नागपुरात भूखंड घोटाळ्याचे विरोधकांचे आरोप, गोंधळामुळे विधान परिषदेचे कामकाज वारंवार तहकूब
नागपूर : उपराजधानी नागपुरातील हरपूर येथील आरक्षित भूखंडांच्या नियमितीकरणाच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी विधानपरिषदेत गोंधळ केला. नगरविकासमंत्री असताना विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भूखंड आरक्षणाचे नियम व न्यायालयाच्या निर्देशांना तिलांजली देत ८३ कोटींची जमीन केवळ दोन कोटी रुपयांत दिल्याचा आरोप महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांनी आणि विशेषतः ठाकरे गटाकडून लावण्यात आला. यात घोटाळा झाला असल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी (Opposition alleges land scam in Nagpur) विरोधकांकडून करण्यात आली. यापायी विधान परिषदेचे कामकाज वारंवार तहकूब झाले. या मुद्यावर विरोधकांनी मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांना एक प्रकारे ‘लक्ष्य’ केले. तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांवरील आरोपांचे खंडन करून वस्तुस्थिती मांडण्याचा प्रयत्न केला.
विधान परिषदेत मंगळवारी सकाळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. नागपूर सुधार प्रन्यासचा हरपूर येथील १७ हजार ९६८ चौरस मीटर क्षेत्रफळ असलेला व ८३ कोटींचा भूखंड तत्कालिन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अवघ्या दीड कोटींना दिल्याचा दावा दानवे यांनी केला. न्यायालयाने नियमितीकरण यथास्थिती ठेवण्याचे निर्देश दिले असताना देखील त्याचे नियमितीकरण करण्यात आले. हा न्यायालयाचा अवमान असल्याचा आरोप दानवे यांनी केला. यानंतर विरोधी बाकांवरील सदस्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत गदारोळ केला. दोन वेळा उपसभापतींना कामकाज १५-१५ मिनीटांसाठी स्थगित करावे लागले. मात्र तरीदेखील गोंधळ कायम असल्याने दिवसभरासाठी कामकाज स्थगित करण्यात आले.
उपमुख्यमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांच्या गोंधळात या मुद्द्यावर सरकारची बाजू मांडली. मुळात हा विषय लेआऊटबाबतचा नसून गुंठेवारीशी संबंधित आहे. नागपुरात २ हजार अविकसित ले आऊट्स होते. त्यांच्या नियमितीकरणाची मागणी झाल्याने २००७ साली तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी १७ जुलै २००७ ला हे भूखंड नियमित करण्याचा शासन निर्णय जारी केला. ४९ पैकी ३३ ले आऊट्सचे नियमितीकरण झाले. मात्र १६ ले आऊट्सची प्रक्रिया खोळंबली होती. २००९ व २०१० मध्ये नव्याने शासन निर्णय झाला.
या काळात हे भूखंड खरेदी केलेल्या नागरिकांनी व संस्थांनी तत्कालिन नगरविकास मंत्र्यांकडे धाव घेतली होती. आवश्यक शुल्क घेऊन भूखंडांचे लीज करार करण्यात यावे व संबंधितांना भूखंडांचा ताबा देण्यात यावा, असा आदेश नासुप्रला देण्यात आला होता. मात्र न्यायालयाने अगोदर भूंखंडांच्या नियमितीकरण व आरक्षणाबाबत गिलानी समिती गठीत केली होती. जोपर्यंत न्यायालयाचा निर्णय येत नाही, तोपर्यंत या जागांबाबत पावले उचलण्यात येऊ नये, असे समितीने अहवालात मांडले होेते. नासुप्रने या समितीच्या अहवालाची माहिती नगरविकास मंत्र्यांना दिलीच नव्हती. त्यातूनच हा गोंधळ झाला. न्यायालयाने विचारणा केल्यानंतर हा प्रकार सरकारच्या लक्षात आला. नासुप्रने गिलानी समितीचा अहवाल समोर ठेवलाच नव्हता. त्यामुळे १६ भूखंडांचे नियमितीकरण रद्द करण्यात येत असल्याचा अहवाल शासनाने न्यायालयाला सादर केला आहे. न्यायालयाने त्यानंतर सरकारवर ताशेरे ओढलेले नाहीत, अशी भूमिका उपमुख्यमंत्र्यांनी मांडली.
दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नंतर सभागृहात स्वतःची बाजु मांडताना विरोधकांचे आरोप खोडून काढले.
तत्पूर्वी, आज सकाळी विरोधकांच्या संयुक्त बैठकीत या मुद्यावर राज्य सरकारला विशेषतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना घेरण्याची रणनीती आखण्यात आली. तसेच संपूर्ण अधिवेशन काळात हे प्रकरण पेटवत ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे विधीमंडळात हा मुद्दा चांगलाच पेटण्याची शक्यता आहे.
