आरक्षणाचा लढा आणखीन तीव्र करण्याचा बैठकीत निर्णय खारघर येथील राज्यव्यापी मेळाव्यात संपूर्ण महाराष्ट्रातील विविध संस्था संघटनेचे प्रतिनिधि उपस्थित राऊन महाराष्ट्र राज्यातील ३३ ओबीसी जाती समूहाचे केंद्रीय ओबीसी सूची मध्ये समावेश करण्यासाठी तसेच विविध शिष्यवृत्ती व ओबीसी संदर्भात माहितीचे आदान प्रदान करण्यासाठी राज्यातील ३३ सर्व विविध ओबीसी समाज संघटनांचे प्रतिनिधी यांनी एकत्र येऊन महाराष्ट्र ओबीसी कृती समितीची स्थापना सन २०२४ मध्ये केली आहे, आणि ओबीसी कृती समिती तर्फे संयुक्त केंद्रीय आरक्षणासाठी पाठपुरावा सुरु आहे, अंतिम मंजुरी केंद्रीय कॅबिनेट मान्यतेसाठी प्रलंबित असून लवकरच निर्णयाच्या प्रतिक्षेत आहे. याच अनुषंगाने लेवे गुजर समाज व कराडी समाज च्यावतीने महाराष्ट्र ओबीसी कृती समितीची कार्यकारिणीची राज्यव्यापी बैठक व पदभार सोहळा रविवारी २२ मार्चला, लेवे गुजर भवन, सेक्टर २७, प्लॉट नंबर ५७ रांजणपाडा, श्रीराम मंदिरच्या पाठीमागे, पेठपाडा मेट्रो रेल्वे स्टेशन जवळ खारघर, पनवेल, नवी मुंबईत मोठया उत्साहात संपन्न झाला. यावेळी संरक्षक मंडळचे पदाधिकारी डॉ. नामदेवराव राऊत, प्रकाश सिद्ध, पी आर बडगुजर, एस एम बडगुजर, शालिक नेवारे, मधुकर चोपडे, हेमंत ढोले, अध्यक्ष श्रावण फरकाडे, कार्याध्यक्ष राम खरपूरिया, महिला कार्याध्यक्ष सौ. सरिता गाकरे, संपर्क प्रमुख नरेंद्र बडगुजर, महासचिव मोरेश्वर भादे, सचिव दिपक नेवे, कोषाध्यक्ष मुकुंद मुसळे, कराडी समाजाचे महाराष्ट्र अध्यक्ष महादेव बंडा, प्रल्हाद कासकर, शांताराम गुजर, सह कोषाध्यक्ष विकास संसारे, रविंद्र गोलांडे, उपाध्यक्ष विलास पाटील, श्याम सरगिरे, मुकुंद अडेवार, संदीप गोलाईल, अनिल बोरसे, आर डी चौधरी, सुनील महाजन, सतिश गुर्जर कायदेविषयक सल्लागार ॲड.चंद्रकांत बिडकर, नरेंद्र कापगाते आदी पदाधिकारी सदस्य, मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी वर्धेचे खासदार अमर काळे यांनी भ्रमणध्वनी द्वारे कार्यक्रमाला शुभेच्छा दिल्या व कृती समितीचे केंद्रीय ओबीसी लढ्यात सर्वच आघाडीवर सोबत राहण्याचे तसेच लवकरच प्रधानमंत्री सोबत चर्चा करण्याचे आश्वासन सभागृहाला दिले. तसेच उपस्थितांना मार्गदर्शन करतांना अध्यक्ष श्रावण फरकाडे यांनी सांगितले की , आरक्षण हा आमचा हक्क आहे. तो आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत मिळणारच. त्यासाठी कितीही संघर्ष करावा लागला तरी चालेल आमचा हक्क आम्ही मिळणारच आरक्षण ही समाजाच्या दृष्टीने महत्वाची बाब आहे. ओबीसी समाजातील विविध जाती उपजाती यांना केंद्रात आरक्षण मिळावे यासाठी रात्र -दिवस ओबीसी महाराष्ट्र कृती समितीचे प्रयत्न सुरु आहे. लवकरच कृती समितीच्या लढ्याला यश प्राप्त होणार आहे. आरक्षणचा प्रश्न मार्गी लावण्याच्या मार्गांवर आहे.
आरक्षण साठी १०० हुन जास्त खासदारांच्या भेटी घेतल्या. खासदारांनी संसदेत सुद्धा आरक्षण प्रश्नावर आवाज उठविला महत्वाच्या आरक्षणच्या लढ्यासाठी आम्हाला सर्वांनी साथ द्या. नोकरी तसेच उच्च शिक्षणासाठी समाजातील व्यक्तींना खूप त्रास सहन करावा लागत आहे. आम्ही हक्काचे तेच मागतो. राज्यात आरक्षण आहे परंतु केंद्रात आरक्षण नसल्याने ओबीसी समाजातील अनेक जाती, पोट जातींचे मोठया प्रमाणात नुकसान होत आहे. समाजाच्या न्याय हक्कासाठी व मागण्या पूर्ण करण्याच्या अनुषंगाने दिल्लीत लवकरच आंदोलन करण्याचा मानस आहे. असे श्रावण फरकाडे यांनी सांगितले. संरक्षक मंडळ सदस्य जी एम पाटील यांनीही आपल्या मनोगतात मार्गदर्शन करून कृती संघटनेच्या पाठीशी सर्वांनी ठामपणे उभे राहण्याचे आवाहन केले. नामदेव राऊत यांनी कृती समितीच्या माध्यमातून कशा प्रकारे आरक्षण साठी पत्रव्यवहार केला, पाठपुरावा केला याची माहिती दिली.
आरक्षण साठी लढतांना कोणकोणत्या समस्या आल्या त्याला कशा पद्धतीने सामोरे गेले त्या विषयी माहिती दिली. यापुढेही लढा तीव्र करण्याचा विचार त्यांनी बोलून दाखविला. कार्याध्यक्ष राम खरपुरिया यांनी सांगितले की कृती समितीच्या माध्यमातून आरक्षणच्या न्याय हक्कासाठी एकत्र आलो असून सरकारला विचार करायला भाग पाडले आहे. लढल्याशिवाय काही मिळत नाही आणि मागितल्या शिवाय काही मिळत नाही. सतत पाठपुरावा सुरु ठेवल्याने केंद्र सरकारने लढ्याची दाखल घेतली असून आरक्षण चे काम ९९% मार्गी लागलेले आहे. लवकरच आपल्याला यश मिळणार आहे. तरी सर्वांनी आपापली जबाबदारी ओळखून काम करावे, पदाधिकारी कार्यकर्त्यांची, सदस्यांची खूप मोठी जबाबदारी आहे त्यामुळे पदाधिकारी कार्यकर्ते सदस्य तितकेच महत्वाचे आहेत. सर्वांनी यासाठी पाठपुरावा सुरु ठेवा. आरक्षणचा प्रश्न मार्गी लागावा यासाठी लवकरच देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेणार आहोत. न्याय मिळत नसेल तर दिल्ली मध्ये आंदोलन सुद्धा करण्यात येईल असे राम खरपुरिया यांनी म्हटले.
वर्धा जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा सरिता गाकरे यांनी आपल्या मनोगतात आरक्षण विषयी सांगताना जो पर्यंत बाळ रडत नाही तोपर्यंत आई त्याला दुध पाजत नाही. त्यासाठी सर्वांनी आपली समस्या शासनासमोर मांडली पाहिजे. एक काठी लगेच तुटते परंतु लाकडाची एकत्र असलेली मोळी तुटत नाही. सर्वांनी लाकडाच्या मोळी सारखी एकी ठेवा तरच शासन दरबारीं आपली दखल घेतली जाईल. ओबीसी देशात बहू संख्येने असून पुढच्या पिढीसाठी आरक्षण महत्वाचे आहे असे त्यांनी सांगितले. संरक्षक मंडळ सदस्य पी आर बडगुजर यांनी सांगितले कि आरक्षणचे काम सोप्पे नाही. हा खूप मोठा लढा आहे. आरक्षण साठी खासदारांनी संसदेत आवाज उठविला आहे. महाराष्ट्रातील ओबीसी मधील २७ जाती उपजातीना न्याय द्या ही आमची सात्यत्याने मागणी राहिली आहे. आरक्षण चा विषय सध्या केंद्र शासनाकडे प्रलंबित आहे. कॅबिनेट मंत्रिमंडळची मंजुरी व राष्ट्रपतीची मंजुरी प्रलंबित आहे. लवकरच हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी कृती समितीचे प्रयत्न सुरु आहेत. या नंतर संपूर्ण राज्यातून आलेल्या विविध जाती उपजातीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांनी एकमेकांना परिचय करून दिला. परिचय कार्यक्रमानंतर पदग्रहण सोहळा संपन्न झाला. यात अनेक मान्यवरांना प्रमाणपत्रे देऊन त्यांच्यावर नवीन जबाबदारी सोपविण्यात आली. कृती समिती च्यावतीने ओबीसीच्या आरक्षणासाठी प्रयत्न करणारे केंद्र शासनाच्या मागासवर्गीय आयोगाचे माजी अध्यक्ष हंसराज अहिर व सध्याचे केंद्र शासनाच्या मागासवर्गीय आयोगाचे नवीन अध्यक्ष साध्वी महामंडालेश्वर यांचेही यावेळी आभार मानले. दुपारच्या सत्रात विविध ठराव मांडण्यात आले.
या ठरावाला सर्वांनी एकमताने हात वर करून जाहीर पाठिंबा दिला. बहुमताने सर्व ठराव पास करण्यात आले. त्यानंतर कराडी समाजाचे महाराष्ट्र राज्याचे उपाध्यक्ष मधुकर सुरते यांनी कृती समितीच्या सर्व पदाधिकारी सदस्यांचे व उपस्थित सर्व मान्यवरांचे आभार व्यक्त केले. सरते शेवटी राष्ट्रगीताने समारोप झाला. सदर कार्यक्रमांचे संचालन रोहिदास चौधरी यांनी केले. सदर राज्यव्यापी ओबीसी समाजाच्या मेळाव्याचे उत्तम, सुंदर असे नियोजन केल्याने सर्व मान्यवरांनी आयोजकांचे कौतुक केले. महासचिव मोरेश्वर भादे यांनी सांगितले.
