नवी दिल्ली,(New Delhi) 17 मार्च – पेटंट नियम, 2024 अधिकृतपणे अधिसूचित करण्यात आले असून, ते नवोन्मेष आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्याच्या दिशेने एक महत्वाचा टप्पा ठरले आहेत. भारतात प्रत्येक सहा मिनिटाला एक तंत्रज्ञान, बौद्धिक संपदा सुरक्षेची मागणी करत आहे. 2023 मध्ये आत्तापर्यंतचे सर्वाधिक म्हणजे 90300 पेटंट अर्ज दाखल झाले. गेल्या वर्षभरात (15 मार्च 2023 ते 14 मार्च 2024) पेटंट कार्यालयाने एक लाखापेक्षा जास्त पेटंटना मंजुरी दिली. कामकाजाच्या प्रत्येक दिवशी अडीचशे पेटंटना मान्यता मिळाली आहे.
या नियमांमध्ये पेटंट मिळविण्याची आणि त्याचे व्यवस्थापन करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या उद्देशाने अनेक तरतुदी करण्यात आल्या असून, त्यामुळे नवीन शोध लावणाऱ्यांसाठी आणि नव निर्मिती करणाऱ्यांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे. विकसीत भारताचा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून देशाच्या आर्थिक विकासाला गती मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
सुधारित नियमांची ठळक वैशिष्ट्ये
पेटंट करण्यात आलेल्या उत्पादनामधील त्याच्या संशोधनकर्त्याच्या योगदानाला मान्यता देण्यासाठी ‘सर्टीफिकेट ऑफ इन्व्हेंटरशिप (शोध कर्ता प्रमाणपत्र)’ ही आगळी वेगळी तरतूद नव्याने करण्यात आली आहे.
कलम 31 अंतर्गत वाढीव कालावधीच्या लाभांचा दावा करण्यासाठी नवीन अर्ज, म्हणजेच अर्ज 31 समाविष्ट करून ही प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्यात आली आहे.
फॉर्म 8 मध्ये परदेशी अर्ज भरण्याचे तपशील सादर करण्याची कालमर्यादा यापूर्वी अर्ज भरण्याच्या तारखेपासून सहा महिने इतकी होती, त्यामध्ये बदल करून ही मर्यादा आता प्रथम परीक्षणाचा अहवाल जारी केल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यांपर्यंत करण्यात आली आहे.
तंत्रज्ञानाचा वेग लक्षात घेता, परीक्षणासाठी विनंती दाखल करण्याची कालमर्यादा अर्जाच्या प्राधान्याच्या तारखेपासून किंवा अर्ज भरण्याच्या तारखेपासून, यापैकी जे आधी असेल, तेव्हापासून 31 महिन्यांपर्यंत करण्यात आली आहे. यापूर्वी ती 48 महिन्यांपर्यंत होती.
कालमर्यादा वाढवण्याची आणि फाइलिंगमध्ये होणारा विलंब माफ करण्याची तरतूद अधिक सुलभ करण्यात आली असून, व्यवहार सुलभतेसाठी अधिक स्पष्ट करण्यात आली आहे. आता, विहित पद्धतीने विनंती करून कोणतीही कृती/कार्यवाही करण्याचा कालावधी जास्तीत जास्त सहा महिन्यांपर्यंत कितीही वेळा वाढवला जाऊ शकतो.
कलम 25 (1) अंतर्गत हरकती नोंदवून अनुदानपूर्व अर्ज दाखल करण्याची आणि ते निकाली काढण्याची प्रक्रिया अधिकाधिक व्यवस्थित करण्यात आली आहे. अर्ज निकाली काढण्याचे मार्गही सुचवले आहेत. असे अर्ज दाखल करण्यासाठीचे शुल्कही निश्चित केले आहे. बेनामी आणि हरकतींच्या फसव्या अर्जांना आळा घालण्याबरोबरच योग्य आणि खऱ्या अनुदान पूर्व हरकती दाखल व्हाव्यात, यासाठी प्रकियेत सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
देशातील बौद्धिक संपदा परिसंस्था आणि प्रशासनाच्या विकासासाठी सरकार वचनबद्ध आहे.
जीआय
भौगोलिक संकेत (जीआय) नोंदणीमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. ती मागील वर्षाच्या तुलनेत तिप्पट आहे. भारतात 573 जीआयची नोंदणी झाली आहे. 2023-24 मध्ये 98 नवीन जीआयची नोंदणी झाली आणि 31 मार्च 2024 पर्यंत आणखी 62 ची नोंदणी होईल. याव्यतिरिक्त नोंदणी झालेले 11621 वापरकर्ते अधिकृत आहेत. 31 मार्च 2024 पर्यंत अतिरिक्त 2575 वापरकर्त्यांची नोंदणी होईल.
स्वामित्व हक्क (कॉपीराइट)
2023-24 या आर्थिक वर्षात एकूण 36,378 असे विक्रमी स्वामित्व हक्क दिले गेले. हे सर्जनशील क्षेत्रातील प्रचंड क्षमतेचे द्योतक आहे. सर्जनशील उद्योगात कॉपीराइटच्या धोरणात्मक भूमिकेबद्दल जागरूकता वाढावी यासाठी उपाययोजना केल्या गेल्या आहेत.
रचना
2023-24 या आर्थिक वर्षात 30,450 अर्ज अंतिमत: निकाली काढण्यात आले, आजपर्यंतच्या सर्वाधिक 27,819 रचनांची नोंदणी झाली. J&K SCERT आणि भारतीय बौद्धिक संपदा कार्यालय यांनी आयोजित केलेल्या टॉयकॅथॉनमध्ये 1.25 लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. या कार्यक्रमात J&K शाळेच्या विद्यार्थ्यांच्या 115 नवीन रचनांची नोंदणी झाली.
ट्रेड मार्क्स
ट्रेडमार्कसाठी अर्ज मिळाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत निरीक्षण अहवाल जारी करण्यास ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्री पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. त्यामुळे कमीत कमी वेळेत ट्रेडमार्क मंजुरी शक्य होत आहे.
बौद्धिक संपदेविषयी जागरूकता
गेल्या 2 वर्षांत NIPAM अर्थात राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशनने 24 लाख युवांना, विशेषतः विद्यार्थी आणि शिक्षकांना बौद्धिक संपदेविषयी प्रशिक्षण दिले आहे आणि 7000 पेक्षा जास्त संस्थांपर्यंत व्याप्ती वाढवली आहे.
