महाराष्ट्राच्या राजकारणातील अर्ध्वर्यू , मागील ५० पेक्षा अधिक वर्षांपासून सक्रीय राजकारणात असलेले, वयाच्या नवव्या दशकात पोहोचलेले शरद पवार यांनी परवा राज्यसभेच्या सदस्यत्वासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांना घरातूनच अर्ज सोपवला आणि अख्खी बारामती नव्हे, सारा महाराष्ट्र धन्य झाला! पक्ष कितीही मोठा असू देत, पदावर फक्त आपण आणि आपणच असणार, एवढा एक बेरकी संदेश या निमित्ताने त्यांनी पक्षातील तमाम नेते, कार्यकर्त्यांना दिला आहे.
लालूप्रसाद यादव काय, नितीश कुमार काय किंवा शरद पवार काय, यांना स्वतःच्या आणि कुटुंबीयांच्या पलीकडे कोणीच दिसत नाही. स्वतः खासदार, पोरगी खासदार, दिवंगत पुतण्या आमदार- मंत्री, त्यांच्या पश्चात त्यांची बायको उपमुख्यमंत्री, आता नातू पण राज्यसभेत पोहोचणार… अरे, हे चाललेय काय महाराष्ट्राच्या राजकारणात? लोकसभा, राज्यसभेत पाठवायला यांना अख्ख्या महाराष्ट्रात पवार कुटुंबीयातील सदस्यांच्या पलीकडे माणसं दिसत नाहीत का? बारामतीत पवारांची चलती आहे म्हणून सारी पदं पवार घराण्यातच दिली जाणार असतील, तर या परिसरातील इतर नेत्यांनी, कार्यकर्त्यांनी करायचं काय? त्यांना कधीच संधी मिळणार नाही का? पवारांच्या दरबारात जी हुजुरी करतच त्यांचं राजकीय आयुष्य संपणार आहे?
साधं पायी चालतानाही सुरक्षा रक्षकांची मदत घ्यावी लागते, अशा शरद पवारांना वयाच्या ८५व्या वर्षीही राजकीय पद मिळवण्याची लालसा निर्माण होत असेल, उदार मनाने स्वतःच्या पलीकडे ते इतर कोणाचेच नाव या पदासाठी पुढे करू शकणार नसतील, तर याचा अर्थ काय काढायचा? तिकडे नितेश कुमार यांचीही तीच परिस्थिती आहे. त्यांनाही स्वतःच्या परिवारातील सदस्यांशिवाय इतर कुणालाही महत्त्वाच्या पदांवर बसवायचं नाही. एकतर ते किंवा त्यांची पोरं. शरद पवारांचं तरी काय वेगळं चाललं आहे? आता पार्थ झाला, थोड्या दिवसांनी धाकटा भाऊ पण पुढे येईल. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, वयाच्या नवव्या दशकातही पवारांना काठी टेकत का होईना पण संसदेची वारी करण्याचा मोह आवरत नाही, हे अतिशय दुर्दैवी आहे. त्यांना संसदेत प्रवेश करता यावा म्हणून या निवडणुकीत अधिकचा उमेदवार मैदानात न उतरवण्याचा भाजपाचा निर्णय, ही त्या पक्षातील एखाद्या पात्र उमेदवाराची गळचेपी म्हणायची, सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची आपसातील हातमिळवणी मानायची की, सारे नेते आपसात एकमेकांना सांभाळून घेतात आणि कार्यकर्ते उगाच एकमेकांशी जीव जाईपर्यंत भांडत राहतात, असे समजायचे, असे अनेक प्रश्न पवारांच्या या वयातील उमेदवारीने उपस्थित केले आहे. परवापरवापर्यंत, लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतरही सुनेत्रा पवार तातडीने राज्यसभेत पोचल्या होत्याच. आता त्यांचे सुपुत्र सभागृहात असतील.
अजितददांच्या अपघाती निधनानंतर सुनेत्राताई पवारांना पदावर विराजमान करण्याचा निर्णय कदाचित भावनिक दृष्ट्या समर्थनीय ठरवला जाईलही, पण मग पार्थ पवारांना राज्यसभेवर पाठवण्याच्या निर्णयाचे समर्थन कोणी, कसे आणि का करावे? पुढची पन्नास वर्ष सारे राजकीय लाभ बारामतीतल्या पवार कुटुंबालाच मिळणार असतील आणि या घराणेशाही विरुद्ध कोणी चकार शब्द देखील काढणार नसेल, तर कठीण आहे.
खरंतर यंदाच्या उमेदवारीला दस्तूरखुद्द पवारांनी नकार देणं अपेक्षित होतं. आणि आवश्यक सुद्धा. पण त्यांना नकार देताच आला नाही. या वयात ही उमेदवारी स्वीकारून त्यांनी, आपण आणि आपल्या परिवारातील सदस्य सोडून इतर कुणालाच संधी नसल्याचं स्वतःच सिद्ध करून टाकलं आहे. त्यांच्या आणि अजित दादांच्याही राष्ट्रवादीला यापुढे परिवार वादावर एकही शब्द बोलण्याचा नैतिक अधिकार असणार नाही, हे सर्वांनीच ध्यानात ठेवण्याची गरज आहे.
अजून एक मुद्दा या निमित्ताने स्पष्ट झाला आहे. राजकारणात वरच्या पातळीवर सारे नेते एकमेकांना सामील आहेत. तसे ते नेहमीच असतात. बाहेरच्या जगात ते एकमेकांविरुद्ध कितीही अकांडतांडव करीत असले, एकमेकांना शिव्याशाप देत असले, आरोप- प्रत्यारोप करीत असले, तरी ते सारेच एकमेकांसाठी कायम सज्ज असतात. भारतीय संसदेतील गेल्या काही दशकातले चित्र बघा. सत्तेत असतील किंवा विरोधात पण, सर्वच राजकीय पक्षातील प्रमुख नेते वर्षानुवर्षी संसदेत ठाण मांडून बसले असल्याचे चित्र बघायला मिळते. कदाचित सर्वच राजकीय पक्षांच्या वरिष्ठ पातळीवरील नेत्यांच्या आपसातील समझौत्याचा हा परिणाम असेल का, असा प्रश्न स्वाभाविकच उपस्थित होतो.
त्यामुळे वयाच्या ८५व्या वर्षी शरद पवारांनी आपली उमेदवारी सादर करावी आणि त्यांचा संसदेत जाण्याचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी भाजपाने आपल्या एका सक्षम, पात्र कार्यकर्त्याचा गळा घोटावा, यात नवलाई तशी नाहीच. पण शरद पवारांनी यावेळी तरी मोह आवरायला हवा होता, आता आपण थांबलो पाहिजे हे त्यांना कळायला हवं होतं, हे मात्र खरं! ते स्वतःहून थांबणार नसतील, तर लोकांनीच त्यांना सांगण्याची वेळ आली आहे की, पवार साहेब जरा थांबा!
सुनील कुहीकर
नागपूर
