जाणून घ्या .. या कारणासाठी ठाणे जिल्हा ठरला अव्वल

प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढून ठाणे जिल्हा महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांकावर

ठाणे, (Thane ) 6 मार्च,मा. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण नवी दिल्ली तसेच मा. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार तसेच ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, ठाणे तथा अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण प्रमुख श्री. श्रीनिवास ब्रि. अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा व सत्र न्यायालय ठाणे अंतर्गत ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील जिल्हा न्यायालय व सर्व तालुका न्यायालये व संलग्न न्यायालयांमध्ये रविवार, दि.03 मार्च, 2024 रोजी ‘‘राष्ट्रीय लोकअदालत’’ चे आयोजन करण्यात आले होते. या लोकअदालतीच्या माध्यमातून न्यायालयात प्रलंबित असणारी 305 हजार 10 प्रकरणे निकाली काढून

ठाणे जिल्हा महाराष्ट्रात सलग सहाव्यांदा प्रथम क्रमांकावर आला आहे. या लोकअदालतीमध्ये सोशल मिडीया/व्हॉट्सअॅप कॉलचा वापर करुन अनेक प्रकरणांमध्ये यशस्वी तडजोड करण्यात आली. त्यामुळे पक्षकारांना प्रत्यक्ष न्यायालयात न येता लोकअदालतीमध्ये सहभागी होता आले.

या लोकअदालतीमध्ये 57 हजार 719 प्रलंबित प्रकरणे व 1 लाख 62 हजार 52 दावा दाखल पूर्व प्रकरणे असे एकूण 2 लाख 19 हजार 771 प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी 30 हजार 510 प्रलंबित प्रकरणे व 21 हजार 229 दावा दाखल पूर्व प्रकरणे असे एकूण 51 हजार 739 प्रकरणे आपापसात तडजोडीने निकाली काढण्यात आली व 1 अब्ज 79 कोटी 8 लाख 6 हजार 103 एवढया रकमेची तडजोड करण्यात आली.

सन-2023 मध्ये न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांपैकी एकूण 86 हजार 74 प्रकरणे तडजोडीने निकाली झाली. मागील वर्षामध्ये झालेल्या राष्ट्रीय लोकअदालतीचा आलेख पाहिला असता नागरीकांना राष्ट्रीय लोकअदालतीचे महत्व पटल्याचे प्रकर्षाने दिसून येते. प्रसारमाध्यमे तसेच समाजातील प्रत्येक स्तरामध्ये करण्यात आलेल्या कायदेशीर जनजागृती शिबिरामुळे सामान्य जनतेस लोकअदालत व त्यातून होणारा न्यायनिर्णयाचे महत्व प्रकर्षाने जाणवत असल्याने दिवसेंदिवस लोकअदालत तसेच मध्यस्थी प्रक्रिया याकडे नागरीकांचा कल मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याचे दिसून येते व त्याचेच उत्तम उदाहरण म्हणजे सन 2024 या वर्षातील ही प्रथम राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये जिल्हा न्यायालय व अनिधस्त तालुका न्यायालयांची मिळून एकूण 104 पॅनल्सद्वारे लोकअदालतमध्ये एकूण 30 हजार 510 प्रलंबित प्रकरणे व 21 हजार 229 दावा दाखल पूर्व प्रकरणे, अशी एकूण 51 हजार 739 प्रकरणे आपापसात तडजोडीने निकाली काढण्यात यश मिळाले.

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष श्री. श्रीनिवास ब्रि. अग्रवाल तथा जिल्हा व सत्र न्यायाधीश प्रमुख ठाणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सचिव श्री. ईश्वर कां. सुर्यवंशी यांनी राष्ट्रीय लोकअदालतीच्या यशस्वीतेसाठी सर्व अध्यक्ष, तालुका विधी सेवा समिती, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्याच्या वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, जिल्हा परिषदांचे वरिष्ठ अधिकारी, सर्व महानगरपालिकांचे वरिष्ठ अधिकारी, वकील संघटनांचे अध्यक्ष व पदाधिकारी, राष्ट्रीयकृत बॅंक/खाजगी बॅंक/पतसंस्थांचे अधिकारी व विधीज्ञ, तसेच विविध इन्शुरन्स कंपनीचे अधिकारी व विधीज्ञ, यांच्यासमवेत लोकअदालतीपूर्वी अनेक वेळा बैठका घेवून त्यांना राष्ट्रीय लोकअदालत हा लोकांच्या समस्या सोडविण्याचा सर्वोत्तम मार्ग असल्याची माहिती देऊन लोकअदालतमध्ये सहभागी व्हावे, लोकअदालत यशस्वीतेकरिता प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले होते.

‘*‘राष्ट्रीय लोकअदालत’’ यशोगाथा.*

*मयतांचे वारस व जखमींना दिलासा :-* ठाणे जिल्ह्यात मोटार अपघात दावा नुकसान भरपाई प्रकरणात एकूण 329 प्रकरणांत तडजोड होवून पिडीतांना रक्कम रू.44 कोटी 6 लाख 74 हजार 300 भरपाई मंजूर करण्यात आली. या प्रकरणांपैकी ठाणे मुख्यालयातील पॅनल मा. न्यायाधीश श्रीमती सोनाली एन. शाह यांच्या पॅनलकडे एकूण 220 प्रकरणांमध्ये तडजोड होवून रू. 22 कोटी 25 लाख 39 हजार 800 एवढी नुकसान भरपाई पिडीतांना मंजूर करण्यात आली.

तसेच पॅनलकडे केवळ 02 महिन्यात गो डिजिट इन्श्युरन्स कंपनीकडून वाहनाची नुकसान भरपाई म्हणून रूपये 1 लाख 03 हजार मंजूर केले. या दाव्यामधील वाहनाचा अपघात 28 जून 2023 मध्ये झाला होता व वाहनाची नुकसान भरपाई दावा माहे डिसेंबर 2023 मध्ये दाखल झाला. या दाव्यात नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी वकील अॅड. श्री. केशव पुजारी व अर्जदारातर्फे अॅड. श्रीमती अपर्णा म्हात्रे यांनी विशेष प्रयत्न केले.

या पॅनलकडील आणखी एका प्रकरणात नॅशनल इन्श्युरन्स कंपनीकडून उच्चतम रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून रूपये 75 लाख व एका मोटार अपघात दाव्यामध्ये श्रीराम जनरल इन्शुरन्स कंपनीतर्फे नुकसान भरपाई म्हणून रूपये 70 लाख मंजूर करण्यात आले. तसेच बेलापूर न्यायालयाकडील एका प्रकरणामध्ये उच्चतम रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून इफको टोकियो जनरल इन्श्युरन्स कंपनीतर्फे रक्कम रूपये 56 लाख मंजूर करुन ठाणे जिल्हा न्यायाधीश-5 श्री.जी.जी. भन्साळी यांनी विशेष प्रयत्न केले, अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण ठाणे चे सचिव श्री. ईश्वर सूर्यवंशी यांनी दिली.

*वैवाहिक वाद प्रकरणात पुनर्मिलन करण्यात यश :-* जिल्हा न्यायालय ठाणे येथील मा. श्री. एच.बी. परदेशी, 6वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर यांनी पॅनलवरील एका वैवाहिक वाद प्रकरणात ज्यात याचिकाकर्ता पती अमेरिकेत वास्तव्यास असून याचिकाकर्त्याने आभासी पध्दतीने (व्हीडिओ कॉन्फरन्सद्वारे) हजर राहून सुनावणीत भाग घेतला आणि पती व पत्नीमध्ये यशस्वीरित्या समेट घडवून आणण्यात विशेष प्रयत्न करुन दोन्ही पक्षकारांचे वैवाहिक वाद संपवून पुनर्मिलन केले.

नव्याने स्थापित बेलापूर कौटुंबिक न्यायालयातून 07 वैवाहिक प्रकरणात पुन्हा नव्याने संसार जुळले.

बेलापूर, नवी मुंबई येथे नव्याने स्थापित झालेल्या कौटुंबिक न्यायालयाद्वारे प्रथम लोकअदालतीमध्ये वैवाहिक वादाची 11 प्रकरणे निकाली काढण्यात यश मिळविले असून विशेष म्हणजे त्यातील 7 प्रकरणांत पती-पत्नीचे वैवाहिक वाद संपुष्टात आणून पुनर्मिलन घडवून आणण्यात आले. यात मा. श्रीमती रचना तेहरा, प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, बेलापूर यांनी महत्वाची भुमिका बजावली. तसेच कौटुंबिक न्यायालय, बेलापूर येथे एका वैवाहिक वाद प्रकरणात आभासी पध्दतीने (व्हीडिओ कॉन्फरन्सद्वारे) यशस्वीरित्या समेट घडवून आणला.

तसेच वसई न्यायालयात एका घटस्फोटाच्या प्रकरणात जिल्हा न्यायाधीश-1 व अध्यक्ष, तालुका विधी सेवा समिती, वसई, मा. श्री. एस.व्ही.खोंगल, न्यायाधीश श्रीमती रफिया खान व लोकअदालत पॅनल प्रमुख श्री. जी. जी. कांबळे, सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर यांनी प्रकरणातील पती व पत्नी यांना त्यांचे वैवाहिक आयुष्यात जोडीदारांचा सहभाग, त्यांच्या मुलाचे शैक्षणिक व मानसिक नुकसान व अन्य बाबी समजावून सांगून त्यांचे मनपरिवर्तन करून समुपदेशन केल्यामुळे त्यांच्यात समेट घडून आला व पती व पत्नी एकत्र राहण्यास तयार होवून घटस्फोटाचा अर्ज मागे घेतला.

तसेच पालघर न्यायालयात मा. श्री. ए.पी.कोकरे, दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर यांनी दोन वैवाहिक वाद प्रकरणांत यशस्वीरित्या समेट करून दोन्ही प्रकरणांतील पती व पत्नींचे पुनर्मिलन घडवून आणले.

*वाहतूक खटल्यांचा निपटारा :-*

ठाणे जिल्हयात वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याने अनेक नागरिकांवर मोटार वाहन अधिनियमान्वये गुन्हे दाखल असून अशी प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्यासाठी तसेच जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत जनजागृती पोहोचविण्यासाठी पोलीस उपायुक्त डॉ. विनयकुमार राठोड, पोलीस उपायुक्त श्री. जयंत बजबळे, मिरा-भाईंदर, नवी मुंबईचे उपायुक्त श्री. तिरुपती काकडे आणि अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक, ठाणे (ग्रामीण) डॉ. श्रीमती दिपाली घाटगे -धाटे यांनी विशेष प्रयत्न केले.

या लोकअदालतीस ठाणे जिल्हयातील सर्व न्यायिक अधिकारी, वकील संघटनेचे अध्यक्ष श्री. प्रशांत कदम, वकील संघटनेचे पदाधिकारी, सरकारी अभियोक्ता, राष्ट्रीयकृत बँक, खाजगी वित्तीय संस्था, इन्शुरन्स कंपनी, न्यायालयीन कर्मचारी, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे कर्मचारी, संगणक कक्षातील कर्मचारी यांच्या परिश्रमाने व उत्स्फूर्त प्रतिसादाने मोठया प्रमाणात प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात यश संपादन झाले आहे, अशी माहिती प्राधिकरणाचे सचिव, श्री. ईश्वर सुर्यवंशी यांनी दिली.

*‘‘राष्ट्रीय लोकअदालत’’ मधील ठळक बाबी*

महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांत राष्ट्रीय लोकअदालत संपन्न झाली त्यात सर्व जिल्हा, तालुके, उच्च न्यायालय खंडपीठ अशी 40 ठिकाणांचा समावेश होता. त्यात संपूर्ण महाराष्ट्रात एकूण 11 लाख 1 हजार 352 प्रलंबित प्रकरणे निकाली झाली त्यात एकट्या ठाणे जिल्ह्यात न्यायालयात प्रलंबित 30 हजार 510 प्रकरणे निकाली झाली आहेत.

• ठाणे जिल्हा प्रलंबीत प्रकरणे निकाली काढण्यात महाराष्ट्र राज्यात सलग साहाव्यांदा प्रथम क्रमांकावर.

• सन 2023 मध्ये न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांपैकी एकूण 86 हजार 74 प्रकरणे तडजोडीने निकाली झाली.

• ठाणे जिल्हयातील राष्ट्रीय लोकअदालतीस जनतेचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद.

• राष्ट्रीय लोकअदालतमध्ये जनतेचा मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद हा प्रसारमाध्यमांच्या सहयोगाने.

• राष्ट्रीय लोकअदालतध्ये इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा मोठ्या प्रमाणात वापर, विदेशातील पक्षकारांची व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे उपस्थितीतून लेाकअदालतीमध्ये सहभाग नोंदविला व प्रकरणांत यशस्वी तडजोड.

• ऑनलाईन व व्हॉट्सअॅपच्या मदतीने बहुतांश प्रकरणे तडजोडीने निकाली.

• N.I.Act. कलम 138 च्या धनादेष प्रकरणांतील जुनी प्रलंबित 565 प्रकरणे निकाली होऊन त्यात 17 कोटी 41 लाख रक्कमेची तडजोड.

• एकूण 137 वैवाहिक वाद प्रकरणे निकाली, त्यातील 13 प्रकरणातील दुभंगलेल्या संसारास नव्याने पालवी.

• मोटार अपघात दावा नुकसान भरपाईतील 329 प्रकरणे निकाली होवून त्यात 44 कोटीपेक्षा जास्त रक्कमेची तडजोड.

• या लोकअदालतमध्ये Debts Recovery Tribunal (DRT) द्वारे 119 प्रकरणे निकाली.

• एकूण तडजोडीची रक्कम रू.45 कोटी 82 लाख 99 हजार 197.