नवी दिल्ली- सोशल मिडियावर असभ्य आणि अपमानास्पद पोस्ट करणाऱ्या लोकांना माफी मागून फौजदारी कारवाईतून सुटता येणार नाही. त्यांना त्यांच्या वर्तणुकीचे परिणाम भोगावे लागतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court on Social Media Post) स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूचे अभिनेते आणि माजी आमदार एस. व्ही. शेखर यांच्याविरुद्ध दाखल केलेला खटला रद्द करण्यास नकार देताना हे स्पष्टीकरण दिले आहे. शेखर यांच्याविरुद्ध एका महिला पत्रकारांबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे.
शेखर यांच्याशी संबंधित हे प्रकरण २०१८ चे आहे. शेखर यांनी फेसबुकवर महिला पत्रकारांना लक्ष्य करत आक्षेपार्ह पोस्ट टाकली होती. एका महिला पत्रकाराने तामिळनाडूचे तत्कालीन राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांच्यावर गालाला स्पर्श केल्याचा आरोप केला होता. महिला पत्रकाराच्या या आरोपाबाबत शेखर यांनी मत मांडले होते. त्यावर बराच वाद झाला होता. त्यानंतर द्रमुकने त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली व शेखरने नंतर माफी मागत पोस्ट डिलीट देखील केली होती.
