(New Delhi)नवी दिल्ली : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर चालढकल करीत असल्याची टीका होत आहे. या टीकेला उत्तर देताना नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांनी आम्हाला काम करु द्यावे, यालाच संसदीय लोकशाही म्हणतात, अशा शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. नार्वेकर यांना सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीसही आली आहे.
विधानसभा अध्यक्षांकडून शिवसेनेच्या आमदारांना अपात्र ठऱविण्याच्या याचिकेवर निर्णय घेण्यात चालढकल सुरु असल्याचा आरोप सर्वोच्च न्यायालयात दाखल नव्या याचिकेतून करण्यात आला आहे. न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी ठेवली असून विधानसभाध्यक्षांना नोटीसही पाठविली आहे. यावर ही संसदीय लोकशाही आहे, आम्हाला काम करु द्यावं, असं विधान नार्वेकर यांनी केलं आहे. (Rahul Narvekar on Shiv Sena MLA disqualification case). नार्वेकर म्हणाले की, सध्या ज्या वैयक्तीक टिप्पण्या केल्या जात आहेत, त्याद्वारे माझ्या निर्णय प्रक्रियेत दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला जात असू शकतो. पण मी तुमच्या माध्यमातून त्या सर्व लोकांना आणि राज्याला सांगू इच्छितो की, अशा प्रकारच्या टिप्पण्यांमुळे माझ्यावर कुठलाही दबाव येणार नाही. मी जो निर्णय घेईन, तो नियमांच्या आधारे आणि संविधानात दिलेल्या तरतुदींच्या आधारेच देईन. अशा विधानांमुळं विधानसभा अध्यक्षांवर अर्थात माझ्यावर कुठलाही दबाव पडणार नाही. अशा दबाव तंत्राला मी किंमत देत नाही, असेही त्यांनी बजावले.
नार्वेकर म्हणाले की, सुनावणीसाठी जितका वेळ लागणे अपेक्षित आहे, तितका वेळ सध्या लागतो आहे. यामध्ये बरेच वादग्रस्त मुद्दे आहेत, ते निश्चित करायचे आहेत. यामध्ये राजकीय पक्ष कोणता आहे? ओरिजिनल राजकीय पक्ष कोणता होता? व्हिप काढण्यासाठी अधिकृत व्यक्ती कोण होतं? असे अनेक मुद्दे आहेत. याशिवाय जर आपल्याला निर्णय घ्यायचा असेल तर नैसर्गिक न्याय आपल्याकडून होणार नाही, ती मनमानी ठरेल, असेही ते म्हणाले.
