नवी दिल्ली : आरोग्यासाठी हानीकारक वस्तुंवर अधिकाधिक कर लावण्याचे धोरण केंद्र सरकारने स्वीकारले आहे. आता त्यात पान मसाला व गुटख्याचाही समावेश केला जाणार आहे. पान-गुटख्यावर विशिष्ट कर आधारित 38 टक्के शुल्क लावण्याची शिफारस जीएसटी काऊंसीलमधील मंत्र्यांच्या (Additional GST on Pan Masala and Gutkha) गटाने केली आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास सरकारला गुटखा आणि पान मसाला विक्रीतून अधिक महसूल मिळू शकतो, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. सध्या या वस्तूंवर २८ टक्के जीएसटी आकारला जातो. ओडिशाचे अर्थमंत्री निरंजन पुजारी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्र्यांच्या समितीने आपला अहवाल सादर केला असून ३८ टक्के कर लावण्यास सांगितले आहे. यासंदर्भात बिझनेस स्टँडर्ड ने वृत्त दिले आहे.
समितीने सादर केलेल्या या अहवालाला मान्यता मिळाल्यास गुटखा-पान मसाला पदार्थांवर होणारी करचोरी रोखण्यास मदत होणार आहे. किरकोळ व्यापारी आणि पुरवठादारांच्या स्तरावर करचोरी थांबवता येऊ शकते. यासोबतच महसुलातही वाढ होणार आहे, असे प्रस्तावात नमूद करण्यात आलेय. लहान आणि किरकोळ व्यापारी जीएसटी नोंदणीच्या कक्षेत येत नाहीत. त्यामुळे अशा वस्तूंचा पुरवठा झाल्यानंतर करचोरी वाढत आहे. त्यामुळे विशिष्ट कर आधारित शुल्क आकारण्याची आवश्यकता असून मंत्र्यांच्या गटाने पान मसाला, हुक्का, चिलीम, च्युइंग तंबाखू यासारख्या वस्तूंवर ३८ टक्के विशेष कर प्रस्तावित केला असल्याचे सांगण्यात आले.