नियम, कायादा माहिती आहे का?
चंद्रपूर. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी (Chief Minister Eknath Shinde) महाराष्ट्रात दोन ठिकाणी सोन्याचे साठे (gold mines) असल्याचे विधान केल्यानंतर राज्यात एकच चर्चा सुरु झाली आहे. महाराष्ट्राच्या (In Maharashtra) चंद्रपूर (Chandrapur) आणि सिंधुदुर्गमध्ये जमीनीत सोन्यासह इतर खनिजांचेही साठे आहेत. यापैकी बहुतेक साठे हे विदर्भात आहेत. या पार्श्वभूमीवर जर एखाद्या जमीन मालकाच्या जमीनीत सोने किंवा इतर मौल्यवान खनिजाचा साठा सापडला तर त्याला याचा कितपत फायदा होऊ शकतो हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. भारतातील कायद्यानुसार जमीनीखाली सापडणाऱ्या या खनिज संपत्तीवर तुमचा कायद्यानुसार कोणताही अधिकार नाही. कायद्यानुसार जमीनीखालील आणि जमीनीवर सापडणाऱ्या कोणत्याही खनिज संपत्तीवर पूर्णपणे सरकारचा अधिकार असतो. त्यामुळे खनिज संपत्ती तुमच्या जमीनीत सापडली तर ती थेट सरकारच्याच मालकीची असते. असे असले तरी ही खनिज संपत्ती जमीनीतून काढण्यासाठी सरकारला ती जमीन ताब्यात घेऊन तिथे उत्खनन करावे लागते. त्यासाठी संबंधित जमीन मालकाला योग्य ती नुकसान भरपाई सरकारला द्यावी लागते.
भारतातील कायद
भारताच्या संघराज्य प्रणालीनुसार, एखाद्या राज्याच्या सीमेतील खनिजांवर त्या राज्याचा मालकी हक्क असतो. तर घटनेतील कलम 297 नुसार, भारताच्या हद्दीतील सागरी क्षेत्र किंवा इतर आर्थिक क्षेत्रातील समुद्रातील खनिजांची मालकी केंद्र सरकारची आहे. भारतीय घटनेतील सातव्या अनुसूचीतील तरतुदींनुसार खनिज संपत्तीच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी केंद्र व राज्य सरकार दोघांचीही आहे. यानुसार पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू वगळता सर्व खनिजांच्या नियमनासाठी खाण आणि खनिज अधिनियम 1957 मध्ये काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यानुसार केंद्र सरकारने अणू खनिज आणि गौण खनिज वगळता इतर सर्व खनिजांसाठी परवाने आणि खाण पट्ट्यांना मंजुरीसाठी खनिज सवलत नियमावली 1960 तयार केली आहे. तर गौण खनिजांसाठी राज्य सरकारांनी नियम तयार केले आहेत. खाण व खनिज कायदा 1957 नुसार खाणपट्टा धारकाला उत्खनन केलेल्या खनिजाच्या प्रमाणानुसार सरकारला स्वामित्वधन द्यावे लागते. गौण खनिजांच्या स्वामित्वधनाचे दर या कायद्यातील कलम 15(3) नुसार ठरवले जाते.
महाराष्ट्रातील खनिजांविषयीचा कायदा
महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा 1966 नुसार, राज्यातील सर्व प्रकारच्या जमीनीवर आणि जमीनीखाली असलेल्या किंवा सापडणाऱ्या खनिजावर सरकारचा हक्क स्पष्टपणे राखून ठेवण्यात आला आहे. या हक्कांचा वापर करण्याचे सर्व अधिकार सरकारला आहेत. ज्या जमीनीवर किंवा जमीनीत खनिज सापडले आहे त्या जमीनीवर जाण्याचा किंवा ती ताब्यात घेण्याचा सरकारला अधिकार आहे. मात्र असे करण्याआधी त्या जमीनीवर ज्यांची मालकी आहे त्यांना रितसर नोटीस बजावून त्यांच्या हरकती ऐकून त्यावर विचार करेपर्यंत सरकारला अधिकार बजावता येत नाही. संबंधित जमीनीवरील ताब्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्यास त्याला नुकसान भरपाई दिली जाते. या नुकसान भरपाईला तो राजी झाला नाही तर जिल्हाधिकारी किंवा दिवाणी न्यायालयाने भू-संपादन कायद्यानुसार नुकसान भरपाईची रक्कम ठरवून देण्याची तरतूद आहे. जोपर्यंत नुकसान भरपाईची रक्कम संबंधिताला दिली जात नाही तोपर्यंत त्या जमीनीवर राज्य सरकारला जाता येत नाही. याशिवाय एखाद्याने कोणत्याही पूर्व परवानगीशिवाय जमीनीवरील, जमीनीतील खनिज काढले, ते दुसऱ्या ठिकाणी नेले तर त्याच्याविरोधात संबंधित खनिजाच्या बाजार मूल्याच्या तिपटीहून जास्त नसेल इतका दंड ठोठावला जातो. असे खनिज सरकारजमा करण्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
कायद्याच्या विपरित निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने 2013 मधील एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान नोंदवले होते. जमीनीतील खनिज संपत्तीवर सरकारऐवजी जमीन मालकाचा अधिकार असायला हवा असे न्यायमूर्ती आर एम लोढांच्या अध्यक्षतेतील तीन सदस्यीय खंडपीठाने म्हटले होते. जमीनीखालील संपत्तीवर सरकारची मालकी असल्याचे सांगणारा कोणताही कायदा देशात नाही असेही खंडपीठाने म्हटले होते. केरळमधील काही जमीन मालकांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालायने असे म्हटले होते. जमीनीखालील सर्व खनिज संपत्तीवर राज्य सरकारचा अधिकार असल्याची तरतूद कोणत्याही कायद्यात नाही असे आम्हाला वाटते. जमीनीखालील खनिज संपत्तीचा मालकी हक्क जमीनीच्या मालकी हक्कासारखाच असावा असे आम्हाला वाटते. खाण अधिनियम 1957 चे कलम 425 नुसार वैध परवाना किंवा लायसन्स खाण पट्ट्यांशिवाय देशात कुणीही उत्खनन करू शकत नाही या तरतुदीनुसार जमीनीखालील खनिज संपत्तीवर जमीन मालक अधिकार सांगू शकत नाही हा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळून लावला होता. खनिज संपत्तीवर सरकारची मालकी असल्याचे यात स्पष्टपणे म्हटले नाही तसेच कायद्यात अशी तरतूद नाही ज्याने खाण मालकाकडून त्याचा मालकी हक्क हिरावला जाऊ शकेल असे न्यायालयाने म्हटले होते. सरकार सार्वभौमत्वाच्या अधिकाराने शुल्क किंवा कर वसूल करू शकते. मात्र त्याला मालकी हक्क म्हणू शकत नाही असे न्यायालयाने म्हटले होते.
