शिक्षण संस्थानी शिक्षण विभागाचे ‘समायोजन’ आदेश स्वीकारू नये, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे आवाहन

नागपूर (Nagpur), दि. १६ एप्रिल २०२६ :

शालेय शिक्षण विभागाकडून संच मान्यता २०२५ तसेच प्रलंबित संच मान्यतेच्या आधारे अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाची सुरू करण्यात आलेली प्रक्रिया पूर्णतः अवैध असून शिक्षण संस्थानी शिक्षण विभागाचे ‘समायोजन’ आदेश स्वीकारू नये असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने केले आहे.

१५ मार्च २०२४ रोजीच्या संच मान्यता शासन निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका क्र. ३१८६/२०२५ प्रलंबित आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने “जैसे थे” परिस्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले असून, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ हे याचिकादार असल्याने हे आदेश संपूर्ण राज्यात लागू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तसेच, यापूर्वीही याचिका क्र. ४२९०/२०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने प्रलंबित याचिकेचा निर्णय लागेपर्यत “जैसे थे” स्थिती ठेवण्याचे आदेश देण्‍यात आले आहेत. तरीदेखील शिक्षण विभागाकडून समायोजन प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याने न्यायालयीन आदेशांचा अवमान होत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे सरकार्यवाह रविंद्र फडणीस यांनी केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर, संस्थांनी शिक्षण विभागाचे संबंधित आदेश स्वीकारू नयेत तसेच त्याची अंमलबजावणी करू नये, असे स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे. तसेच, कोणत्याही परिस्थितीत संस्थेच्या मुख्याध्यापकांनी संस्थेच्या परवानगीशिवाय असे आदेश स्वीकारू नयेत, अशा सूचना देण्याचे आवाहन महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने केले आहे. यासंदर्भात संबंधित संस्थांना सतर्क राहावे, असे रविंद्र फडणीस यांनी म्हटले आहे.

#BreakingNews #MaharashtraNews #EducationNews #Teachers #HighCourt #SupremeCourt #EducationDepartment #PolicyDebate #LegalNews #SchoolEducation #PublicIssue #IndiaNews #NewsUpdate #ViralNews

—————————————–