-86 हजार कर्मचारी, अभियंते, अधिकाऱ्यांच्या सहभागाचा दावा
-4 ते 6 जानेवारीदरम्यान 72 तासांचा संप
- खासगी कंपनीला परवाना देण्यास विरोध
-30 संघटनांचे संपाला समर्थन
नागपूर. निवासी डॉक्टरांच्या संपामुळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांतील रुग्णसेवा प्रभावित झाली आहे. निवासी डॉक्टरांपाठोपाठ आता वीज कामगारांनीसुद्धा संपाची घोषणा केली (Electricity workers announced a strike ) आहे. महावितरणच्या अधिपत्याखालील क्षेत्र फ्रेन्चायझीकडे सोपविण्यास विरोध (Resist franchise ) दर्शवित राज्यभरातील 86,000 वीज कामगार 4 ते 6 जानेवारी दरम्यान 72 तासांच्या संपावर जात आहेत. यामुळे वीजपुरवठा प्रभावित होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अदाणी इलेक्ट्रिकल कंपनीने वीतरण कंपनी म्हणून लायसन्स मिळण्यासह राज्यातील 1,000 कोटींहून अधिक महसूल मिळवून देणाऱ्या क्षेत्रात वीजपुरवठ्याची परवानगी मिळण्यासाठी वीज नियामक आयोगाकडे अर्ज केला आहे. कृषी ग्राहक नसलेल्या भागासाठी कंपनीने समांतर वीजपुरवठ्याची परवानगी मागीतली आहे. त्याला संघर्ष समितीने विरोध दर्शविला आहे. वीज कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे राज्यावर संकटाचे सावट (Due to the strike, the state is in crisis ) निर्माण झाले आहे.
संपकाळात नागपूर शहर व ग्रामीण भागातील वितरण, पारेषण कंपनीतील सर्व कर्मचारी, अधिकारी, अभियंते संविधान चौकातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळयाजवळ जमा होऊन आंदोलन करतील.
नफ्यात असतानाही खासगीकरण कशाला?
महावितरण ही आशिया खंडातील सर्वात मोठी वीज वितरण कंपनी आहे. केंद्र सरकारने कंपनीच्या एकूण कार्यक्षमता व कारभाराचे परीक्षण करून अनेक पारितोषिकेही बहाल केली आहेत. कंपनीने 2021- 22 या वर्षात 135 कोटींचा नफा कमाविला. यानंतरही कंपनीचे खासगीकरण कशाला, अशा प्रश्न संघटनेने उपस्थित केला आहे. महसुलाचा उच्चांक असलेल्या व कृषी ग्राहकच नसलेला भाग खाजगीकरणा करीता निवडला आहे. त्याला समिती मधिल सर्व 30 संघटनांनी तिव्र विरोध केला आहे.
वीजग्राहकांनाच बसणार फटका
महावितरणकडून घरगुती ग्राहक व शेतकऱ्यांना क्रॉस सबसिडी दिली जाते. मात्र सर्वाधिक महसूल मिळवून देणारा भागच खसगी कंपनीच्या हातात गेल्यास त्याचा फटका सर्वसामान्य ग्राहकांना बसणार असल्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. कंपनीचे अस्तित्व तसेच सर्वसामान्यांचे हित जपण्यासाठी हे आंदोलन असल्याचे पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
