पश्चिम आशियात सुरू असलेले युद्ध फार काळ चालणार नाही, असे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे प्रशासन सांगत होते. परंतु, मागील तीन आठवड्यांपासून युद्ध सुरू आहे. या युद्धासाठी आता अमेरिकेच्या यूएस काँग्रेसकडे २०० अब्ज अमेरिकन डॉलरची मदत मागण्यात आली आहे. त्यामुळे अमेरिका युद्धासाठी तरतूद करत असताना भारतीय धोरणकर्त्यांसमोरही आव्हान आहे. जून २०२५ मध्ये इस्रायल-इराण यांच्यात झालेल्या युद्धापेक्षा आताच्या युद्धाची तीव्रता अधिक आहे. त्यामुळे त्याचा फक्त पुरवठ्याच्या दृष्टीने नव्हे, तर इतरही प्रकारे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत आहे.
डॉलरच्या तुलनेत रूपया घसरला?
पश्चिम आशियात युद्ध सुरू झाल्यापासून डॉलरच्या तुलनेत रूपयाची घसरण होत आहे. भारतीय रूपयाचे मूल्य डिसेंबर महिन्यात डॉलरच्या तुलनेत ९० व ९१ रूपयांनी घसरले होते. अमेरिकेबरोबर रखडलेला व्यापार करार त्यासाठी कारणीभूत होता. आता पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे रूपयाचे मूल्य मागील शुक्रवारी ९३ रूपयांपर्यंत घसरले. जागतिक पातळीवर प्रति बॅरल कच्च्या तेलाची किंमत १०० डॉलरहून अधिक झाली आहे. भारतीय कच्च्या तेलाच्या बास्केटची किंमत १५६.२९ डॉलर प्रति बॅरल झाली आहे.
युद्ध सुरू असल्याने चलनाचे मूल्य घटणार हे अपेक्षितच असते, एकीकडे डॉलर मजबूत होत असताना दुसरीकडे भारतीय बाजारातून गुंतवणूक काढून घेतली जात आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या गुंतवणूक क्षमतेवरही परिणाम होत आहे, असे यूनियन बँक ऑफ इंडियाच्या मुख्य आर्थिक सल्लागार कनिका पसरिचा म्हणाल्या. रिजर्व बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर मायकल पात्रा म्हणाले, सेंट्रल बँकेने अशा परिस्थितीत १ ट्रिलियन डॉलर परकीय गंगाजळी जमवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले पाहिजे.
भारताकडे परकीय गंगाजळी किती?
ताज्या अहवालानुसार १३ मार्च रोजी रिजर्व बँकेकडे ७१० अब्ज डॉलर परकीय गंगाजळी आहे. ही २०१३ मध्ये असलेल्या परकीय गंगाजळीच्या तिप्पट आहे. सध्या युद्धाची तीव्रता पाहता कितीही परकीय चलन असले तरी ते कमीच पडते, असे क्वांटइको रिसर्चचे अर्थतज्ज्ञ विवेक कुमार म्हणाले. परकीय गंगाजळीचा वापर आरबीआयकडून बाजार स्थिर ठेवण्यासाठी केला जातो. हा मॅक्रो अॅडजस्टमेंटचा भाग असल्याचे ते म्हणाले. पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या युद्धाने चालू खात्यातील तूट, महागाई, धोरणात्मक वाढ यांबाबतची आव्हाने निर्माण झाली आहे. ही परिस्थिती करोना काळाशी मिळतीजुळती आहे. करोना महामारीच्या वेळी देखील पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली होती. तसेच छोट्या व मध्यम उद्योगसमूहांना सर्वाधिक फटका बसला होता. दरम्यान, यावेळीही तशीच परिस्थिती आली आहे. भारताची अर्थव्यवस्था विस्तारत असताना, तसेच सरकार पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर खर्च करत असताना पश्चिम आशियातील युद्धाचा फटका बसत आहे.
महागाई वाढली आहे का?
इंधनाचा तुटवडा झाल्याने काही वस्तुंचे दर वाढले आहेत. लवकर सडणारे पदार्थ, छोटे उद्योगसमूह उत्पादीत करत असलेल्या वस्तुंच्या किंमती वाढल्या आहेत. उदा. नाईटवेअर, इलास्टिक, पेपर, लाँड्री आणि पॅकेजिंग मटेरियलचे भाव वाढले आहेत. सरकारी यंत्रणा पुरवठा व किंमती यांवर बारीक लक्ष ठेऊन आहेत. वाढणारी महागाई (३.२१ टक्के फ्रेब्रुवारीत) आरबीआयला रेपो रेटच्या दरांमध्ये वाढ करण्यास भाग पाडू शकते. सरकार व ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांना वाढलेल्या किंमतीची झळ बसत आहे. त्यामुळे गॅस सिलिंडरच्या किंमतीत ६० रूपयांनी वाढ झाली आहे. तसेच उद्योगांकडून वापरले जाणारे प्रिमियम पेट्रोल व बल्क डिझेल यांच्या किंमतीतही वाढ झाली आहे. दरम्यान, पेट्रोल पंपावरील पेट्रोल व डिझेलच्या किंमती नियंत्रणात आहेत. परंतु, दीर्घकाळ युद्ध सुरूच राहिले तर सरकारला काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील.
परदेशातून भारतात पैसे पाठवणाऱ्यांना रूपयात झालेल्या घसरणीचा फटका बसत आहे. स्टॉक पोर्टफोलियोत घट झाली आहे. युद्ध सुरू झाल्यापासून सेन्सेक्स व निफ्टीमध्ये ८ टक्क्यांनी घसरण झाली आहे. युद्ध सुरूच राहिल्यास लहान उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांच्या नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात.
महागाई वाढल्यास आयातही घटणार?
युद्ध सुरूच राहिले तर रूपयाचे मूल्य घटत असताना सरकार इंधनाच्या दरांवरील नियंत्रण आरबीआयच्या माध्यमातून कमी करेल. रूपया कमजोर झाल्यास आयात केलेल्या वस्तुंची किंमत खूप वाढेल. त्यामुळे मागणीत घट होण्यास मदत मिळेल. आयात केलेल्या इंधनाचे दर वाढल्यास त्याची मागणी देखील घरगुती बाजारात कमी होईल. हे करणे भारतासाठी आवश्यक ठरेल. त्याचे कारण म्हणजे भारतीय बाजारपेठेतून परकीय गुंतवणूकदार गुंतवणूक काढून घेत आहेत. फोरेन डायरेक्ट इनव्हेस्टमेंटवर देखील याचा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे भारताची व्यापारी तूट वाढत आहे. या सगळ्या गोष्टींचा ताण रूपयावर आल्याचे दिसत आहे.
परकीय गुंतवणूक काढून घेतली जात आहे?
२०२४ च्या पहिल्या नऊ महिन्यांमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेच्या सत्तेवर पुन्हा येणार असल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यावेळी भारतात फोरेन पोर्टफोलियो इन्व्हेस्टमेंट (FPI) आणि एफडीआयची आवक ३७ अब्ज डॉलर होती. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२४ पासून भारतातून एफपीआय व एफडीआयमधील ३३ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक काढून घेण्यात आली. त्या दरम्यान, आरबीआयने ९६ अब्ज डॉलरचे विदेशी चलन रूपयाच्या सुरक्षिततेसाठी विकले. आयात केलेल्या इंधनाची मागणी घटल्यास आरबीआयला वित्तीय तुट भरून काढता येईल. तसे न झाल्यास रुपयाचे मूल्य आणखी घटू शकते.
भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसणाऱ्या झळा थांबण्यासाठी युद्ध तात्काळ थांबणे आवश्यक आहे. तसेच विस्कळीत झालेली पुरवठा साखळी पूर्ववत होणे आवश्यक आहे. सध्या स्थितीत सरकार व आरबीआयला सामान्य भारतीयांसाठी धोरणात्मक पाऊल उचलण्याची आवश्यकता आहे.
