नागपूर, गेल्या ६० वर्षात सीमाभागातील गावांचे प्रश्न निकाली काढण्यास सरकारला अपशय आल्याची कबुली देत सीमावादाचा विषय श्रेयवादासाठी तापविण्यात येत असल्याचा टोला शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी लगावला.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी केलेल्या ट्वीटमुळे सीमावादाचा प्रश्न पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला. केंद्रीय गृह मंत्र्यांनी दोन्ही राज्यातील तीन मंत्र्यांचा समावेश असलेल्या समिती गठित केली. ही समिती दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी भेटू शकणार आहे. गृह मंत्र्यांनी दिलेल्या सूचनांचा पालन होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. बोम्मईच्या ट्वीट अकाऊंट संदर्भात समिती तपासणी करेल, असेही ते म्हणाले. सीमाभागातील ८०० हून अधिक गावांचा हा प्रश्न आहे. या गावांमधील नागरिकांना प्रथमच सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. १४ वर्ष वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना वास्तव्याचा पुरवासह इतर सुविधा देण्यात येणार आहे.
सहानुभूतीवर सरकार आणण्याची सवय
आदित्य ठाकरे यांनी केलेल्या आरोपावर उत्तर देताना केसरकर म्हणाले की, ते युवा आहेत. पहिल्यांदा आमदार व मंत्री झाले. त्यांना घटना बाह्य काय व घटनात्मक काय याचे ज्ञान नाही. सहानुभूतीवर सरकार आणण्याची सवय असल्याचा टोला त्यांनी लगावला. ते कधीच मंत्रालयात आले नाही. मंत्र्यांना वेळ दिला नाही. त्यांच्या वक्तव्याकडे दुर्लक्ष करणेच राज्याच्या हिताचे असल्याचे ते म्हणाले.
धान उत्पादकांना मिळणार लाभ
अधिवेशनातून विदर्भातील नागरिक, शेतकऱ्यांना मोठी अपेक्षा आहे. विदर्भातील जिल्ह्याचा मुख्यमंत्री आढावा घेतील .येथील मुख्य पीक असलेल्या धानासंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात. याचा लाभ शेतकऱ्यांना होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केसरकर यांनी व्यक्त केला.
