नागपूर(Nagpur) : नागपूर व यवतमाळ येथे यापूर्वी नोंद झालेल्या फसवणूक प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर जप्ती आदेशात नमूद असलेले, लखनौ येथील सोल कम्युनिकेशन्स नामक एका कंपनीचे बँक खाते डीफ्रीज करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिल्याची माहिती समोर आली असून, या निर्णयामुळे राज्यातील गुंतवणूकदारांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, अनिरुद्ध होशिंग या व्यक्तीने रेल्वे विभागाशी संबंधित कंत्राटे मिळवून देणे तसेच पर्यटन विभागाशी निगडित सेवा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देत विविध जिल्ह्यांतील नागरिकांकडून गुंतवणुकीच्या नावाखाली रक्कम स्वीकारल्याची तक्रार करण्यात आली होती. या प्रकरणी नागपूर व यवतमाळ येथे गुन्हे दाखल झाले होते.
नागपूर येथील एमपीआयडी न्यायालयाने सुनावणी व साक्षीपुराव्यानंतर अनिरुद्ध होशिंग व अन्य एका व्यक्तीस सात वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावल्याची माहिती आहे. तसेच या प्रकरणात राज्य शासनाने जप्तीची प्रक्रिया राबविण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली असून, जप्त करण्यात येणाऱ्या मालमत्तेमध्ये लखनऊ येथील सोल कम्युनिकेशन्स या कंपनीच्या बँक खात्याचाही समावेश करण्यात आला होता.
दरम्यान, संबंधित कंपनीच्या वतीने बँक खाते डीफ्रीज करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने संबंधित खाते डीफ्रीज करण्याचे आदेश दिल्याचे समजते.
या निर्णयामुळे जप्ती प्रक्रियेवर तसेच गुंतवणूकदारांना रक्कम परत मिळण्याच्या प्रक्रियेवर काय परिणाम होणार याबाबत गुंतवणूकदारांमध्ये चर्चा सुरू झाली असून, पुढील कायदेशीर प्रक्रिया काय राहील याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सुमारे तीन वर्षांपूर्वी नागपूर आणि यवतमाळ येथे ज्या प्रकरणात तक्रार दाखल झाली होती, त्या अनिरुद्ध होशिंग केस मध्ये न्यायालयाने आरोपींना शिक्षा ठोठावली असताना आणि आता, फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांची काही प्रमाणात का होईना पण, रक्कम परत करण्यासाठी म्हणून जप्तीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्याची नेमणूक राज्य शासनाच्या वतीने झालेली असताना, जप्ती आदेशामध्ये नमूद असलेले सोल कम्युनिकेशन्सचे एक बँक खाते डीफ्रीज करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या एका न्यायासनाने जारी केल्याने या प्रकरणातील गुंतवणूकदार वाऱ्यावर सोडले गेले असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. न्या. अनिल पानसरे व न्या. निवेदिता मेहता यांनी हा निकाल ५ मार्च रोजी जाहीर केला.
दरम्यान, नागपूर येथील आर्थिक गुन्हे शाखेच्या वतीने राज्य शासनाला सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार सरकारने नुकतीच एक अधिसूचना ( क्रमांक एम पी आय डी – ०४२५/प्र. क्र. ६३/पोल १५) जारी करून एका सक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती या प्रकरणात करण्यात आली असून, त्यांनी या प्रकरणात जप्त करावयाच्या संपत्तीमध्ये सोल कम्युनिकेशन्सच्या आयसीआयसीआय बँक, लखनऊ, ६३०००५०१०६७२ या बँक खात्याचाही समावेश आहे. असे असताना सोल कम्युनिकेशनच्या वतीने नागपूर येथील उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करून आपले खाते डीफ्रीज करण्याची मागणी सोल कम्युनिकेशनच्या खातेधारकांनी केली. यासंदर्भात न्यायालयात दाखल झालेल्या मागणी पत्रात आर्थिक गुन्हे शाखा व अन्य पक्षाच्या वतीने देखील,सदर प्रकरण केवळ नागपूर पुरतेच मर्यादित नसून यवतमाळ व लखनऊ येथे देखील या व्यक्तींविरुद्ध तक्रार झाली आहे. तेथेही कोर्टाची प्रक्रिया पुढील काळात सुरू होणार आहे. इतकेच नव्हे तर अनिरुद्ध होशिंग याने महाराष्ट्रातील सुमारे 70 नागरिकांची फसवणूक करत असताना सोल कम्युनिकेशनच्या बँक खात्याचा प्रामुख्याने वापर केला असल्याची बाब मांडण्यात आली होती. राज्य सरकारच्या जप्ती आदेशात नमूद असलेल्या ज्या अकाउंट मधून पैसे काढून गुंतवणूकदारांना देणे अपेक्षित होते, ते अकाउंटच त्याच्या धारकाच्या स्वाधीन करण्याचा निर्णय जाहीर झाल्याने, या प्रकरणातील गुंतवणूकदार वाऱ्यावर सोडले गेले असल्याचे भावना आता निर्माण झाली आहे.
याच प्रकरणातील गुंतवणूकदारांचे अजून एक प्रकरण यवतमाळ येथील एम पी आय डी न्यायालयात सुनावणी प्रक्रियेत असताना ते डिफ्रीज करण्याचा निर्णय यवतमाळ मधील गुंतवणूकदारांच्याही भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरला आहे.
एकीकडे जप्त करावयाच्या संपत्तीत सोल कम्युनिकेशन्सच्या बँक खात्याचाही समावेश
न्यायालयाने मात्र ते खाते डिफ्रीज करण्याचे आदेश जारी केलेत.
