अर्थसंकल्पातील अर्थमंत्र्यांच्या घोषणा
(Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, आमचे लक्ष ‘GYAN’ वर आहे. GYAN म्हणजे – गरीब, तरुण, अन्नदाता आणि महिला शक्ती. गेल्या १० वर्षांत आपण बहुआयामी विकास साधला आहे.
* १२ लाखांपर्यंत आयकर लागणार नाही.
* ८ ते १२ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १० टक्के कर
* २४ लाखांवर ३० टक्के आयकर
* १५ ते २० लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २० टक्के आयकर
भारतातील पादत्राणे आणि चामड्याच्या क्षेत्राला पाठिंबा देण्याव्यतिरिक्त, चामड्याशिवायच्या पादत्राणांसाठीही योजना आहेत. २२ लाख नोकऱ्या आणि ४ लाख कोटी रुपयांची उलाढाल आणि १.१ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निर्यात अपेक्षित आहे.
खेळणी निर्मितीसाठी मेक इन इंडिया अंतर्गत एक योजना सुरू केली जाईल.
सूक्ष्म उद्योगांसाठी ५ लाख रुपयांच्या मर्यादेसह विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड सुरू करेल. पहिल्या वर्षी १० लाख कार्ड जारी केले जातील.
एआयएपीला स्टार्टअप्ससाठी ९१ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत. १० हजार कोटी रुपयांचे नवीन योगदान देईल.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग ७.५ कोटी लोकांना रोजगार देत आहेत. उत्पादकांसह या एमएसएमई उत्पादनात ४५ टक्के योगदान देत आहेत. त्यांची श्रेणी दुप्पट केली जाईल. हमी कव्हर ५ कोटी रुपयांवरून १० कोटी रुपये करण्यात आले. १.५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध असेल. स्टार्ट अपसाठी, ते १० कोटी रुपयांवरून २० कोटी रुपये केले जाईल. हमी शुल्क कमी केले जाईल.
भारतीय टपाल विभागाचे रूपांतर सार्वजनिक संस्थेत केले जाईल. विश्वकर्मा, महिला आणि बचत गटांच्या गरजा पूर्ण होतील.
७.७ कोटी शेतकरी, मच्छीमार इत्यादींना किसान क्रेडिट कार्डद्वारे कर्ज मिळते. त्याची मर्यादा ३ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपये केली जाईल.
पूर्वेकडील भागातील निष्क्रिय युरिया संसाधने सक्रिय करण्यात आली आहेत. आसाममध्ये एक नवीन प्लांट उभारला जाईल.
पुढील ६ वर्षे मसूर आणि तूर यासारख्या डाळींचे उत्पादन वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करणार.
कापसाचे उत्पादन वाढवण्याचे ५ वर्षांचे ध्येय, यामुळे देशाचा वस्त्रोद्योग बळकट होईल.
किसान क्रेडिट कार्डवरील कर्ज मर्यादा ३ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपये करण्यात येईल.
बिहारमध्ये मखाना बोर्ड स्थापन केले जाईल, याचा फायदा लहान शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना होईल.
लघु उद्योगांसाठी विशेष क्रेडिट कार्ड, पहिल्या वर्षी १० लाख कार्ड जारी केले जातील.
MSME कर्ज हमी कव्हर ५ कोटी रुपयांवरून १० कोटी रुपये करण्यात आले आहे; १.५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध असेल.
स्टार्टअप्ससाठी कर्ज १० कोटी रुपयांवरून २० कोटी रुपये केले जाईल. हमी शुल्कातही कपात केली जाईल.
मेक इन इंडिया अंतर्गत खेळणी उद्योगासाठी एक विशेष योजना सुरू केली जाईल.
२३ आयआयटीमध्ये १.३५ लाख विद्यार्थी आहेत – आयआयटी पाटण्याचा विस्तार केला जाईल.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) साठी उत्कृष्टतेसाठी ५०० कोटी रुपयांची घोषणा.
पुढील ५ वर्षांत वैद्यकीय शिक्षणात ७५ हजार जागा वाढवण्याची घोषणा.
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले- पुढील आठवड्यात नवीन आयकर विधेयक आणले जाईल
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, आम्ही निर्यात क्षेत्रात एक योजना सुरू करू. एमएसएमईंना परदेशात दरांमध्ये मदत मिळेल.
नवीन आयकर विधेयक पुढील आठवड्यात सादर केले जाईल. मी तुम्हाला या प्रत्यक्ष कर सुधारणांबद्दल नंतर सांगेन.
आम्ही विमा क्षेत्रासाठी थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवणार आहोत.
ग्रामीण योजनांमध्ये पोस्ट पेमेंट बँक पेमेंट सेवा वाढवली जाईल.
केवायसी प्रक्रिया सोपी केली जाईल. यासाठीची नवीन प्रणाली या वर्षी सुरू होईल. कंपन्यांच्या विलीनीकरणाची व्यवस्था जलद केली जाईल.
गेल्या १० वर्षांत आम्ही व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेत सुधारणा केली आहे. सुधारणेसाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल. यामुळे परवाने आणि मान्यता मिळविण्याच्या प्रणालीवर लक्ष ठेवले जाईल.
जन विश्वास कायदा २०२३ अंतर्गत, १८० कायदेशीर तरतुदींना गुन्हेगारी श्रेणीतून वगळण्यात आले आहे.
अर्थसंकल्पात घोषणा, ५० पर्यटन स्थळे विकसित करणार
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यांच्या सहभागाने ५० पर्यटन स्थळे विकसित केली जातील. रोजगाराभिमुख वाढीसाठी आतिथ्य व्यवस्थापन संस्थांसाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम आयोजित केले जातील. प्रवास आणि कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी, गृहमुक्कामासाठी मुद्रा कर्ज. व्हिसा शुल्क माफ करून ई-व्हिसाचा आणखी विस्तार. वैद्यकीय पर्यटन आणि आरोग्य लाभांना प्रोत्साहन दिले जाईल. संशोधन, विकास आणि नवोन्मेषासाठी २० हजार कोटी रुपये बजेट आहे.
उडानमुळे प्रादेशिक संपर्क वाढला, ८८ विमानतळांची भर पडली
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, उडान प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी योजनेअंतर्गत, १.५ कोटी लोकांचे विमानाने प्रवास करण्याचे स्वप्न पूर्ण झाले. ८८ विमानतळे जोडली गेली आहेत. योजनेत सुधारणा केली जाईल. प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी १२० नवीन ठिकाणी वाढवली जाईल. १ हजार कोटी लोकांना विमानाने प्रवास करण्याची संधी मिळेल. बिहारमध्ये ३ ग्रीन फील्ड विमानतळ दिले जातील. पटना आणि बेहट विमानतळांची क्षमता वाढवून ते एकमेकांपासून वेगळे केले जातील.
