प्रवीण दटके यांच्या तारांकित प्रश्नावर आरोग्य मंत्र्यांचे आश्वासन
केंद्र सरकारच्या श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या कर्मचारी राज्य विमा निगमची बैठक दिनांक 27 जून 2025 रोजी शिमला(Shimla), हिमाचल प्रदेश(Himachal Pradesh) मध्ये पार पडली. या बैठकीमध्ये देशभरामध्ये 10 नवीन मेडिकल कॉलेज स्थापन करण्याच्या बाबतीत निर्णय झाला. यामध्ये महाराष्ट्रात नागपूर(Nagpur) आणि पुण्याचा समावेश होता. देशभरातील इतर 9 ठिकाणी कामगार विभागाने मेडिकल कॉलेजसाठीचा प्रस्ताव पाठवला आहे, फक्त नागपूरचा प्रस्ताव अद्याप शासनाला सादर झाला नसल्याबाबत प्रवीण दटके यांनी तारांकित प्रश्नावर बोलताना खंत व्यक्त केली.
नागपूरचे नेतृत्व केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी(Nitin Gadkari), मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) असे ज्येष्ठ नेते करत असताना देखील मेडिकल कॉलेजसाठी प्रस्ताव पाठवण्यास विलंब का असा प्रश्न प्रवीण दटके यांनी विचारला.
हा प्रस्ताव पाठवल्यास MBBS च्या जागा वाढणार असून GMC IGMC सोबतच कामगार रुग्णालय मेडिकल कॉलेज च्यारूपात तिसरे मेडिकल कॉलेज नागपुरात तयार होईल, असे दटके म्हणाले.
नागपुरात नवे नागपूर आणि मिहान या माध्यमातून मोठी कामगार वसाहत निर्माण होत आहे, त्यांना यामाध्यमातून लाभ होईल तसेच रोजगार निर्मिती सुद्धा होणार आहे.हनुमान नगर, सिरसपेठ येथे सध्या 3 एकर मध्ये असणाऱ्या कामगार रुग्णालयात फक्त OPD होते, नवीन मेडिकल कॉलेज झाल्यास मोठ्याप्रमाणात कामगार रुग्णांना लाभ होईल.
यावेळी दटके यांनी 4 स्पेसिफिक प्रश्न विचारले.
1) राज्य कामगार विमा महामंडळाचे वैद्यकीय महाविद्यालय नागपूर येथे स्थापित करण्याबाबत सामंजस्य करार कधी केला ? त्याची सद्यस्थिती काय आहे ?
2) कामगार विभागाची स्वतःची जागा उपलब्ध असताना तसेच आरोग्य विभागाकडे ही जागा उपलब्ध असताना प्रस्ताव पाठवण्यासाठी विलंबाची कारणे काय आहेत ?
3) राज्यात किती कामगार हॉस्पिटल आहेत ? या कामगार हॉस्पिटलमध्ये पुरेशी यंत्रणा वैद्यकीय उपकरणे आहेत का ? ती चालू स्थितीत आहेत का ? आणि कामगार रुग्णालयात काम करणारे कर्मचारी कायमस्वरूपी आहेत का ?
4) नागपूर येथील कामगार विमा महामंडळाच्या माध्यमातून मेडिकल कॉलेज कधी पर्यंत कार्यान्वित करणार ?
प्रवीण दटके यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विमा रुग्णालयाचे मेडिकल कॉलेज स्थापन करण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे सांगितले तसेच प्रस्ताव पाठवण्यापूर्वी तांत्रिक त्रुटी दूर करून प्रस्ताव नव्याने केंद्र सरकारला पाठवू असे आश्र्वासित केले.
