नागपूर NAGPUR : माजी आमदार SUNIL KEDAR सुनील केदार यांना उच्च न्यायालयाकडून जामीन अर्ज मंजूर करण्यात आला आहे. एक लाखाच्या जातमुचलक्यावर त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. 22 डिसेंबरला अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी केदार यांना दोषी ठरवत 5 वर्षाची शिक्षा सुनावली आहे. सत्र न्यायालयाने जामीन फेटाळक्यवर सुनील केदार यांनी जामिनासाठी नागपूर खंडपीठात धाव घेतली होती.
सरकार पक्षाने त्यांच्या जमिनाला विरोध करत न्यायालयात सांगितले की सुनील केदार आणि इतर आरोपीने थंड डोक्याने विचार करून व नियोजनबद्द पद्धतीने हा गुन्हा केला आहे. यामध्ये बँकेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. शेतकऱ्यांच्या पैशांचा 150 कोटींचा अपहार केल्याने बँक पूर्णपणे बुडाली. बँकेचे रक्षण करणे ही अध्यक्ष या नात्याने सुनील केदार यांची जबाबदारी होती. मात्र सुनील केदार यांनी विश्वासघात केला. केदार यांना जमीन मिळाला तर चुकीचा संदेश जाईल.
सुनिल केदार यांना नागपूर जिल्हा बँक घोटोळा प्रकरणी सत्र न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही. सत्र न्यायालयाने सुनिल केदार यांच्या शिक्षेस स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी त्यांच्या वकिलांनी युक्तिवादाच्या दरम्यान केली होती. सरकारी वकिलांनी याला विरोध केला होता. हे प्रकरण लोकांच्या पैशाशी संबंधित प्रकरण आहे.
रिझर्व्ह बँक, सेबी आणि सहकार खात्याच्या नियमाप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यांना जामीन दिल्यास किंवा शिक्षेला स्थगिती दिल्यास लोकांमध्ये चुकीचा समज पसरला जाईल, त्यामुळे त्यांची याचिका फेटाळण्यात येत असल्याचे कोर्टाने सांगितले होते. त्यानंतर केदारांच्या वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये फौजदारी अर्ज दाखल केला.
काय आहे प्रकरण?
2001-2002 मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सेंचुरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस या खाजगी कंपन्यांच्या मदतीने बँकेच्या रकमेतून सरकारी रोखे म्हणजेच शेयर्स खरेदी केले होते. मात्र, पुढे या कंपन्यांकडून कधीच बँकेला खरेदी केलेले रोखे मिळाले नाही, ते बँकेच्या नावाने झाले नव्हते. धक्कादायक म्हणजे पुढे रोखे खरेदी करणाऱ्या या खाजगी कंपन्या बुडीत गेल्या होत्या. या कंपन्यांनी कधीच बँकेला सरकारी रोखेही दिले नाही आणि बँकेची रक्कमही परत केली नाही असा आरोप करण्यात आला आहे. ज्यानंतर या प्रकरणी फौजदारी गुन्ह्याची नोंद होऊन पुढे सीआयडीकडे या प्रकरणाचा तपास देण्यात आला होता. तपास पूर्ण झाल्यानंतर 22 नोव्हेंबर 2002 रोजी सीआयडीने कोर्टात आरोपपत्र दाखल केले होते. हा खटला तेव्हापासून विविध कारणांनी प्रलंबित होता.