निवडणुकीत ईव्हीएमचा वापर रोकण्यासाठी तेलंगाणा पॅटर्न असरदार
अमरावती: AMRAWATI निवडणुका ईव्हीएम ऐवजी बॅलेट पेपरवर घ्या,या मागणीकडे ढुंकूनही बघण्यास तयार नसलेल्या निवडणूक विभागाला बॅलेट पेपरवरच निवडणूक घेण्यास बाध्य करणे शक्य आहे. यासाठी प्रत्येक एका जागेसाठी ३८४ पेक्षा जास्त उमेदवारांना उमेदवारी अर्ज भरावे लागतील. अश्या वेळी ईव्हीएम वर मतदान घेणे शक्य होणार नाही, आणि बॅलेट पेपरवरच मतदान घेण्याशिवाय दुसरा मार्गही नसेल.
याआधी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री केसीआर यांनी हा प्रयोग फत्ते करून दाखवला आहे. त्यांनी २०१०च्या विधानसभा पोटनिवडणुकीत प्रत्येक जागेवर ६४ पेक्षा जास्त उमेदवार उतरवून निवडणूक आयोगाला बॅलेट पेपरवरच मतदान घेण्यासाठी बाध्य केले होते. बॅलेट पेपरवर मतदानाने झालेल्या त्या विधानसभा पोटनिवडणुकीत केसीआर यांनी तत्कालीन आंध्रप्रदेश विधानसभेच्या सर्व १२ जागा जिंकल्या होत्या. त्यांनतर २०१९ मध्येही त्यांनी निझामाबाद लोकसभा जागेसाठीही तोच प्रयोग केला. या एका जागेसाठी १७८ शेतकरी अपक्ष उमेदवार निवडणूक मैदानात उतरले होते. केसीआर यांच्या या खेळीमुळेच निवडणूक आयोगाने २०१३ साली एम-३ ईव्हीएम मशीनचा पर्याय समोर आणला खरा परंतु या मशीनवर केवळ जास्तीत जास्त ३८३ उमेद्वारांसाठीच मतदान घेतल्या जाऊ शकते. ३८४ पेक्षा जास्त उमेदवार झाल्यास मात्र निवडणुकीसाठी बॅलेट पेपर शिवाय दुसरा उपाय नाही.
मराठ्यांनी एका मतदार संघातून हजारो अर्ज भरावे- जरांगे पाटलांचे आवाहन व्हायरल
सत्ताधाऱ्यांना वठणीवर आणण्यासाठी आता गनिमीकावाच करावा लागणार आहे. येत्या निवडणुकीत प्रयेक एका जागेसाठी हजारो मराठ्यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज भरावे. हे आवाहन मराठा आंदोलक जरांगे पाटील यांनी केले. जरांगे पाटलांचे ते आवाहन सोशल माध्यमांवर चांगलेच व्हायरल आहे. एकेका मतदार संघात प्रत्येक जागेसाठी हजारो अपक्ष उमेदवार निवडणूक मैदानात उतरवण्याचा गनिमीकावा करून भाजपला हि निवडणूक बॅलेट पेपरवर घेण्यास बाध्य करू अशी हुंकार जरांगे पाटील यांनी भरली आहे. त्यामुळेच हा विषय पुन्हा चर्चेत आहे. फक्त मराठा समाजाच नव्हे तर अन्य सगळ्यांनीच जर जरांगे पाटील यांच्या आवाहनाला ईव्हीएमचा वापर रोखण्यासाठीचा सक्षम पर्याय म्हणून बघितल्यास निवडणूक आयोगाला बॅलेट पेपरनेच निवडणूक घ्यावी लागेल. या आधीही निवडणूक आयोगाला तेच करावे लागले आहे.
ईव्हीएम मशीनच्या मर्यादा
देशात एव्हीएमने मतदानासाठी २००६ पूर्वी एम-१ ईव्हीएमचा वापर होत होता. २००६ नंतर एम-२ ईव्हीएम मशीनचा वापर झाला. या मशीनला एकूण चार बॅलेटींग युनिट जोडता येणे शक्य होते. म्हणजे एका मशीनच्या सेट मधून ६४ उमेदवारांना मतदान करता येत होते. परंतु २०१०च्या आंध्रप्रदेश विधानसभा पोटनिवडणुकीत केसीआर यांच्या आवाहनांनंतर प्रत्येक जागेवर ६४ पेक्षा जास्त उमेदवार उभे झाल्याने निवडणूक आयोगाची गोची झाली. आणि निवडून आयोगाला ती निवडणूक ईव्हीएम ऐवजी बॅलेट पेपरवर घ्यावी लागली. परंतु त्यांनतर जास्त उमेदवार असले तरी ईव्हीएमनेच मतदानासाठी निवडणूक आयोगाने २०१३ साली एम-३ ईव्हीएम मशीनचा पर्याय समोर आणला. अगोदरच्या मशीन्समध्ये जास्तीत जास्त ४ बॅलेटींग युनिट्स करता येत होते. त्यामुळे इथे ६४ उमेदवारांची मर्यादा होती. ती दूर करण्यासाठी आणलेल्या एम-३ ईव्हीएम मशीनमध्ये ४ ऐवजी एकूण ६४ बॅलेटींग युनिट कनेक्ट करणे शक्य आहे. त्यामुळे यापूर्वी ६४ पेक्षा जास्त उमेदवार झाले तर ईव्हीएमने मतदान घेणे शक्य नव्हते, आता ३८४ उमेदवार उभे झाले तरी फरक पडणार नाही. परंतु जर उमेदवारांची संख्या जर ३८४ पार झाली तर मात्र पुन्हा बॅलेट पेपरनेच निवडूक घेण्यावाचून दुसरा पर्याय नाही.
खर्च झेपणार नाही, मनुष्यबळही अपुरे
एका जागेसाठी हजारो तर सोडा किमान ३८४ पेक्षा जास्त उमेदवार उभे झाले तर ईव्हीएमनेच मतदान घेऊ यावर ठाम असलेल्या निवडणूक आयोगाला ईव्हीएमनेच मतदानासाठी येणारा खर्च झेपणार नाही. ऐनवेळी हजारो मशिनींची व्यवस्था करणे, त्यांची साठवणूक-देखभाल, वाहतूक यावरील वाढीव खर्च यामुळे निवडणूक आयोगाची डोकेदुखी वाढेल. इतकेच काय तर यासाठी मोठ्या प्रमाणात लागणारे जास्तीचे मनुष्यबळ आणायचे कुठून याचेही उत्तर शोधून सापडणार नाही. अश्या वेळी निवडणूक प्रकियेत जास्त दिवस लागून मतदानाचे निकालही वेळेवर देणे शक्य होणार नाही.
