सुप्रिया सुळेंना मुख्यमंत्र्यांचे प्रत्युत्तर
मुंबई. ऊर्जा उपकरण निर्मिती प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर गेल्याचे सांगत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे (MP Supriya Sule) यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. त्यांच्या या टीकेला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. जे प्रकल्प विरोधकांच्या काळात गेले त्याचे पाप आमच्या माथी मारले जात आहे. एवढा मोठा प्रकल्प दोन ते तीन महिन्यात इकडून तिकडे जाऊ शकतो का?, ही काय जादूची कांडी आहे का?, बोलण्याला पण काही अर्थ असला पाहिजे, असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnvis) यांनीसुद्धा विरोधकांच्या टीकेला उत्तर दिले आहे. केंद्र सरकार वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये योजना राबवत असते. सर्व राज्यांकडून प्रस्ताव मागवले जातात. प्रत्येकवेळी प्रकल्प महाराष्ट्रातून जात आहे हा कांगावा करणे चुकीचे आहे. यामुळे महाराष्ट्राची तर बदनामी होतेच, शिवाय जे अधिकारी या प्रकल्पासाठी पाठपुरावा करतात तेही निराश होतात, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्रातून आणखी एक उद्योग गेल्याच्या चर्चेवरून राज्याच्या राजकारणात पुन्हा आरोप –प्रत्यारोपाच्या फैरी सुरू झाल्या आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या दोघांनीही विदर्भातून प्रत्युत्तर दिले आहे.
राज्यात उद्योग आणण्यासाठी उद्योगमंत्र्यांचे प्रयत्न सुरू आहे. या राज्यातून एकही प्रकल्प जाऊ नये, यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तर प्रकल्पावरुन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील सुप्रिया सुळेंना सुनावले आहे.
सुप्रिया सुळेंचा आरोप
सुप्रिया सुळेंनी ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर गेल्याची टीका केली आहे. महाराष्ट्र सरकारचे आणखी एक अपयश, राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असणारे ‘वेदान्त फॉक्सकॉन’, ‘बल्क ड्रग्ज पार्क’ आणि ‘टाटा एअरबस’ हे तीन मोठे प्रकल्प या सरकारच्या डोळ्यांदेखत गुजरातला गेले आहेत. यानंतर आता ‘ऊर्जा उपकरण निर्मिती झोन’ प्रकल्पही महाराष्ट्राबाहेर, असे ट्वीट त्यांनी केले आहे. हा प्रकल्प मध्य प्रदेशात गेला आहे. राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकारच्या स्थापनेपासून मोठे प्रकल्प राज्याबाहेर गेले आहेत. यामुळे महाराष्ट्रातील तरुणांचा रोजगार हिरावला गेला आहे. या मुद्द्यावरुन विरोधकांकडून राज्य सरकारला घेरले जात आहे. तर हे प्रकल्प महाविकासआघाडी सरकारच्या काळातच राज्याबाहेर गेल्याचा दावा शिंदे सरकारकडून करण्यात येत आहे.