सुरतः (surat) मोदी आडनाव अवमान प्रकरणी झालेल्या २ वर्षांच्या शिक्षेविरोधात काँग्रेस नेते(rahul gandhi) राहुल गांधी सुरत न्यायालयात दिलेले आव्हान न्यायालयाने (No Relief for Rahul Gandhi) फेटाळले. आपल्या याचिकेत त्यांनी अशी शिक्षा मिळणे अन्यायकारक असल्याचा दावा केला होता. मात्र, सुरतच्या सत्र न्यायालयाने राहुल गांधी यांची याचिका फेटाळली. अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचे न्या. आर.पी.मोगेरा यांनी राहुल गांधी यांना सुनावणीदरम्यान उपस्थित न राहण्याची सूट दिली होती. राहुल गांधी यांच्या वतीने वकील आरएस चीमा यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला केला. या टिप्पणीबाबत मानहानीचा खटला योग्य नसून या प्रकरणात जास्तीत जास्त शिक्षेची गरज नव्हती, असाही दावा त्यांच्या वतीने करम्यात आला होता.
गेल्या महिन्यात 23 मार्च रोजी राहुल गांधी यांना मानहानीच्या एका प्रकरणात दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
शिक्षा जाहीर झाल्यानंतर काही वेळातच त्यांना 30 दिवसांसाठी जामीन मंजूर करण्यात आला. शिक्षा सुनावल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांचे लोकसभेचे सदस्यत्त्व रद्द करण्यात आले होते. राहुल गांधी केरळमधील वायनाडमधून खासदार होते. या शिक्षेला त्यांनी सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. राहुल गांधी यांच्या वकीलांनी न्यायालयात दावा केला की, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 389 मध्ये अपिल प्रलंबित असलेल्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची तरतूद आहे. न्यायालयाने शिक्षेच्या परिणामांचा विचार करावा. दोषीला अधिक शिक्षा भोगावी लागेल का, याचा विचार न्यायालयाने करायला हवा. या याचिकेला विरोध करताना पुर्णेश मोदी यांच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले की, काँग्रेसच्या नेत्यांना वारंवार बदनामीकारक विधाने करण्याची सवय आहे.