(सुधाकर अत्रे)
आजच्या युगात बँकेचे/वित्तीय संस्थांचे कर्ज घेणे हे काही अप्रूप राहिलेले नाही. मागील दशकात मध्यमवर्गीय/लहान व्यापारी कर्जदारांच्या संखेत लक्षणीय वाढ झाली आहे. घर,वाहन,फ्रिज,टिव्ही खरेदीसाठी कर्ज काढणे हे तर अगदी सामान्य झाले आहे.अशा कर्जांना बँकांच्या भाषेत रिटेल/व्यक्तिगत कर्ज असे म्हणतात.सूक्ष्म,लघु व मध्यम उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाला एमएसएमइ (MSME) कर्ज असे म्हणतात.कर्ज खात्यांच्या संख्येचा विचार केल्यास अनुसूचित बँका व नॉन-बँकिंग वित्तीय संस्था ((NBFC) यांच्या एकूण अकृषक कर्ज खात्यांपैकी पंच्याहत्तर टक्के कर्ज खाते रिटेल व एमएसएमइ कर्जदारांची आहे.या समूहात थकीत कर्ज किंवा एनपीए हा परवलीचा शब्द झाला आहे. कर्ज घेते वेळी बँक व कर्जदार यांच्यात अतिशय मधुर संबंध असतात व कर्जदार बँकेने पुढे केलेल्या सर्व कागदपत्रावर बिनधास्त, बऱ्याचदा ते न वाचता सह्या करीत असतात परंतु परतफेडीची वेळ आल्यावर कर्जाचा एखादा हप्ता थकीत राहिला कि ह्या संबंधांमध्ये कटुता येऊन विवाद उत्पन्न होत असतात.हे प्रकार रिटेल व एमएसएमइ कर्जदार यांच्या बाबतीत जास्त घडतात कारण मोठे कर्जदार, कर्जाचे व्यवहार सांभाळण्यासाठी आर्थिक सल्लागारांची सेवा घेत असतात लहान कर्जदारांना हे परवडणारे नसते. मध्यमवर्गीय कर्जदारांमधे थकीत कर्ज किंवा एनपीए हा नुसता आर्थिक प्रश्न राहिला नसून,पारिवारिक स्वास्थाचा विषय झाला आहे.
या विवादाला दोन्ही पक्ष सारखेच जवाबदार आहेत कारण कर्ज देते वेळी बँकांनी जर परतफेडीचे नियम समजावून सांगितले व कर्ज घेणाऱ्याने ते नीट समजावून घेतले तर बरेच वाद विवाद टाळता येतील. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या थकीत कर्जाविषयीचे च्या नियम जाणून घेण्याची जास्त आवश्यकता आहे.या लेखात रिझर्व्ह बँकेच्या थकीत कर्ज (एनपीए) विषयक नियमांच्या प्रमुख मुद्द्यांवर चर्चा करण्याचा मानस आहे.
१. प्रत्यक्ष कृषी कर्जाला सोडून अन्य कुठ्याल्याही कर्जाचे इंस्टालमेंट किंवा व्याज त्याच्या देय तारखेला न भरल्यास ती रक्कम अतिदेय (OVERDUE) होते.असे खाते लगेच “थकीत कर्ज”(एनपीए) होत नाही तर पहिले तीस दिवस त्याचे वर्गीकरण स्पेशल मेन्शन खाते-0 [Special Mention Accounts (SMA)-0 ] नंतरच्या ३१ते ६० दिवसापर्यंत स्पेशल मेन्शन खाते-१ तर पुढच्या ६१ ते ९० दिवसापर्यंत स्पेशल मेन्शन खाते-२ व ९१ व्या दिवशी त्याचे वर्गीकरण “थकीत कर्जात”(एनपीए) करण्यात येते.सध्याच्या “थकीत कर्जाच्या ”(एनपीए) वाढत्या प्रकोपामुळे एकदा खाते स्पेशल मेन्शन खाते-0 झाले कि बँकांचा तगादा सुरु होतो. आता तर कर्जदारांच्या क्रेडीट स्कोअर (सर्व सामान्य भाषेत आपण ज्याला सिबिल म्हणतो) मधे देखील त्यांच्या नावा समोर त्यांच्या कर्जाची स्पेशल मेन्शन स्थिती नमूद केली जाते.त्यामुळे कर्जदाराने दुसरीकडे कोठे कर्जासाठी अर्ज केल्यास, कर्जदार आपल्या आधीच्या कर्जाच्या बाबतीत किती अनुशासित होता हे त्या बँकेला कळत असते. विनोदाचा भाग सोडला तर विहाहाच्या वेळी देखील वधु, वर एका दुसऱ्याचा क्रेडीट स्कोअर तपासून बघतात.
२.ज्या कर्जांची परतफेड समान मासिक हप्त्यात (Equated monthly instalment-EMI) करावयाची असेल त्यासाठी देखील वरील नियम/वर्गीकरण लागु होते व नव्वद दिवसात निर्धारित इएमआय न भरल्यास कर्ज खाते थकीत कर्जाच्या श्रेणीत वर्ग करण्यात येते.
३. एमएसएमइ कर्जदाराने कर्ज मंजुरीच्या वेळी कर्जदार व बँक यांना परतफेडीचे वेळापत्रक (Repayment Schedule) ठरविताना अत्यंत काळजी घेण्याची गरज आहे. ज्या कारणासाठी कर्ज घेण्यात आले आहे त्या व्यवसायात व्यापारिक उत्पन्न केंव्हा सुरु होणार आहे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.कुठल्याही उद्योगात उद्योग सुरु केल्याबरोबर , व्यापारिक उत्पादन सुरु होत नाही त्यामुळे व्यापारिक उत्पादन सुरु होऊन कर्जाचा हप्ता फेडण्या इतपत उत्पन्न कधी सुरु होऊ शकते याचा अंदाज घेण्यात येतो. त्या तारखेला Date of Commencement of Commercial Operations (DCCO) असे म्हणतात.त्यानुसार कर्जाच्या परतफेडीचे वेळापत्रक ठरवीले गेले पाहीजे. कारण मंजूर परतफेडीच्या अटीत कुठलाही बदल केल्यास त्या कर्जाची वर्गवारी “थकीत कर्जात”(एनपीए) करण्यात येते.त्यामुळे कर्ज मंजुरीच्या वेळीस परतफेडीचे वेळापत्रक अत्यंत काळजीपूर्वक ठरविणे आवश्यक ठरते.
४.याच प्रकारे कॅश क्रेडीट किंवा ओव्हर ड्राफ्ट खात्यातील व्याज, ९० दिवसांच्या वर थकीत राहिल्यास त्या खात्यांना वरील सर्व नियम लागू होतात.यात आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे कि कॅश क्रेडीट किंवा ओव्हर ड्राफ्ट खात्यातील शिल्लक रक्कम मंजूर रकमेच्या पेक्षा कमी असेल परंतु जर या दरम्यान आकारण्यात आलेल्या व्याजाचा भरणा केला नसेल तरी त्या खात्याला, थकीत कर्जाच्या श्रेणीत वर्ग करण्यात येते.
५.कॅश क्रेडीट खात्यात कर्जदाराला दर महिन्याला, नजर गहाण केलेल्या मालाचे विवरण द्यावे लागते. बँकेला सादर करण्यात आलेल्या नजर गहाण केलेल्या मालाच्या विवरणाची (Stock Statement) वैध्यता ९० दिवस पर्यंत असते. हे विवरण कालबाह्य झाल्यास देखील कर्ज खाते “थकीत कर्जात”(एनपीए) वर्ग करण्यात येते. या विवरणात (Stock Statement) वर्णीत मालाच्या खरेदी किमतीतून मार्जीन वजा (ही मार्जीन कर्ज मंजुरीच्या वेळी बँक ठरवीत असते) केल्यावर आलेल्या रकमेला Drawing Power असे संबोधण्यात येते.मंजूर रक्कम व Drawing Power या पैकी जी रक्कम कमी असेल त्याला Drawing Limit म्हणतात , ग्राहकाला या रकमेपर्यंत कॅश क्रेडीट खात्यातून रक्कम काढता येते. कॅश क्रेडीट खात्यातील शिल्लक रक्कम सतत ९० दिवसांपेक्षा जास्त दिवस Drawing Limit पेक्षा जास्त असेल तर असे कॅश क्रेडीट खाते थकीत कर्जाच्या श्रेणीत वर्ग करण्यात येते.
६.एकदा खाते थकीत कर्जाच्या श्रेणीत वर्ग झाले कि ताबडतोब त्याची नोंद कर्जदाराच्या क्रेडीट स्कोर (सिबिल) मध्ये त्याची नोंद होते.त्यामुळे नवीन कर्ज घेताना मर्यादा येतात सोबतच नवीन कर्ज मिळाले तरी आता अश्या कर्जदारांसाठी बँका वाढीव व्याजाचे दर आकारतात.
७.यावर सर्वात चांगला उपाय म्हणजे कर्ज घेताना आपण आपल्या कुवतीप्रमाणे कर्जाची परतफेड कश्या प्रकारे करणार आहोत याबाबाबत बँकेशी विस्तृत चर्चा करून कर्जाच्या परतफेडीचे हप्ते बांधून घ्यावेत.नंतर मात्र ठरलेल्या वेळापत्रकाचे पालन करणे हाच एक उपाय आहे.
८.सध्या बँका, कर्जदार व अंकेक्षक (AUDITORS) यांच्यात आणखी एका मुद्द्यावर फार वाद असतो. २ एप्रिल २०२४ च्या रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देश क्रमांक RBI/2024-25/12,DOR.STR.REC.8/21.04.048/2024-25 च्या अनुच्छेद क्रमांक ४.२.७ नुसार थकीत कर्जाचे वर्गीकरण खात्यानुसार नसुन कर्जादारा नुसार आहे. याचा अर्थ असा कि एखाद्या कर्जदाराचे एक जरी खाते थकीत झाले तर त्याची अन्य खाती नियमित असतील तरी त्या सर्व खात्यांचे वर्गीकरण “थकीत खाते” असे करण्यात येईल.यामुळे बँक व संबंधित कर्जदार या दोघांचीही काळजी वाढली आहे.
(सुधाकर अत्रे हे आर्थिक व बँकिंग विषयाचे मुक्त स्तंभ लेखक व वक्ते आहेत. संपर्क- sudhakaratre@gmail.com )
