मुंबई : राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने ओबीसीसाठी तीन वर्षांत १० लाख घरकुले बांधण्याची योजना आखली असून त्यावर १२ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. शुक्रवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेस मंजुरी देण्यात आली. ही योजना ग्रामविकास विभाग राबवणार आहे.
आगामी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून भाजपने ही योजना हाती घेतल्याचे जाणकारांचे मत आहे. मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ओबीसी समाजासाठी आवास योजनेत १० लाख घरकुले बांधण्याची घोषणा तत्कालिन अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केली होती. या योजनेस पात्र ठरण्यासाठी सरकारने काही निकषही निश्चित केले आहेत.
राज्यात १५ वर्षे वास्तव्य असलेल्या, पक्के घर आणि सरकारी गृह योजनेचा लाभ न घेतलेले लोक या योजनेस पात्र ठरणार आहेत. ज्यांची कच्ची घरे किंवा स्वत:ची जागा आहे, अशांना पक्क्या घरासाठी १ लाख २० हजार रुपये दिले जातील.
अशी योजना अनुसूचित जाती जमाती आणि विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसाठी सध्या अस्तित्वात आहे. आता इतर मागासवर्गीयांसाठी प्रथमच आवास योजना राबवली जाणार आहे.
