मुख्यमंत्री शिंदेंनतर अब्दुल सत्तार अडचणीत
वाशिम. हिवाळी अधिवेशनामध्ये शिंदे-फडणवीस सरकारच्या विरोधात विरोधकांना आणखी एक आयते कोलीत मिळाले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या भूखंड प्रकरणानंतर त्यांच्याच मंत्रीमंडळातील कृषी मंत्री अब्दुल सत्तारांचे (Abdul sattar) प्रकरण समोर आले आहे. शिंदेंना जुने प्रकरण अंगलट आले त्यावरूनच विरोधकांनी त्यांचा राजीनामाही मागितला. आता पुन्हा एकदा तसेच प्रकरण समोर आले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयात ढवळाढवळ केल्याचा आरोप होत आहे. नागपूर खंडपीठाचा आदेश समोर आला आहे. सत्तारांवर न्यायालयाने कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. शिंदेंचे सरकार एकाच आठवड्यात एकसारख्या प्रकरणामुळे दोनवेळा अडचणीत आले आहे. दोन्ही प्रकरणे सेम टू सेम आहेत. ठाकरेंच्या मंत्रिमंडळात शिंदे नगरविकास मंत्री होते. तेव्हा २०२१ मध्ये नागपूर सुधार प्रन्यासचा (NIT) झोपडपट्टीधारकांच्या आवास योजनेसाठीचा 83 कोटींचा भूखंड फक्त 2 कोटींना देत शिंदेंनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप झाला. न्यायालयात खटला सुरू असताना शिंदेंनी हा निर्णय घेतला. त्यावरूनच न्यायालयाने त्यांच्यावर ताशेरे ओढले होते. यानंतर शिंदेंनी आपला निर्णय मागे घेतला.
शिंदेंचे प्रकरणाची शाई वळण्यापूर्वीच आणखी एक प्रकरण समोर आले. हे प्रकरण अब्दुल सत्तार यांच्याशी संबंधित कथित जमीन घोटाळा उच्च न्यायालयात पोचला आहे. उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेनुसार, वाशिम जिल्ह्यातील गायरान जमिनीचे एक प्रकरण गेल्या अनेक वर्षांपासून न्यायालयात आहे. योगेश खंडारे यांनी ३७ एकर जमिनीचा ताबा आपल्याला मिळावा म्हणून मागणी केली. मात्र, स्थानिक दिवाणी न्यायालयासोबत जिल्हा कोर्टानेही त्यांचा अपील फेटाळला होता.
जिल्हा कोर्टाने तर १९ एप्रिल १९९४ ला खंडारेंचा अपील फेटाळताना ताशेरेही ओढले होते. खंडारेंचा या जमिनीवर कोणताही अधिकार नसताना ते ताबा मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले होते. सरकारी जमीन हडपण्याचा त्यांचा इरादा असल्याचे निरिषन न्यायालयाने नोंदवले होते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील एका निकालाचाही दाखला दिला होता.
पंजाब सरकार विरुद्ध जगपाल सिंग प्रकरणात न्यायालयाने सार्वजनिक उपयोगाची जमीन कोणालाही व्यक्तिश किंवा खासगी संस्थेला देता येत नाही. नंतर याच आदेशाचा आधार घेत राज्य सरकारने १२ जुलै २०११ ला एक शासनादेश काढला होता. मात्र, सत्तारांनी १७ जून २०२२ रोजी कृषीमंत्री राज्यमंत्री असताना ३७ एकर गायरान जमीन योगेश खंडारे नामक व्यक्तीला वाटप करण्याचा निर्णय घेतला होता.
हा निर्णय घेताना कायदेशीर बाबींचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप आहे. याच प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्ते श्याम देवळे आणि वकिल संतोष पोफळे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. याचिकाकर्त्यांतर्फे सुनील मनोहर यांनी युक्तिवाद केला आहे. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे व महेंद्र चांदवाणी यांच्या पीठापुढे सुनावणी पार पडली.
न्यायालयाने, तत्कालीन कृषी राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याविरुद्ध प्रथमदर्शनी ठोस पुरावे उपलब्ध आहेत. जिल्हा न्यायालयाचा आदेश माहीत असूनही सत्तारांनी हा निर्णय घेतला. जगपाल सिंग प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि राज्य सरकारच्या जीआरचीही सत्तारांच्या निर्णयामुळे पायमल्ली झाली, असे उच्च न्यायालायने म्हटले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना सत्तारांचा निर्णय अवैध असल्याचे माहीत होते. त्यामुळे त्यांनी ५ जुलै २०२२ ला अतिरिक्त मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले होते. वादग्रस्त आदेशाचा अंमल केल्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा अनादर होईल, असे कळवून आवश्यक दिशानिर्देश देण्याची मागणी केली होती, असे निरीक्षण सुद्दा न्यायालायने नोंदवले आहे.
तसेच न्यायालयाने रेकॉर्डवरील प्राथमिक पुराव्यांनी नोंद घेऊन सत्तारांच्या वादग्रस्त निर्णयाला तात्काळ स्थगिती दिली आहे. सत्तारांसोबतच महसूल आणि वन विभागाचे सचिव, अमरावतीचे विभागीय आयुक्त, वाशिमचे जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, योगेश खंडारे यांना नोटीस बजावली आहे. येत्या ११ जानेवारी 2023 पर्यंत सर्वांना उत्तर सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावरच न्यायालयातील हे प्रकरण समोर आले. यावरुन पुन्हा अधिवेशनामध्ये गोंधळ होण्याची शक्याता व्यक्त केली जात आहे.
