ल.त्र्यं.जोशी
ज्येष्ठ पत्रकार नागपूर
उध्दव बाळासाहेब ठाकरे ( Uddhav Balasaheb Thackeray ) यांच्या राजकीय व संवैधानिक गरज नसतानाही देण्यात आलेल्या राजीनाम्यामुळे हातातून गेलेले मविआ सरकार पुरर्प्रस्थापित करण्याच्या न्यायालयीन प्रयत्नाना अद्याप यश न आल्याने वैफल्यग्रस्त मविआने उसने अवसान आणून आपले शक्तिप्रदर्शन करण्याचा कथित महामोर्चाच्या निमित्ताने शनिवारी मुंबईत प्रयत्न केला खरा पण त्यावरही आता प्रश्नचिन्ह उभे केले जात असल्याने आघाडीच्या वैफल्यात भर पडण्याचीच शक्यता दिसत आहे. महामोर्चा आयोजित करणारे संयोजक तो यशस्वी झाल्याचा, त्यात लाखो लोक सहभागी झाल्याचा दावा करणे स्वाभाविकच आहे आणि तो फ्लाॅप झाला किंवा ( Devendra Fadnavis ) देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटल्याप्रमाणे ‘ नॅनो ‘ झाला असे सरकारने म्हणणेही तेवढेच स्वाभाविक आहे. मोर्चाची माध्यमात प्रसिध्द होणारी छायाचित्रे तो मोठा होता हे सूचित करतात पण अशा मोर्चात नेमके किती लोक सहभागी झाले याची मोजदाद पोलिस यंत्रणा नव्याण्णव टक्के अचूक करीत असते पण ती कुणाच्याच सोयीची नसल्याने तिची दखल कुणीच घेत नाही. हा ‘ महामोर्चा’ही त्याला अपवाद नाही.
एक बाब मात्र स्पष्ट आहे व तीच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितली आहे.ती म्हणजे मविआची राजकीय गरज. हा मोर्चा राजकीय पक्षानीच आयोजित केल्याने तो राजकीय,होता, हे फडणविसांनी सांगण्याची गरज नाही.मोर्चाचे आयोजकही तो महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाशी जोडत असले तरी तो राजकीयच होता, हे त्यांच्या भाषणांवरूनच स्पष्ट झाले आहे.त्यातूनच त्यांचे वैफल्यही अधोरेखित झाले आहे आणि अडीच वर्षे अक्षरशः मनमानी करीत सत्ता राबविल्यानंतर सत्ता हातातून पळविण्यात आली तर किती वेदना होतात, हे उध्दव ठाकरेच समजू शकत असल्याने ते वैफल्यही स्वाभाविकच ठरते. महाराष्ट्रातील सत्ताबदलाच्या संदर्भात हल्ली सर्वोच्च न्यायालयात तीन मुद्यांवर निर्णय अपेक्षित आहे.एक म्हणजे आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा अधिकार कुणाला आहे? ज्यांच्याविरूध्द अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित आहे, असे वाधानसभाध्यक्ष हा अधिकार वापरू शकतात काय?दुसरा मुद्दा राज्यपालांचा सरकार स्थापन करण्याचा अधिकार. आणि तिसरा म्हणजे एकनाथ शिंदे गटाचा उठाव हा पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार पक्षफूट आहे काय?कारण ही पक्षफूट आहे व त्यानुसार शिंदे गट फुटीर ठरतो व त्यांचे सदस्यत्वच रद्द होते असा ठाकरे गटाचा दावा आहे.शिंदे गटाने मात्र ही पक्षफूट नाही.आम्ही शिवसेनेतच आहोत आणि आमचा गट हीच खरी शिवसेना आहे असे निर्वाचन आयोगाला सांगून धनुष्यबाण या सेनेच्या निवडणूकचिन्हावर दावा केला आहे.नव्हे ते गोठवण्यात यशही प्राप्त केले आहे.त्या संदर्भात हल्ली आयोगासमोर सुनावणी सुरू आहे व तिचा निकाल अद्याप लागायचा आहे.तो कोणत्याही गटाला अनुकूल वा प्रतिकूल लागला तरीही कुणी तरी सर्वोच्च न्यायालयात त्याला आव्हान देणारच आहे व प्रकरण लांबण्याची शक्यताच अधिक आहे.दरम्यान हेच प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयातही गेले आहे व त्यावरील युक्तिवाद पूर्ण होऊन न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे.
गेल्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूना संयुक्त मत देण्यास सांगितले होते.माझ्या मते कोणता मुद्दा आधी व कोणता मुद्दा नंतर विचारात घ्यायचा याबद्दल दोन्ही बाजूना संयुक्त मत द्यायचे होते.पण ते शक्य न झाल्याने आता सात न्यायमूर्तींच्या मोठ्या खंडपीठाचा प्रस्ताव समोर आला आहे.त्याबद्दल न्यायालय बारा जानेवारीला सुनावणी करीलच.पण दोन्ही बाजू संयुक्त निवेदन का देऊ शकल्या नाहीत याचे कारण शोधायला हवे. माझ्या मते ते असे असावे की, उध्दव गटाला प्रथम अध्यक्षांच्या अधिकाराचा मुद्दा निकालात निघावा असे वाटत असावे तर प्रथम राज्यपालांच्या अधिकाराचा मुद्दा निकालात निघावा असे शिंदे गटाला वाटत असावे.त्यामुळे त्यांच्यात एकमत झाले नाही.कारण एकमत झाले असते तर ते दोन्ही बाजूना अडचणीचेच ठरले असते.अध्यक्षांच्या अधिकाराचा मुद्दा शिंदे गटासाठी आणि राज्यपालांच्या अधिकाराचा मुद्दा उध्दव गटासाठी अडचणीचा ठरला असता.अशा स्थितीत अध्यक्षांच्या अधिकाराचा मुद्दा ऐरणीवर आणण्यासाठी सात न्यायमूर्तींच्या मोठ्या घटनापीठाची मागणी करण्याशिवाय उध्दव गटासमोर अन्य पर्याय नव्हता. आता सात न्यायमूर्तिंचे मोठे पीठ स्थापन करायचे की, नाही हे घटनापीठाला प्रथम7 ठरवावे लागेल.त्याचा निर्णय नकारार्थी असेल तर उरलेल्या दोन मुद्यांपैकी कोणता मुद्दा प्रथम घ्यायचा हे ठरवावे लागेल. न्यायालयाने राज्यपालांच्या अधिकाराचा मुद्दा जर प्रथम विचारात घ्यायचे ठरविले तर ते उध्दव गटासाठी फारच गैरसोयीचे आहे.कारण गरज नसताना उध्दव ठाकरे मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन बसले. शिंदे सरकारच्या स्थापनेचा मार्गच त्यानी मोकळा करून दिला.एकवेळ राज्यपालांच्या अधिकाराचा मुद्दा निकालात निघाल्यानंतर न्यायालयाने अपात्रतेविषयी अध्यक्षांचा अधिकार जरी मान्य केला तरी ते प्रकरण सुनावणीसाठी नवनिर्वाचित अध्यक्षांकडे जाते. याच घटनापीठाकडे जर हा मुद्दा आधी निर्णयासाठी गेला असता व त्यावर न्यायालयाने अध्यक्षांचा अधिकार मान्य केला असता तर एक तर गुंतागुंत आणखी वाढली असती. ते शिंदे गटाला सोयीचे ठरले नसते. आता सात न्यायमूर्तींच्या मोठ्या पीठाचा मुद्दा समोर आल्याने शिंदे गटाला अधिक वेळ मिळाला आहे आणि ठाकरे गटावरील संकट पुढे ढकलले गेले आहे.
ठाकरे गटाचे हे प्रयत्न न्यायालयीन व आयोगाच्या पातळीवर सफल न झाल्याचा लाभ मात्र शिंदे गटाला मिळत आहे आणि भाजपाच्या मदतीने तो त्याचा जास्तीतजास्त फायदा घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे. कारण ठाकरे गट हे सरकार घटनाबाह्य असल्याचा कंठशोष करीत असले तरी त्याच्या नाकावर टिचून शिंदे फडणवीस महाराष्ट्राच्या विकासाचे निर्णय धडाधड घेत आहेत व ते रोखण्यात मविआला कूठलेही यश मिळालेले नाही.शपथविधी आटोपल्याबरोबरच शिंदे फडणवीस ज्या गतीने कामास लागले व विद्युतगतीने एकेक विषय मार्गी लावू लागले,त्यामुळे मविआमध्ये व विशेषतः शिवसेनेमध्ये वैफल्य येणे स्वाभाविकच होते.ते घालविण्यासाठी मविआला प्रयत्न करणे भाग होते.त्यानुसार त्यांनी प्रथम महाराष्ट्रातील प्रकल्प शिंदे सरकारमुळे बाहेर जात आहेत, या सरकारच्या काळात महाराष्ट्रातील विभुतींचा वारंवार अपमान केला जात आहे , असा नॅरेटीव उभा केला.त्याचाच एक भाग म्हणून राज्यपाल कोशियारींनाही लक्ष्य करण्यात आले.त्या नॅरेटीवमधील शेवटचा अध्याय म्हणजे महामोर्चाचे आयोजन. त्यानंतरचे पाऊल म्हणजे 19 डिसेंबरपासून नागपुरात सुरू होणारे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन.ते निश्चितच गाजणार याबाबत मात्र शंका नाही.
एक बाब मात्र मान्य करावी लागेल की, कोणत्याही कारणामुळे का होईना महामोर्चाच्या निमित्ताने आपल्या कार्यकर्त्यांचे मनोबल टिकवून ठेवण्यात आघाडीला बर्यापैकी यश मिळाले आहे.माध्यमाच्या सक्रिय मदतीने का होईना त्याने सरकारविरोधी वातावरण निर्माण करण्यात आघाडी घेतली, भलेही जनसमर्थन मिळविण्यात ते कमी पडले असले तरीही.
खट्टे छोले आणि अमृतसरी कुलचा रेसिपी | Khatte Chole Recipe & Amritsari Kulcha Recipe | Epi 55
