ग्रामसभा आणि विदर्भ महासंघाच्या उत्थानासाठी शासन निर्णय व योजना समजून घेऊन त्याचा पाठपुरावा व बदल सुचविणे आवश्यक – रवींद्र ठाकरे
– विदर्भ सामूहिक वन हक्क प्राप्त ग्रामसभा महासंघाच्या विदर्भ स्तरीय त्रैमासिक सभेचा समारोप
– ग्रामसभा आणि महासंघाचे आर्थिक उत्पन्नाच्या नियोजनावर भर देण्याची गरज असल्याचा ग्रामसभा सदस्यांचा सूर
नागपूर, १६ जानेवारी :- ग्रामसभा आणि विदर्भ महासंघाच्या उत्थानासाठी शासन निर्णय योजना समजून घेऊन त्याचा पाठपुरावा व बदल सुचविणे अतिशय आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन रवींद्र ठाकरे, अपर आदिवासी आयुक्त यांनी केले. ते वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन संस्था, (वनामती), नागपूर येथे विदर्भ सामूहिक वनहक्क प्राप्त ग्रामसभा महासंघाच्या दोन दिवसीय त्रैमासिक सभेच्या समारोपीय दिवशी उपस्थित ग्रामसभा सदस्यांना मार्गदर्शन करत होते. ते पुढे म्हणाले की, पर्यावरण संरक्षण महत्वाचे असून वनांचे संवर्धन व तापमान वाढीमुळे शेतीचे उत्पन्न घटत आहे. ग्रामसभेच्या सशक्तीकरणासाठी कोअर टीमच्या सदस्यांचे सशक्तीकरण आवश्यक आहे. आपली अधिकाऱ्यांसमोर बोलण्याची व मुद्दे मांडण्याची तयारी व धैर्य व संयमाने बोलण्याचे कौशल्य शिकणे आवश्यक आहे. योग्य व्यक्ती किंवा अधिकाऱ्यांकडे माहिती पोहोचल्यास अपेक्षित निणर्य लवकर होतील असेही त्यांनी स्पष्ट केले. रवींद्र ठाकरे यांनी उपस्थित ग्रामसभा सदस्यांना आवाहन केले की, माझ्या विभागासहित इतरही शासकीय विभागांना योग्य मागण्यांसह प्रस्ताव पाठवा आणि आपण त्यासंदर्भात शक्य असेल ती मदत आपणांस नक्की करू असे वचन देखील त्यांनी यावेळी ग्रामसभा सदस्यांना दिले.
तत्पूर्वी सकाळच्या सत्रात वनामतीच्या संचालिका डॉ. मिताली सेठी यांनी ग्रामसभा सदस्यांना मार्गदर्शन केले. त्या म्हणाल्या की, आजच्या जगात प्रगतीच्या वाटेने जाण्याकरिता कायद्याचे ज्ञान प्रत्येक व्यक्तीस असणे आवश्यक आहे. आपण गावाचे नेते आहेत आणि त्याच पद्धतीने ग्रामसभेचे कामकाज चालायला हवे. गावातील वंचित आणि मागास वर्गाला पाठिंबा व साहाय्य करायला हवे. या पद्धतीने एकजुटीने व एकमेकांना सहकार्य करून तुम्ही २०० लोकांचे-बालकांचे-कुटुंबाचे कल्याण करू शकता. सामूहिक वनहक्काचा वापर तुमचे जीवनमान उंचावणे आणि गावाची सामूहिक आर्थिक प्रगती साधण्यासाठी केला जाऊ शकतो किंबहुना करायलाच हवा.
महाराष्ट्र बांबू बोर्डाचे कार्यकारी संचालक श्रीनिवास राव अतिरिक्त यांनी ग्रामसभा सदस्यांना मोलाचे मार्गदर्शन करताना नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा योग्य वापर करून रानभाज्यांची लागवड आणि त्यांच्यापासून विविध उत्पादने तयार करणे सहज शक्य असल्याचे व त्यातून ग्रामसभा आणि महासंघाची आर्थिक उन्नती साधण्याचा मार्ग प्रशस्त होत असल्याचे ते म्हणाले. परंतु यात योग्य महितीचा अभाव हा मोठा अडथळा आहे. अनेक फलधारीत आणि औषधी वनस्पतींशी संबंधित उत्पादने ग्रामसभा सदस्य तयार करू शकतात ज्यामुळे नक्कीच ग्रामसभा व पर्यायाने महासंघाची आर्थिक उन्नती साधली जाईल, यात शंका नाही.
विदर्भ निसर्ग संरक्षण संस्थेचे कार्यकारी संचालक दिलीप गोडे यांनी आपल्या संक्षिप्त निवेदनात सांगितले की, विचारांची प्रक्रिया, इतरांच्या वेदनेची व्यथा आणि संवेदना प्रत्येक व्यक्तीने बाळगल्यास लोकशाहीत शासन, प्रशासन व लोक मिळून राष्ट्रनिर्माणासाठी मार्ग मोकळा करू शकतात. ग्रामसभेच्या उत्पन्नापैकी किमान २५% निधी सामायिक स्त्रोत व्यवस्थापनासाठी राखीव असलाच पाहिजे असे निरीक्षण देखील त्यांनी यावेळी ठामपणे नोंदवले.
ई-कॉमर्स संकेतस्थळाची निर्मिती करून त्याद्वारे आदिवासी क्षेत्रातील बचत गट, शेतकी उत्पादने, विक्री करणे, हस्तकला, आदिवासी पेंटिंग, वैद्यकीय उत्पादने विकण्याचा स्तुत्य उपक्रम चालविणारे हरहुन्नरी आदिवासी युवक आज भोजन अवकाशांनंतरच्या सत्राचे विशेष आकर्षण होते. त्यांनी सदर संकेतस्थळ आणि त्याद्वारे होणार्‍या व्यापार उद्यमाची माहिती उपस्थितांना दिली. समारोपप्रसंगी मान्यवरांचे आभार महादेव गिल्लूरकर यांनी मानले. तर चर्चासत्राच्या संचलनाची जबाबदारी गुणवंत वैद्य यांनी घेतली.
तत्पूर्वी प्रथम दिवसाच्या सत्रात विदर्भ सामूहिक वनहक्क प्राप्त ग्रामसभा महासंघाची रचना व कार्यपद्धती यांवर विदर्भ निसर्ग संरक्षण संस्थेचे कार्यकारी संचालक दिलीप गोडे, ग्रामीण समस्या मुक्ती ट्रस्ट, यवतमाळचे संचालक डॉ. किशोर मोघे, ॲड. पोर्णिमा उपाध्याय, संचालिका खोज संस्था, मेळघाट (अमरावती) यांनी सभेला उपस्थित विविध ग्रामसभांच्या सदस्यांना मार्गदर्शन केले. विविध प्रगतिशील धोरणांची आखणी करणे ही विदर्भ महासंघ व विदर्भ उपजीविका मंचाची जबाबदारी आहे असे प्रतिपादन विदर्भ निसर्ग संरक्षण संस्था, नागपूरचे कार्यकारी संचालक दिलीप गोडे यांनी केले. विदर्भ सामूहिक वनहक्क प्राप्त ग्रामसभा महासंघाच्या दोन दिवसीय विदर्भ स्तरीय सभेचे आयोजन दिनांक १५ व १६ जानेवारी रोजी वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन संस्था, (वनामती), नागपूर येथे करण्यात आले होते. डॉ. किशोर मोघे – संचालक, ग्रामीण समस्या मुक्ती ट्रस्ट, यवतमाळ, ॲड.पोर्णिमा उपाध्याय, खोज संस्था, परतवाडा (मेळघाट), अमरावती हे सुद्धा मार्गदर्शक म्हणून उपस्थित होते.
दिलीप गोडे म्हणाले की, ग्रामसभेच्या सदस्यांनी स्वतःचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. आपली ग्रामसभा आदर्श व्हावी यासाठी सामूहिक प्रयत्न करणे अत्यावश्यक आहे. ग्रामसभांचे आर्थिक उत्पन्न वाढणे गरजेचे आहे असेही गोडे म्हणाले. विचार मंथनातून ग्रामसभांचा महासंघ तयार व सशक्त झाला पाहिजे तो विपणन प्रक्रियेत पुढे गेला पाहिजे, असे मत देखील यावेळी त्यांनी व्यक्त केले. आपल्या सर्व ग्रामसभा क्षेत्रात समृद्ध जंगले, पाणी आणि अन्नधान्याची मुबलकता आहे. ग्रामसभेच्या कामकाजात महिलांचा व्यापक समावेश व सहभाग आवश्यक आहे. तसेच ३० नोव्हेंबर २०२१ शासन निर्णय नुसार सर्व सामुहिक वनहक्क प्राप्त ग्रामसभांचे शासकीय पोर्टलवर नोंद होणे देखील आवश्यक आहे आणि त्या ग्राम सभांनी मनरेगा अंतर्गत कामे सुरू करावीत, त्यासाठी विदर्भ ग्रामसभा महासंघाद्वारे राज्य पातळीवरील अधिकारी यांच्याशी सुसंवाद व समन्वय साधणे गरजेचे आहे.
यानंतर ग्रामीण समस्या मुक्ती ट्रस्ट, यवतमाळचे संचालक डॉ. किशोर मोघे यांनी आपल्या संबोधनात वनसंवर्धन व व्यवस्थापन आराखडा अंमलबजावणीची गरज व्यक्त केली. ते म्हणाले कि, प्रत्येक जिल्ह्यातील ग्रामसभांची एकमेकांना मदत होते आणि सामूहिक प्रगतीसाठी हे आवश्यक आहे. विदर्भ महासंघासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातून ५ सदस्य घेण्यात आले आहेत. जिल्हा व विदर्भ पातळीवरील अडचणी सोडविणे हे महासंघाचे काम आहे. सर्व सदस्यांची क्षमता तपासून संघाची बांधणी, त्याचे अर्थशास्त्र आणि संधी यांना महत्व दिले पाहिजे. सदर प्रक्रिया पुढे जावी कि नाही हे ग्रामस्थांनी ठरवावे त्यासाठी विदर्भ ग्रामसभा महासंघ सर्व ग्रामस्थांचे नेतृत्व करेल.
ॲड. पोर्णिमा उपाध्याय, संचालिका खोज संस्था, मेळघाट (अमरावती) यांनी विदर्भ महासंघाबद्दल भाष्य करताना सांगितले की, संघाची रचना व आराखडा पुढील ५ वर्षांच्या उद्देशाने असावा पण नियोजन १ वर्षाप्रमाणे तयार करावे. जैवविविधता, जंगल, पाणी यांचे संवर्धन करून आपल्याला विकास साधायचा आहे. केवळ तेंदूवर अवलंबून न राहता विकासाचे इतरही मार्ग शोधायचे नव्या पर्यायांवर विचार करण्याची गरज आहे. शिक्षण, आरोग्य व इतर मूलभूत सोयी सुविधा सर्व ग्रामस्थांना मिळाल्या पाहिजेत यासाठी आपल्यामार्फत प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. ग्रामपंचायती आणि ग्रामसभा अधिक चांगल्या व कार्यक्षम कश्या होतील याकडे देखील लक्ष देणे गरजेचे आहे. शासनाचे कायदे जमिनीवर अंमलबजावणी करतो तेव्हा त्या कायद्यांमध्ये त्रुटी किंवा फायदे असतात, तेव्हा सामूहिक पद्धतीने आवाज उचलून त्यात बदल करू शकतो. पैश्यांची नड असली तरी महासंघ स्वबळावर उभे व्हायला हवेत.
दुपारनंतरच्या सत्रात विदर्भ महासंघाची रचना व कार्यपद्धती काय असावी यावर सभेला उपस्थित विदर्भातील ६ जिल्ह्यांतील ९ ग्रामसभा महासंघांचे प्रतिनिधीनित्व करणाऱ्या ग्रामसभा सदस्यांनी विचार मंथन व साधक बाधक चर्चा केली. महासंघाचे ध्येय आणि उद्देश, महासंघाची संरचना, महासंघाची कार्ये, आर्थिक व्यवस्था / व्यवस्थापन या मुद्द्यांवर यावेळी उपस्थित ग्रामसभा सदस्यांनी आपापली मते व्यक्त केली. सदर कार्यक्रमाचे आयोजनात अपर आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, नागपूर यांचे सहकार्य लाभले.
