ज्ञानाचे केंद्र म्हणून भारताचा लौकिक 

0

 

ज्ञान आणि शिक्षणाचे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून भारताचा ऐतिहासिक लौकिक

नवी दिल्ली,(New Delhi) 6 मे  – आज ज्ञान आणि शिक्षणाचे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून भारताचा ऐतिहासिक लौकिक आहे आणि भूतकाळातील वैभव पुन्हा प्राप्त करण्याच्या दिशेने देश निर्धाराने वाटचाल करत आहे, अशी ग्वाही उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड (Vice President Jagdeep Dhankhad)यांनी दिली. नालंदा आणि तक्षशीला यांसारख्या संस्थांच्या वैभवशाली वारशाचा उल्लेख करत उपराष्ट्रपतींनी अलीकडच्या काळात भारताच्या शैक्षणिक परीदृश्यात घडून आलेले आमूलाग्र बदल आणि पुनरुत्थान यांचा ठळक उल्लेख केला.

दिल्ली विद्यापीठातील मुक्त शिक्षण विद्यालयाच्या (एसओएल) 62 व्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित समारंभात उपस्थितांना संबोधित करताना उपराष्ट्रपतींनी कार्यरत व्यावसायिक, गृहिणी तसेच विद्यार्थ्यांसह जीवनाच्या विविध क्षेत्रांतील, वैविध्यपूर्ण घटकांतील शिकण्याची इच्छा असणाऱ्यांसाठी परिवर्तनकारी मंच उपलब्ध करून दिल्याबद्दल उपराष्ट्रपतींनी एसओएलची प्रशंसा केली.

भूतकाळातील परिस्थितीमुळे शिक्षण घेण्यात असमर्थ ठरलेल्यांसाठी एसओएलने शिक्षणाचे द्वारे खुली करून देऊन त्यांना त्यांच्या दिनचर्येत बदल न करता शिक्षण घेण्यास सक्षम केले आहे असे त्यांनी आवर्जून नमूद केले. ज्यांना पूर्वी औपचारिक शिक्षण घेता आले नाही त्यांना शिकण्याची दुसरी संधी देऊन, ज्ञान आणि कौशल्य यांच्या माध्यमातून दुर्लक्षित समुदायांना सक्षम करून आणि त्यायोगे खऱ्या अर्थाने समावेशकतेची जोपासना करत असल्याबद्दल त्यांनी एसओएलचे कौतुक केले.शिक्षण संस्थांची आवश्यकता आणि गुणवत्ता यांना आकार देण्यात पायाभूत सुविधांपेक्षाही अध्यापकवर्गाकडे असलेल्या निर्णायक भूमिकेवर उपराष्ट्रपतींनी अधिक भर दिला.

कोणत्याही बदलासाठी शिक्षण ही सर्वात प्रभावशाली परिवर्तनकारी यंत्रणा आहे ही बाब अधोरेखित करून उपराष्ट्रपतीनी ठामपणे सांगितले की, शिक्षण हा केवळ ज्ञान मिळवण्याचा मार्ग नव्हे; किंबहुना, तो प्रगती, सक्षमीकरण आणि सामाजिक परिवर्तनाचा पाया आहे. प्रगती,समृद्धी आणि सबलीकरणाची कवाडे उघडून देणारी ती एक गुरुकिल्ली आहे. “शिक्षण हा सर्वोच्च अधिकार आणि सर्वोत्कृष्ट दान आहे.शिक्षण घेण्याच्या अधिकारापेक्षा मोठा इतर कोणताही मुलभूत अधिकार नाही आणि शिक्षण देण्यासारखे इतर कोणतेही महान दान नाही,” ते पुढे म्हणाले.

भारतातील शैक्षणिक परिदृश्यात नवीन शैक्षणिक धोरणाची (एनईपी) महत्त्वाची भूमिका अधोरेखीत करत, ते म्हणाले की, एनईपी म्हणजे एक परिवर्तनकारी बदल असून त्यातून विद्यार्थ्यांच्या समग्र विकासाचा आराखडा तयार करणे आणि एकविसाव्या शतकातील आव्हानांसाठी सुसज्ज असा ज्ञानी समाज निर्माण करणे ही उद्दिष्ट्ये साध्य होणार आहेत.

मुक्त शिक्षण विद्यालयांसारख्या संस्था एनईपीमध्ये संकल्पित केल्याप्रमाणे दर्जेदार शिक्षण मिळवण्याचे मार्ग विस्तारित करणे आणि या क्षेत्रात दीर्घकाळ राहून गेलेली दरी भरून काढणे यांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावेल असा विश्वास उपराष्ट्रपती धनखड यांनी यावेळी व्यक्त केला.