटी वर मुख्यमंत्र्यांची जाहिरात लावली म्हणून संबंधित कर्मचाऱ्याला निलंबित करणे हे सरकारचे प्राधान्यक्रमाचे काम झाले आहे. गेल्या कित्येक वर्षात एसटीचा कायापालट झाला असल्याचे चित्र नाही. मधल्या काळात शिवनेरी बसेस जनसेवेत दाखल झाल्यात पण त्यामागे लोकसेवेचे उद्दिष्ट किती आणि या बसेस विकत घेण्याच्या व्यवहारातील खाबुगिरी किती हा प्रश्न आहेच. एसटीच्या याच टुकार धोरणांमुळे प्रवाशी संख्या वर्षाला दोन टक्क्यांनी कमी होत आहे. त्याचा विपरीत परिणाम स्वाभाविकपणे एसटीच्या उत्पन्नावर होतो आहे. वर्षाला एकशे साठ कोटी रुपयांचा तोटा नोंदविणाऱ्या एसटीचा आजवरचा संचित तोटा दीड हजार कोटींचा आकडा पार करून गेला आहे. अशा स्थितीत एसटीची परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न, उपाय करायचे सोडून त्यावर‌ फुकट प्रवाशी वाहून नेण्याची जबाबदारी सोपविणाऱ्या सरकारला जबाबदार कसे म्हणायचे?

मुळात आम्हाला एसटीच्या तिकिटांचा दर कमी करून हवा वा प्रवास करण्यासाठी तिकीट दरात सवलत हवी, अशी मागणी कुणीही केलेली नसताना सरकारने स्वतःहून ही उपकारक पावलं का उचलावीत हा महत्त्वाचा सवाल आहे. महिलांना सरसकट पन्नास टक्के दर सवलत तर अजिबात कोणी मागितली नव्हती. मग हा सरकारी खजिना राजकारणासाठी रीता करण्याचा मार्ग कोणी, कशासाठी पत्करला? पुन्हा तेच! सरकारचा प्रयत्न, लोकांना प्रवासासाठी तिकीट विकत घेण्याइतके सक्षम करायचे की ते करता आले नाही म्हणून सवलतींचा पाऊस पाडण्याचे सोपे मार्ग पत्करायचे? दिल्लीमधील आप पासून तर महाराष्ट्रातील विद्यमान सरकारपर्यंत सारेच राजकीय लोकप्रियतेसाठी सोपे मार्ग पत्करत आहेत हे खरोखरीच दुर्दैव आहे. त्यातही दीड हजार कोटींचा तोटा डोक्यावर घेऊन मिरवणाऱ्या एसटी वर सवलतीचे हे नवे ओझे लादण्याची रीत तर अजूनच अनाकलनीय आहे….