पेच कायम, उपोषण सुरुच राहणार
(Jalna)जालना: मराठवाड्यात कुणबी असलेल्या निजामकालीन नोंदी ज्यांच्याकडे आहेत, त्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयाचा जीआर राज्य शासनाने आज काढला. (Maratha Reservation Issue) मराठा समाजाला मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यातासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची समितीही नेमण्यात येणार आहे. त्यामुळे हा जीआर घेऊन राज्य शासनाच्या वतीने अर्जून खोतकर यांनी उपोषणकर्ते मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. जरांगे यांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करताना त्यात दुरुस्तीची मागणी केली आहे. जरांगे यांनी शिष्टमंडळ मुंबईला पाठविण्याचे मान्य केले आहे. मात्र, उपोषण कायम राहील, अशीही घोषणा केली आहे.]
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे यांची भेट घेण्यासाठी सरकारच्या वतीने पुन्हा एकदा अर्जुन खोतकर अंतरवाली सराटी गावात पोहचले. तसेच यावेळी जीआरची प्रत खोतकर यांनी जरांगे यांना दाखवली. ज्यांच्याकडे निजामकालीन कुणबी असल्याच्या नोंदी आहेत, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय कालच मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. त्याचाच जीआर आज सरकारच्या वतीने काढण्यात आला आहे. मनोज जरांगे आणि खोतकर यांच्यात चर्चा झाली. मात्र, अद्यापही मागण्या पूर्ण न झाल्याने जरांगे यांनी उपोषण कायम ठेवण्याची घोषणा केली आहे.
मनोज जरांगे यांनी सरसकट मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी दाखले देण्याची मागणी केली होती. मात्र शासनाने निजामकालीन महसूली अभिलेखात किंवा शैक्षणिक अभिलेखात नाव असलेल्या मराठ्यांनाच दाखले मिळतील, असे शासन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. आमच्याकडे कोणाकडेच वंशावळीचे दस्ताऐवज नाहीत. त्यामुळे आम्हाला सरकारच्या निर्णयाचा एक टक्काही फायदा नाही. त्यामुळे सरकारने आपल्या अधिसूचनेत एक लहानसा बदल करावा. ‘वंशावळीचे दस्तावेज असतील तर’ याऐवजी ‘सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येईल’, एवढी सुधारणा करुन सरकारने नव्याने जीआर प्रसिद्ध करावा, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली होती.
दरम्यान, सरकारने तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपध्दती विहित करण्यासाठी (Justice Sandeep Shinde)न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे.
दरम्यान, तोडग्यासाठी जरांगे यांच्या वतीने एक शिष्टमंडळ मुंबईला जाणार आहे व चर्चा करणार आहे. मात्र, जरांगे यांनी उपोषण कायम ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
