जग झपाट्याने बदलत आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (Artificial Intelligence) , ऑटोमेशन आणि डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे काम करण्याची पद्धत पूर्णपणे बदलून गेली आहे. पूर्वी सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या अनेक नोकऱ्या आज हळूहळू कमी होत आहेत, तर नव्या प्रकारच्या नोकऱ्या ज्ञान, कौशल्य आणि तंत्रज्ञानावर आधारित स्वरूपात तयार होत आहेत. अशा काळात रोजगाराचे स्वरूप बदलत असतानाच बेरोजगारीचे आणि वाढत्या लोकसंख्येचे आव्हानही गंभीर बनत आहे. अलीकडील आकडेवारीनुसार जरी भारतातील बेरोजगारीचा दर सुमारे 4.8% असला, तरीही चांगल्या आणि स्थिर नोकऱ्यांसाठी तीव्र स्पर्धा पाहायला मिळते. कारण अनेक तरुण कमी पगाराच्या किंवा अस्थिर नोकऱ्यांमध्ये काम करत आहेत. कारण दर्जेदार रोजगाराच्या संधी मर्यादित आहेत.
अशा परिस्थितीत केवळ पारंपरिक शिक्षण किंवा एका नोकरीवर अवलंबून राहणे पुरेसे ठरणार नाही. भारतातील वास्तव पाहिले तर उच्च शिक्षणाची व्याप्ती अजूनही मर्यादित आहे. AISHE 2021-22 नुसार भारतातील उच्च शिक्षणाचा क्रॉस एनरोलमेंट रेशो (GER) केवळ 28.4% आहे, म्हणजे 18-23 वयोगटातील फक्त जवळपास 3 पैकी 1 तरुणच उच्च शिक्षण घेत आहे. उर्वरित बहुसंख्य तरुण शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर पडताना पहायला मिळतं. त्यामध्ये बरेच तरुण माध्यमिक शिक्षणानंतर नोकरी करतात काही कौटुंबिक जबाबदाऱ्या मध्ये अडकतात तर काही स्पर्धा परीक्षेत स्वतःला गुंतवून घेतात.
ही परिस्थिती लक्षात घेऊनच भारत सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत 2035 पर्यंत GER 50% पर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा की भविष्यातील रोजगार, आर्थिक विकास आणि सामाजिक प्रगती ही उच्च शिक्षण आणि कौशल्य विकासावरच अवलंबून आहे. त्यामुळे बदलत्या काळाशी जुळवून घेत उच्च शिक्षण, तांत्रिक कौशल्ये आणि सतत शिकण्याची तयारी ठेवणे काळाची गरज बनली आहे.
देशातील सरकारी नोकऱ्यांचे मर्यादित स्वरूप
भारतात आजही सरकारी नोकरीला प्रचंड महत्त्व दिले जाते. UPSC, MPSC, पोलीस भरती, शिक्षक भरती, बँकिंग अशा परीक्षांसाठी दरवर्षी लाखो नव्हे तर कोट्यवधी तरुण अर्ज करतात. उदाहरणार्थ, मागच्या वर्षी (२०२५) UPSC ने 1129 जागांची जाहिरात काढली होती, त्यासाठी 13 लाख विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते. महाराष्ट्रात यावर्षी पोलीस भरतीसाठीही 15 हजार जागांसाठी 14 लाख उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत. यामुळे स्पर्धेची तीव्रता प्रचंड वाढलेली दिसते. मात्र यामागचे वास्तव वेगळे आहे. अलीकडच्या सरकारी अहवालांनुसार भारतातील एकूण रोजगारात सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण फक्त ५ ते ६ टक्के आहे. म्हणजेच १०० तरुणांपैकी केवळ ५-६ जणांनाच सरकारी क्षेत्रात नोकरी मिळण्याची शक्यता असते. तरीही अनेक विद्यार्थी आपली ५ ते ७ वर्षे केवळ स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीत घालवतात. या काळात उच्च शिक्षण, कौशल्य विकास किंवा खासगी व संशोधन क्षेत्रातील संधींकडे दुर्लक्ष होते. सरकारी नोकरी हा एक चांगला पर्याय असू शकतो, पण तो एकमेव मार्ग नाही. बदलत्या काळात केवळ सरकारी नोकरीवर अवलंबून राहणे धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे आजच्या तरुणांनी वास्तव स्वीकारून उच्च शिक्षण, तांत्रिक कौशल्ये आणि विविध करिअर पर्यायांकडे गांभीर्याने पाहणे अत्यावश्यक आहे.
केवळ स्पर्धा परीक्षा, एक अपूर्ण मार्ग
स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून अधिकारी होण्याचं स्वप्न बघण्यात काहीच चुकीचे नाही, पण फक्त त्यावरच अवलंबून राहणे सध्याच्या काळात धोकादायक ठरू शकते. स्पर्धा परीक्षेचे स्वरूप बदलले आहे, परंतु स्पर्धा परीक्षेमागील पालकांची आणि तरुणांची मानसिकता बदललेली पहायला मिळत नाही. काही विद्यार्थी बारावी नंतरच शिक्षण थांबवतात तर काही जणं MPSC, UPSC साठी पदवीपर्यंतचे शिक्षण आवश्यक असल्यामुळे फक्त कॉलेज मध्ये प्रवेश घेतात आणि परीक्षांच्या वेळेस हजेरी लावून पास होतात. यादरम्यान अनेक तरुण वर्षानुवर्षे UPSC, MPSC, पोलीस किंवा इतर भरती परीक्षांची तयारी करतात.
मात्र प्रत्येक वेळी यश मिळेलच असे नाही. वारंवार अपयश आल्यास मानसिक ताण वाढतो, आत्मविश्वास कमी होतो आणि आर्थिक अडचणीही निर्माण होतात.
या प्रक्रियेत अनेकदा विद्यार्थ्यांचे लक्ष कौशल्यविकास, उच्च शिक्षण, तांत्रिक प्रशिक्षण आणि संशोधन यापासून दूर जाते. परिणामी, स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश न मिळाल्यास पर्यायी करिअरचा मार्ग तयार नसतो. एआय च्या युगात रोजगाराची व्याख्या बदललेली आहे. कंपन्या आणि संस्था केवळ परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवार नव्हे, तर ज्ञानासोबत कौशल्य आणि अनुभव असलेले तरुण शोधतात.
म्हणूनच आज रोजगार मिळवण्यासाठी “डिग्री + कौशल्य + अनुभव” हे त्रिसूत्री महत्त्वाचे ठरते. स्पर्धा परीक्षा हा एक पर्याय असू शकतो; पण त्यासोबतच उच्च शिक्षण, व्यावहारिक कौशल्ये आणि कामाचा अनुभव मिळवणे आवश्यक आहे. हाच अधिक सुरक्षित आणि टिकाऊ करिअरचा मार्ग ठरू शकतो.
उच्च शिक्षणाचे खरे महत्त्व
उच्च शिक्षण म्हणजे केवळ पदवी किंवा प्रमाणपत्र मिळवणे नव्हे. उच्च शिक्षण खऱ्या अर्थाने विद्यार्थ्यांना विचार करण्याची दिशा देते आणि त्यांची बौद्धिक जडणघडण करते. उच्च शिक्षणातून चिकित्सक विचार, समस्या निराकरण, विश्लेषण क्षमता, संशोधनवृत्ती आणि नेतृत्वगुण विकसित होतात. ही कौशल्ये केवळ नोकरीसाठीच नव्हे, तर जीवनातील निर्णय घेण्यासाठीही महत्त्वाची ठरतात. आजच्या एआय युगात मशीन मोठ्या प्रमाणावर माहिती देऊ शकते, गणना करू शकते आणि काही निर्णयही घेऊ शकते. मात्र माणसाच्या विवेकबुद्धी, नैतिकता, सामाजिक जाणीव, सर्जनशीलता आणि नवकल्पना या क्षमतांना मशीन पर्याय ठरू शकत नाही. या मानवी गुणांचा विकास उच्च शिक्षणातून होतो. त्यामुळे भविष्यात टिकून राहण्यासाठी केवळ तंत्रज्ञान वापरणे नव्हे, तर त्यामागील अर्थ समजून घेणे आवश्यक आहे. आणि यासाठीच उच्च शिक्षण गरजेचे आहे.
उच्च शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांची रोजगारक्षमता (Employability) वाढते. कंपन्या आणि संस्था आज केवळ मार्कशीट पाहत नाहीत, तर ज्ञान, कौशल्ये, संवादकौशल्य, टीमवर्क करण्याची क्षमता आणि समस्यांचे निराकरण करण्याची वृत्ती यांचा विचार करतात. उच्च शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना विविध क्षेत्रांमध्ये काम करण्याची संधी मिळते. याशिवाय उच्च शिक्षण उद्योजकता आणि स्टार्टअप आणि नवकल्पनांना चालना देते. शिक्षणातून नवीन कल्पना, संशोधन, नव्या संधी ओळखण्याची क्षमता विकसित होते. त्यामुळे अनेक तरुण केवळ नोकरी शोधणारे न राहता रोजगारनिर्माते बनतात. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे उच्च शिक्षणातून समाजासाठी विचारशील आणि जबाबदार नेतृत्व घडते. सामाजिक प्रश्न समजून घेणारे, धोरणात्मक संरचनात्मक विचार करणारे आणि बदल घडवू शकणारे नागरिक घडवण्याचे काम उच्च शिक्षण करते. म्हणूनच AI युगात उच्च शिक्षण हे ऐच्छिक नसून, भविष्यासाठी अत्यावश्यक ठरते.
भारत हा शिक्षणाच्या क्षेत्रात वेगाने पुढे जाणारा देश आहे. येथे विविध शाखांमध्ये दर्जेदार शिक्षण देणाऱ्या अनेक नामांकित विद्यापीठ, संस्था आणि आणि महाविद्यालये कार्यरत आहेत. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानासाठी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IITs), व्यवस्थापनासाठी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (IIMs), तसेच सामाजिक शास्त्रे व सार्वजनिक धोरणासाठी जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स, अशोका युनिव्हर्सिटी यांसारख्या संस्था देशाला बौद्धिक नेतृत्व देत आहेत.
महाराष्ट्र हे शिक्षणाच्या बाबतीत देशातील आघाडीचे राज्य मानले जाते. पुणे, मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद आणि कोल्हापूर ही शैक्षणिक केंद्रे म्हणून ओळखली जातात. पुण्यातील सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स आणि इकॉनॉमिक्स, फर्ग्युसन कॉलेज या संस्था आणि कॉलेज अर्थशास्त्र, सामाजिक शास्त्रे आणि संशोधनासाठी प्रसिद्ध आहेत. मुंबईतील मुंबई विद्यापीठ आणि टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS) सामाजिक विज्ञान, धोरण अभ्यास आणि व्यवस्थापनात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. नागपूरचे विश्वेश्वरय्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (VNIT) तांत्रिक शिक्षणात अग्रगण्य आहे.
जागतिक पातळीवर पाहिले तर हॉर्वर्ड विद्यापीठ, ऑक्सफर्ड विद्यापीठ, लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स (LSE) यांसारख्या संस्था संशोधन, नवकल्पना आणि नेतृत्वनिर्मितीमध्ये आघाडीवर आहेत. या संस्थांचा भर केवळ नोकरीवर नसून ज्ञाननिर्मिती, संशोधन आणि समाजविकासावर असलेला पाहायला मिळतो.
याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील शैक्षणिक इको-सिस्टिम विद्यार्थ्यांना फक्त रोजगारासाठी नव्हे, तर विचारशील नागरिक आणि समाजाला दिशा देणारे नेतृत्व घडवण्यासाठी तयार करते. त्यामुळे सध्याच्या काळात उच्च शिक्षण ही भविष्यासाठीची सर्वात मजबूत गुंतवणूक ठरते.
शासकीय तसेच खासगी शिष्यवृत्ती, शिक्षणातील समानतेचा आधार
अनेक विद्यार्थी आर्थिक अडचणींमुळे उच्च शिक्षण घेऊ शकत नाहीत, अशी भावना आजही समाजात दिसते. मात्र वास्तव वेगळे आहे. महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र सरकारकडून SC, ST, OBC, VJNT, EWS, अल्पसंख्याक आणि गुणवत्ताधारित अशा विविध शिष्यवृत्ती योजना राबवण्यात येतात. या योजनांचा उद्देश असा आहे की कोणताही विद्यार्थी केवळ आर्थिक कारणांमुळे शिक्षणापासून वंचित राहू नये.
आज थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीमुळे शिष्यवृत्तीची रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होते. यामुळे पारदर्शकता वाढली असून मध्यस्थी, विलंब किंवा गैरप्रकार कमी झाले आहेत. पदवी, पदव्युत्तर, व्यावसायिक अभ्यासक्रम, संशोधन तसेच वसतिगृह भत्ता अशा विविध टप्प्यांवर विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत दिली जाते. दरवर्षी लाखो विद्यार्थ्यांना हजारो कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती केंद्र व राज्य सरकारकडून दिली जाते. विशेषतः ग्रामीण, आदिवासी, मागास आणि अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी या योजना अत्यंत महत्त्वाच्या ठरतात. योग्य माहिती आणि वेळेत अर्ज केल्यास अनेक विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पूर्णपणे किंवा मोठ्या प्रमाणात शिष्यवृत्तीवर होते.
म्हणूनच आज “पैसे नाहीत म्हणून शिक्षण थांबवावे” हा समज कालबाह्य ठरतो. गरज आहे ती माहिती मिळवण्याची, अर्ज प्रक्रियेत सजग राहण्याची आणि शिक्षणाला प्राधान्य देण्याची. शासकीय शिष्यवृत्ती योजना या केवळ आर्थिक मदत नसून, शिक्षणातील समानतेचा आणि सामाजिक न्यायाचा मजबूत आधार आहेत.
शासनाच्या शिष्यवृत्ती योजनांबरोबरच अनेक खासगी ट्रस्ट, फाउंडेशन, CSR उपक्रम, शैक्षणिक संस्था आणि आंतरराष्ट्रीय संघटना विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आर्थिक मदत करतात. या संस्था विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, गुणवंत आणि ग्रामीण पार्श्वभूमीतील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देतात.
महाराष्ट्रात विद्यादान सहाय्यक मंडळ ही संस्था 2008 पासून गरजू विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आर्थिक तसेच मेंटॉरिंग च्या माध्यमातून मदत करत आहे. त्याचप्रमाणे मुदिता फाउंडेशन, पॉलीलॉ नेटवर्क फाउंडेशन सारख्या फाउंडेशनद्वारे विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, मार्गदर्शन आणि शैक्षणिक पाठबळ दिले जाते. अनेक कॉर्पोरेट कंपन्या CSR अंतर्गत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, लॅपटॉप, शिक्षण साहित्य आणि इंटर्नशिपच्या संधी उपलब्ध करून देतात.
याशिवाय काही खासगी विद्यापीठे गुणवत्ताधारित आणि गरजेनुसार (need-based) शिष्यवृत्ती देतात. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विविध फेलोशिप्स आणि स्कॉलरशिप्स उपलब्ध असून त्यातून विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षण घेण्याची संधी मिळते.
मात्र या सर्व संधी आपोआप मिळत नाहीत. माहिती मिळवणे, वेळेत अर्ज करणे आणि संधी ओळखणे हे विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यासाठी पुण्यातील समावेश फाउंडेशन ग्रामीण भागातून पुण्यात शिकायला येणाऱ्या मुलांना उच्च शिक्षणाच्या प्रवासात शैक्षणिक आणि वेगवेगळ्या संधीची माहिती देणे आणि त्या उपलब्ध करून देण्यात अग्रेसर असल्याचं पाहायला मिळते. एकूणच योग्य मार्गदर्शन आणि प्रयत्न केल्यास शिक्षणासाठी आर्थिक अडचण हा मोठा अडथळा राहात नाही. शासकीय, खासगी व संस्थात्मक मदत ही आज उच्च शिक्षणासाठी एक महत्त्वाची आणि विश्वासार्ह दिशा ठरत आहे.
उच्च शिक्षण आणि तांत्रिक कौशल्यांचा संगम, भविष्य घडवणारा मार्ग
आजच्या काळात केवळ पदवी मिळवणे पुरेसे राहिलेले नाही. बदलत्या तंत्रज्ञानासोबत स्वतःला अद्ययावत ठेवण्यासाठी उच्च शिक्षणासोबत तांत्रिक, विश्लेषणात्मक आणि संवादकौशल्ये विकसित करणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे. डेटा अनालिसिस, कोडींग, एआय टूल्स, संशोधन पद्धती, डिजिटल साक्षरता, पॉलिसी अनालिसिस, फायनान्स, इकॉनॉमिक आणि प्रभावी संवादकौशल्ये ही आजच्या रोजगार बाजारातील मूलभूत गरज बनली आहेत. ही कौशल्ये विद्यार्थ्यांना केवळ नोकरी मिळवून देत नाहीत, तर आत्मविश्वास, निर्णयक्षमता आणि नेतृत्वगुणही घडवतात.
ऑनलाइन शिक्षण मंच, इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स आणि संशोधन संधी यांमुळे आज ग्रामीण आणि शहरी विद्यार्थ्यांमधील अंतर कमी करण्याची संधी निर्माण झाली आहे. योग्य माहिती, मार्गदर्शन आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्न केल्यास कोणताही विद्यार्थी जागतिक पातळीवरील संधी मिळवू शकतो. तरुणांनी आता फक्त “नोकरी मिळेल का?” हा प्रश्न विचारण्यापेक्षा “मी स्वतःला किती सक्षम बनवतोय?” हा प्रश्न स्वतःला विचारणे गरजेचे आहे. स्पर्धा परीक्षा, उच्च शिक्षण आणि कौशल्यविकास यांचा समतोल साधल्यास करिअर अधिक सुरक्षित, व्यापक आणि अर्थपूर्ण होऊ शकते.
भविष्य हे संधींची वाट पाहणाऱ्यांचे नसून, स्वतःला संधीसाठी तयार करणाऱ्यांचे असते. आज शिक्षणात आणि कौशल्यात केलेली गुंतवणूकच उद्याच्या आत्मविश्वासपूर्ण आणि स्वावलंबी भारताची पायाभरणी करेल.
AI युगात उच्च शिक्षण हा खर्च नसून भविष्यातील सुरक्षिततेसाठीची सर्वात शहाणी गुंतवणूक आहे. सरकारी नोकरी हा एक चांगला मार्ग आहे, पण तोच एकमेव मार्ग आहे असा समज आता बदलायला हवा. आज ज्ञान, कौशल्ये आणि महत्त्व मिळत आहे. महाराष्ट्रातील तरुणांकडे बुद्धिमत्ता, जिद्द आणि संधींची कमतरता नाही; गरज आहे ती दृष्टीकोन बदलण्याची आणि स्वतःवर विश्वास ठेवण्याची.
शिक्षणाच्या विविध संधी ओळखून, तांत्रिक व व्यावहारिक कौशल्ये विकसित करून आणि सतत नवनवीन कौशल्य शिकण्याची तयारी ठेवली तर कोणताही तरुण स्वतःचे भविष्य घडवू शकतो. आज घेतलेला योग्य निर्णय उद्याचे नेतृत्व घडवतो. प्रत्येक तरुण जर स्वतःला सक्षम बनवण्याचा प्रयत्न करायला लागला, तर त्याचा फायदा केवळ त्यालाच नव्हे तर संपूर्ण समाजाला आणि देशालाही होईल.
म्हणूनच आज गरज आहे ती नोकरी शोधणारे नव्हे, तर नोकऱ्या निर्माण करणारे तरुण घडवण्याची. शिक्षण, कौशल्य आणि आत्मविश्वासाच्या बळावर महाराष्ट्रातील तरुण नक्कीच उज्ज्वल, समृद्ध आणि स्वावलंबी भविष्यातील वाटचाल करू शकतात, हीच खरी आशा आणि दिशा आहे.
ॲड. प्रतीक पानघाटे, मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ
नामदेव देवकते, गोखले इन्स्टिट्यूट, पुणे
