चंद्रपूर (Chandrapur), 24 जुलै संविधानातील तरतुदीचा गैरवापर करणाऱ्या उच्च शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाईची मागणी महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाचे कार्यकारी सदस्य प्रा. डॉ. प्रविण सुरेश जोगी व अन्य प्राध्यापकांनी मंगळवारी श्रमिक पत्रकार भवन येथे आयोजित पत्रकार परीषदेत केला आहे. सरकारने कारवाई न केल्यास मंत्र्यांच्या कार्यक्रम स्थळी शांततापूर्ण मार्गाने निदर्शन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
भारतीय संविधानामध्ये अधिकृतपणे बदल न करता घरगुती पद्धतीने बदल करून त्या कलमांचा वापर उच्च शिक्षण विभागाने केला असून त्यांचा हा बेकायदेशील उद्योग निरंतर शुरू असल्याचा आरोप महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाने केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानातील अनुच्छेद 254 चा अंतिम अर्थ निश्चित करून दिला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या रेग्युलेशनशी विसंगत राज्य शासनाचा कायदा किंवा राज्याचा शासन निर्णय अस्तित्वात राहू शकत नाही असा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही अंतिम निकाल दिल्यानंतर महाराष्ट्राचे राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांनी तसेच मंत्रिमंडळाने मान्य केले. राज्याच्या कायद्यामध्ये असलेली विसंगती दूर करणारे कायदे बदल केले व रेग्युलेशनचे श्रेष्ठत्व मान्य केले मात्र उच्च शिक्षणातील विभागातील अधिकारी मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मानायला तयार नाहीत व शासन निर्णयातील तरतुदी दुरुस्त करायला तयार नाही असा आरोप यावेळी करण्यात आला. उच्च न्यायालयाच्या व सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक निर्णयांची अवहेलना करण्याचा उद्योग मोठ्या प्रमाणात उच्च शिक्षण विभागाने सुरू केलेला असून तो तसाच सुरू आहे असाही आरोप यावेळी करण्यात आला.
पत्रपरीषदेला महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघ के कार्यकारी सदस्य व नुटा के डा. प्रविण सुरेश जोगी, डा. योगेश दुधपचारे, सुभाष गिरडे, नीलेश एकरे, के सी पाटील, रवी वरारकर उपस्थित होते.
