नागपूरः विदर्भात विजेचे उत्पादन २.७५ प्रति युनिट दराने होत असताना तीच वीज स्थानिक उद्योगधंद्यांना ९ ते १२ रुपये प्रति युनिट इतक्या महागड्या दराने विकत घ्यावी लागत आहे. त्याचवेळी शेजारच्या तेलंगणा, छत्तीसगढ व मध्यप्रदेश या राज्यांममध्ये वीज ४ ते ५.५० रुपये प्रति युनिट या दराने उद्योगांना उपलब्ध असल्याने कुठलाही उद्योग विदर्भात यायला तयार नाही. त्यामुळे विदर्भातील बेरोजगारीचे चित्र बदलण्यासाठी स्थानिक उद्योगांना आगामी दहा वर्षांसाठी स्वस्त दरात वीज उपलब्ध व्हावी, अशी मागणी महाविदर्भ जनजागरणचे संयोजक व विदर्भाच्या अनुशेषाचे अभ्यासक नितीन रोंघे यांनी केली आहे. रोंघे यांनी विदर्भाच्या प्रश्नांवर आधारित ‘प्रश्न विदर्भाचे’ ही पुस्तिका तयार केली आहे. त्यात त्यांनी विविध मुद्यांचा उवापोह केला आहे.
वीज दराचा थेट संबंध रोजगाराशी आहे. उद्योग व सेवा क्षेत्रात मुंबई सोडून उर्वरित महाराष्ट्रात दर हजार युवकांमागे ७८५ रोजगार उपलब्ध आहेत. मराठवाड्यात हजार युवकांमागे ५७० रोजगार उपलब्ध असताना विदर्भात दर हजार युवकांमागे केवळ ३८२ रोजगार उपलब्ध आहेत. रोजगार उपलब्ध नसल्याने दरवर्षी हजारो युवकांचे विदर्भातून पुणे, मुंबई, बंगळुरु किंवा अन्य ठिकाणांवर स्थलांतर होत आहे. विदर्भात नवे उद्योग येत नसल्याने बेरोजगारीची समस्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे, याकडे रोंघे यांनी लक्ष वेधले आहे.
महाराष्ट्रात कोळश्यावर आधारित जवळपास २४,३९० मेगावॅट चे प्रकल्प आज घडीला कार्यरत आहे. ह्या एकूण वीज उत्पादनांपैकी जवळपास ७०% म्हणजे १७,०१० मेगावॅट विजेचे उत्पादन केवळ विदर्भात होते. परंतु विदर्भाची आज घडीला विजेची मागणी केवळ १२०० मेगावॅट असून पीकलोड डिमांड ही जेमतेम १८०० मेगावॅटपर्यंत जाऊ शकते.विदर्भात कोळशाचे प्रकल्प असल्याने वीज प्रकल्प येथे येत असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी प्रकल्पांसाठी लागणार बराचसा कोळसा हा छत्तीसगढ, उडीसा, व इतर राज्यातून येतो. या ऊर्जा प्रकल्पासाठी आपल्या येथील जमीन व लक्षावधी लिटर पाणी वापरले जाते. या वीज प्रकल्पांतील राखेमुळे आपल्या येथील हजारो हेक्टर जमीन दरवर्षी नापीक होत असून त्याचे अनेक दुष्परिणाम पुढे येत आहेत. दुभत्या जनावरांचे पन्हे लवकर वाटणे, प्राण्याची प्रजनन क्षमता कमी होणे यासह या भागात श्वसनाचे रोग, कॅन्सरचे प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात वाढलेले आहे. येणाऱ्या काळात चंद्रपूर, नागपूर व गोंदिया ही कॅन्सरचा प्रादुर्भाव असलेली शहरे म्हणून ओळखली जातील, असे रोंघे यांनी नमूद केले. विदर्भात यापुढे कोळशावर आधारित नव्हे उर्जा प्रकल्प येऊ नयेत तसेच सर्व प्रकल्पाचे एक ग्रीन ऑडिट करून प्रत्येक ऊर्जा प्रकल्पात फ्लू गॅस डीसल्फेरायझर लावावीत, अशी मागणीही रोंघे यांनी केली आहे.
