“चला कर्नाटक पाहू या” अशा (karnataka Tourism Poster) आशयाचे संदेश या पोस्टर्स वर असून कर्नाटक मधील अनेक प्रसिद्ध पर्यटन स्थळाचे फोटो या पोस्टर्सवर आहे. कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बोम्मई आणि कर्नाटकचे पर्यटन मंत्री आनंद सिंह यांचे फोटोही या पोस्टर्सवर आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री नागपूरला येण्यापूर्वी कर्नाटकाची ही खरोखर पर्यटन स्थळांची प्रसिद्धी मोहीम आहे, की आणखी एक कर्नाटकी नाटक आहे. असा प्रश्न या पोस्टर सर्जिकल स्ट्राइकमुळे निर्माण झाला आहे.नागपूर हिंदू हदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाचे (Samriddhi Highway ) ११ डिसेंबरला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi ) यांच्या हस्ते लोकार्पण होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Eknath Shinde, Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis ) आज या महामार्गाचा पाहणी दौरा करीत आहेत.
सुमारे पाच दशकांपासून महाराष्ट्र आणि कर्नाटकदरम्यान सीमावाद (Maharashtra Karnataka Border Dispute) सुरू आहे. या प्रश्नावर महाराष्ट्रासह सीमावर्ती भागांत अनेकदा तीव्र आंदोलनं झाली आहेत. या वादावरून दोन्ही राज्यांमध्ये न्यायालयीन लढाईदेखील सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या 18 वर्षांपासून हे प्रकरण प्रलंबित आहे. गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमावादावरून राजकीय पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात भाजप सत्तेत आहे. मात्र, या दोन्ही राज्यांतील भाजप नेते सीमाप्रश्नी एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. त्यातच या प्रकरणी 30 नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. त्यामुळे आगामी काळात या वादातून नेमकं काय निष्पन्न होतं हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.
देशाला 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशात भाषिक आधारावर राज्यांची निर्मिती करण्याची मागणी जोर धरू लागली होती. यासाठी सर्वप्रथम श्यामधर कृष्ण आयोग स्थापन करण्यात आला. या आयोगाने भाषिक आधारावर राज्यांची स्थापना देशहिताच्या विरोधात असल्याचं सांगितलं होतं. पण याबाबत मागणी कायम असल्याने जेव्हीपी आयोग स्थापन करण्यात आला होता. जेव्हीपी म्हणजे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल आणि पट्टाभि सीतारामैय्या या सदस्यांचा आयोग होय. या आयोगाने भाषिक आधारावर राज्यं स्थापन करण्याची सूचना केली होती.
