ठाकरे गटाचा
वैधानिक पराभव!

महाराष्ट्रातील 2022च्या सत्तांतर प्रकरणी राज्य विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निकालाचे राजकीय परिणाम काय होतील हे 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी किंवा संभवतः महाराष्ट्र विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणुकीच्या वेळीच स्पष्ट होणार असले तरी कायदेशीर आघाडीवर मात्र बुधवारी संध्याकाळी नार्वेकर यांनी दिलेला निर्णय ठाकरे गटाच्या वैधानिक पराभवाला दुजोरा देणाराच ठरला आहे.

खरे तर त्या गटाने बुधवारच्या संभाव्य निकालालाच स्थगनादेश मिळावा म्हणून आजच सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन निकाल रोखण्याचा प्रयत्न करायला हवा होता.कारण निकाल असाच येणार याचे पुरेसे संकेत त्याना आधीच मिळाले होते. विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यानी निकालापूर्वी मुख्यमंत्र्यांची त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन भेट घेणे, हे त्यासाठी पुरेसे कारण ठरू शकले असते.पण ठाकरे गट मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात तर गेला पण त्याने आपल्या याचिकेतून आजच्या निकालाला स्थगनादेश देण्याची मागणी मात्र केली नाही.कदाचित दिल्लीतल्या नामवंत वकिलांनी त्याना तसा सल्ला दिला नसावा.निकाल लागताच आजही तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन त्याना निकालाला स्थगिती मागता आली असती.कर्नाटक प्रकरणी अशीच परिस्थिती निर्माण झाली असता तेथील राजकारण्यानी रात्रीच्या रात्रीच सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते व न्यायालयानेही मध्यरात्री निर्णय देऊन राजकीय घटना रोखल्या होत्या.पण जवळपास तशीच परिस्थिती असताना ठाकरे गटाने तसा काही प्रयत्न केलेला दिसत नाही.तरी बरे की, आपल्याला उपलब्ध असलेल्या पर्यायांचा विचार न करता मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्याने काय होऊ शकते याचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी होता.

हेही शक्य आहे की, ही राजकीय लढाई आहे व ती राजकीय मार्गानेच लढण्याचा निर्णय पक्षाने विचारपूर्वक घेतला असावा.मात्र तसे कुणी स्पष्टपणे सूचित केले नाही. शिंदे गटाने मात्र वैधानिक लढाईत प्रारंभापासूनच आघाडी घेतली.किंबहुना शिवसेना पक्षावर दावा करण्याच्या निर्णयापासूनच त्यांनी कायद्याचा सखोल अभ्यास करूनच एकेक पाऊल उचलले, अगदी सुरतला जाण्यापासून तर गुवाहाटीत मुक्काम करेपर्यंत आणि त्यानंतरही सत्तांतर घडवून आणेपर्यंतचे प्रत्येक पाऊल त्यानी कायद्याचा सर्व बाजूंनी विचार करूनच उचलले,असे म्हटले तर ती अतिशयोक्ती होणार नाही.याउलट मविआ गटाकडेही शरद पवार यांच्यासारखे राजकारणधुरंधर व कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवींसारखे नामवंत वकील असताना त्याना कायदेशीर पावले उचलता आली नाहीत व त्याची फळेही त्याना भोगावी लागली.

ते कमी होते म्हणून की, काय उध्दव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यापूर्वी मविआतील घटक पक्षांच्या नेत्यांशी साधा विचारविनिमयही न करता तो देऊन टाकला आणि हौतात्म्याचे प्रदर्शन करीत तडकाफडकी वर्षा बंगला सोडला.सर्वोच्च न्यायालयानेही उध्दवजींच्या या चुकीचा सुनावणी सुरू असताना उल्लेख केला होता.त्यावेळी न्यायालयाने तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांचा शक्तिपरीक्षा घेण्याचा निर्णय चूक ठरविला होता व शक्तिपरीक्षेपूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्याने आम्ही त्याना पुन्ह पद बहाल करू शकत नाही अशी असमर्थता खेदपूर्वक नमूद केली होती.सरन्यायाधीश न्या.चंद्रचूड यानी तर भर न्यायालयात ‘ आम्ही शक्तिपरीक्षा अवैध ठरवू शकलो असतो’ असे उद्गार काढले होते,हे या संदर्भात उल्लेखनीय आहे.
अर्थात शिंदे गटाने भारतीय जनता पार्टी व देवेंद्र फडणवीस यांच्या मदतीने प्रत्येक पाऊल विचारपूर्वक उचलले व त्याचा त्याना फायदाही मिळाला.आता सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन ठाकरे गट काय मिळवणार आहे ते लवकरच कळेल. पण तोपर्यंत कदाचित लोकसभेच्या निवडणुकीबरोबरच महाराष्ट्र विधानसभेची संभाव्य मध्यावधी निवडणूक झालेलीही असेल.कारण सर्वोच्च न्यायालयाला आता सर्वप्रथम विधानसभाध्यक्षांच्या निर्णयाचा विचार करावा लागेल.असा निर्णय देण्याचा अध्यक्षाना अधिकार आहे काय? असल्यास त्यानी तो योग्यरीतीने बजावला आहे काय हे तपासावे लागेल.त्यासाठी एक तर घटनापीठाची स्थापना करावी लागेल किंवा विद्यमान पीठाकडे प्रकरण सोपवावे लागेल.दरम्यान निर्वाचन आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी उबाठा गटाचीच याचिका न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे.तिला ही याचिका जोडावी काय याबाबतही ठरवावे लागेल .शिवाय निर्वाचन आयोग लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागले असल्यामुळे निर्माण होणारी समस्या वेगळीच.

ल.त्र्यं.जोशी
ज्येष्ठ पत्रकार, नागपूर