(Maharashtra Legislative Assembly Speaker Rahul Narvekar)महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना व राष्ट्रवादी काॅग्रेसच्या आमदार अपात्रता प्रकरणी दिलेल्या दोन्ही निर्णयांचा कुणाला राजकीय फायदा मिळतो आणि कुणाला त्याचा तोटा होऊ शकतो, हे प्रश्न तात्कालिक महत्वाचे असले तरी त्या निर्णयानी राजकीय पक्षसंचालनातील अराजकाला धक्का बसणे हे अधिक महत्वाचे आहे असे म्हणावे लागेल.हे दोन्ही निर्णय व यापूर्वी निवडणूक आयोगाने दोन्ही पक्षांबाबत दिलेल्या निर्णयांचा शेवटी सर्वोच्च न्यायालयातच फैसला होणार असला तरी त्यामुळे या निर्णयांचे महत्व मुळीच कमी होत नाही.उलट हे निर्णय आपल्या बहुपक्षीय लोकशाहीसाठी उपकारकच ठरणार आहेत व त्याबद्दल श्री.नार्वेकर यांचे अभिनंदनच करावे लागेल.
आपण सांसदीय व बहुपक्षीय लोकशाहीचा स्वीकार केला असल्याने देशात अनेक पक्ष असणे स्वाभाविकच आहे.पण आपल्याकडे इतके पक्ष स्थापन झाले आहेत की, त्यांची मोजदाद करणे कठिण झाले आहे.त्यानंतर प्रश्न येतो त्यांच्या नियमनाचा.त्यासाठी स्थापन झाला आहे निवडणूक आयोग.राष्ट्रीय पातळीवरील तीन सदस्यीय आयोग जसे काम करतो तसेच राज्यपातळीवरही राज्य आयोग राजकीय पक्ष नियमनाचे काम करीत असतो. दोन्ही पातळ्यांवरून आयोगांकडे स्वतःचा असा कर्मचारी वर्ग नसला तरी निवडणुकीच्या काळात सर्व राज्य सरकारांकडील कर्मचारी वर्ग आयोगाच्या दिमतीला दिला जातो. पक्ष स्थापन करणे व आयोगाची मान्यता मिळेपर्यंत त्याचे संचालन करणे याबाबतचे नियम असले तरी ते इतके सोपे आहेत की, त्यामुळे कुणीही नागरिक आपला पक्ष सहज स्थापन करू शकतो.त्यामुळेच आज देशातील पक्षांची संख्या अनावश्यक वाढली आहे.त्याना केंद्र व राज्यपातळीवर मान्यता मिळविण्यासाठी काही नियम आहेत.त्यानी निवडणूक लढविणे बंधनकारक नाही पण केंद्र वा राज्य पातळीवर मान्यता मिळविण्यासाठी विशिष्ट प्रमाणात मते मिळवावीच लागतात.या व्यवस्थेतून राष्ट्रीय पातळीवर मान्यता असलेले पक्ष, राज्य पातळीवर मान्यता असलेले पक्ष, नोंदणी झालेले पक्ष अशी वर्गवारी तयार होते. नोंदणी झालेल्या पक्षांवर निवडणुकी लढविण्याचे कुठलेही बंधन नाही.त्यामुळे फक्त नोंदणी झालेले पक्ष, नोंदणी झाली पण निवडणूक न लढविणारे पक्ष अशी वर्गवारी तयार होते.त्यांची संख्याही इतकी आहे की, केंद्र वा राज्यपातळीवरील आयोगाना त्यांच्याकडे लक्ष द्यायलाही सवड मिळत नाही.त्यानाही ते नकोच असते.कारण मोठ्या संख्येतील हे पक्ष फक्त विविध कायद्यांच्या कचाट्यात आपण सापडू नये म्हणून स्थापन झालेले असतात.निवडणूक आयोगाकडे निवडणुकी घेण्याचे कामच एवढे असते की, हे पक्ष नियमानुसार चालतात की, नाही, हे पाहण्यासाठी त्याला सवडच नसते.त्यामुळे सर्व पक्ष नियमानुसार चालतात असे गृहीत धरले जाते.तसाही प्रशासनाचा एक अघोषित असा नियम आहे की, जोपर्यंत कुणाबद्दल काही तक्रार येत नाही तोपर्यंत सर्व लोक सर्व प्रकारचे कायदे पाळतात असेच गृहीत धरले जाते.जेव्हा आतासारखे विवाद निर्माण होतात तेव्हाच ते नियम पाळतात की, नाही याची छाननी केली जाते.तशी छाननी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेस या पक्षांची झाली.अशीच छाननी काॅग्रेस पक्षाची दोन तीन वेळा झाली होती.अशा छाननीचे काय परिणाम होऊ शकतात, हे आपल्या समोर आले आहेच.
पक्ष संचालनातील अराजकाचे मुख्य कारण आपल्या राजकीय पक्षांवरील घराणेशाहीची पकड हे आहे.भारतीय जनता पार्टी, माकपा आणि भाकपा व काही प्रमाणात आम आदमी पार्टी हे तीन पक्ष सोडले तर सर्व पक्षांवर घराणेशाहीचेच वर्चस्व आहे.त्यामुळे सर्वात आधी बनी जातो तो पक्षांतर्गत लोकशाहीचा.तेथे कुटुंब प्रमुखाचाच शब्द अंतिम असतो.त्यामुळे त्याचे निर्णय कायद्याच्या भाषेत नोंदविण्याचा नाममात्र प्रयत्न होतो.त्यात कशा चुका होऊ शकतात व त्यांचे काय परिणाम होऊ शकतात हे उबाठा व शरद पवार गटाच्या लक्षात एव्हाना आले असावे.त्यामुळे राजकीय पक्ष अधिक सतर्क होऊन आपल्या कारभारात सुधारणा करण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.कारण पक्ष संचालनातील गलथानपणाचे काय परिणाम होऊ शकतात हे राजकीय पक्षांच्या लक्षात आले आहे.
विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या आधारेच आपला निर्णय दिला असला तरी तो अंतिम मानता येणार नाही.कारण आयोगाने वा विधानसभाध्यक्षांनी योग्य रीतीने निर्णय दिला की, नाही हे ठरविण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाकडे आहे.त्यानुसार उबाठा गटाने यापूर्वीच नार्वेकर यांच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे आणि शरद पवार गटानेही तोच मार्ग अनुसरला आहे.त्यामुळेआता सर्वोच्च न्यायालय केव्हा सुनावणी करते आणि निर्णय देते यावर नार्वेकरांच्या निर्णयाचे भवितव्य अवलंबून आहे.
अर्थात या कायदेशीर लढाईचा निर्णय कसाही लागला तरी आता शिंदे सरकारला चिंता करण्याचे कारण नाही.उध्दव ठाकरे सरकार पुन्हा स्थापन होण्याचा प्रश्न यापूर्वीच निकालात निघाल्याने त्या बद्दलही चिंता करण्याचा प्रश्न उत्पन्न होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने उबाठा गट व शरद पवार गट यांच्या बाजूने निर्णय दिला तरी जास्तीतजास्त महाराष्ट्रात राष्ट्रपति राजवट लागू शकते.संधी मिळाल्यास तत्पूर्वी एकनाथ शिंदेच विधानसभा विसर्जनाचा शिफारस करून मध्यावधी निवडणुकीचा मार्ग मोकळा करू शकतात.तशीही राज्यातील विधानसभा निवडणूक ऑक्टोबरमध्ये घ्यावी लागणारच आहे.त्यामुळेही मोठ्या बदलाचा प्रश्न उद्भवत नाही.हे लक्षात घेऊनच जवळपास सर्व राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या तयारीला लागले आहेत.तशीही त्यानी लोकसभा निवडणुकीची तयारी चालविलीच आहे.
ल.त्र्यं.जोशी
ज्येष्ठ पत्रकार नागपूर (L.T.Joshi
Senior Journalist Nagpur)
