नागपूर ;; राज्यात लवकरच लोकपालच्या धर्तीवर लोकायुक्त कायदा अस्तित्वात येणार आहे . यात थेट मुख्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्र्यांविरोधातही गुन्हा दाखल करता येणार आहे. नागपुरात सोमवारपासून हिवाळी अधिवेशनात याविषयीचे विधेयक येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रामगिरी येथे पत्र परिषदेत दिली. सरकारच्या चहापानावर विरोधकांनी आज बहिष्कार घातला. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर ते बोलत होते. लोकपाल प्रमाणेच लोकायुक्त कायद्यात थेट मुख्यमंत्री आणि राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांवर देखील गुन्हे दाखल करता येणार आहेत यापूर्वीच्या तरतुदीनुसार प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन अॅक्ट मध्ये पूर्वी असे अधिकार नव्हते आता सरकारला सूचना न देता लोकायुक्त थेट गुन्हे दाखल करण्याच्या दृष्टीने एसीबीला निर्देश देऊ शकतात हे विशेष, हा कायदा कुणाला अडकवण्यासाठी किंवा कोणाला सोडण्यासाठी निश्चितच नाही. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी वर्षानुवर्षे ही मागणी केली होती. अण्णा हजारे यांच्या अध्यक्षतेतील समितीने जो मसुदा तयार केला होता तो मसुदा आम्ही जशाचा तसा स्वीकारला आहे असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले . विदर्भात धान खरेदी च्या दृष्टीने महत्त्वाचा असलेला बोनसचा निर्णय मुख्यमंत्री याच अधिवेशनात जाहीर करतील अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. राज्यात भ्रष्टाचार मुक्त शासन देण्यासाठी, पारदर्शकपणे कारभार करण्यासाठी या कायद्याचा निश्चितच उपयोग होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचा समावेश पूर्वी यात नव्हता हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील अशी तज्ञ विधीज्ञ मंडळी या पाच सदस्यात असणार आहे. राज्यात पारदर्शितेच्या दृष्टीने कारभार करण्यासाठी हे मोठे पाऊल मानले जात आहे. विरोधी पक्ष नेते अजित दादा पवार यांनी आज सहा महिन्यात सरकारने काय केले असा सवाल उपस्थित केला होता खोके सरकार, स्थगिती सरकार अशी टिंगल केली होती या सर्व प्रश्नांना आज या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री द्वयानी सडेतोड उत्तरे दिली. लोकायुक्त कायद्याससारखे मोठमोठे निर्णय राज्य सरकार घेत असून प्राधान्य क्रमवारीनुसार स्थगिती पण अनेक बाबतीत उठवलेली आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले. विदर्भाचा अनुशेष कोणी वाढवला या आकडेवारीचा विचार करता कोणी हा अनुशेष वाढविला याचे आकडेच अधिवेशनात मांडले जातील असा इशाराही देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. खरेतरअजितदादा अर्थमंत्री असताना उद्धवजी मुख्यमंत्री असताना त्यांनीच विदर्भावर अन्याय केला. जिल्हा आराखडा रखडला, विदर्भातील सात जिल्ह्यांचा जिल्हा आराखडा निधी कमी केला असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. ओबीसी स्कॉलरशिप त्यांच्या काळातील देखील आम्ही दिली आहे. त्यांच्या काळातील बंद प्रकल्प आम्ही सुरू करतो आहे. विदर्भ, मराठवाड्यावर चर्चा होण्याच्या दृष्टीने हे अधिवेशन उपयुक्त ठरावे ही आमचीही इच्छा आहे. तीन आठवड्याचेच काय आम्ही चार आठवडे अधिवेशन चालवण्याची आमची तयारी आहे. त्यांनी एक आठवड्याचेही अधिवेशन गेल्यावेळी घेतले नाही त्यामुळे त्यांनी ही मागणी करावी हे हास्यास्पद असल्याचा आरोपही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. विदर्भाची हवा त्यांना इतकीच मानवली असेल तर मुख्यमंत्री निश्चितच त्यांच्या भावनांचा विचार करतील असे सांगत त्यांनी हशाही पिकवला. महाविकास आघाडीच्या मोर्चाची नॅनो मोर्चा अशी संभावना केल्याबद्दल आज, शिवसेना नेते संजय राऊत यांच्या व्हिडिओची देखील त्यांनी गंमत उडवली. मराठा मोर्चाचा हा व्हिडिओ असल्याचे समोर आल्यानंतर याची निश्चितच पडताळणी केली जाईल असेही एका प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले. आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अण्णा हजारे समितीचा रिपोर्ट शासनाने जसा या तसा स्वीकारला असून नवा लोकायुक्त कार्यक्रम मंत्रिमंडळाची मंजुरी याच अधिवेशनात हे दिलेला आहे. याशिवाय उल्हासनगर पुनर्विकास योजनेला देखील आज मंजुरी देण्यात आली. लाखो लोक धोकादायक इमारतीत राहतात त्यांच्यासाठी हा मोठा दिलासा असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी आवर्जून स्पष्ट केले. कालच्या मविआ मोर्चापेक्षा रत्नागिरीची आमची सभा मोठी होती. मुंबईत मोर्चा असताना भगवा रंग कमी आणि इतरच पक्षांचे झेंडे अधिक होते अशी टिंगल मुख्यमंत्र्यांनी उडवली .सीमावाद प्रश्नवर बोलताना कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी केलेल्या वक्तव्याचा निषेध करणार का, असे विचारले असता गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत त्यांनी आपले हे तवीट नसल्याचे स्पष्ट केल्यामुळे हा विषय इथेच संपल्याचे ते म्हणाले. विदर्भातील गोसीखुर्द प्रकल्प रखडल्याबाबत विचारले असता अजित दादांना बोलण्याचा अधिकारच नाही. त्यांनी निधी दिला नाही, केंद्राने पैसा दिला, प्रकल्प या वर्षी पूर्ण भरला आमच्या काळात झपाट्याने या प्रकल्पाचे काम पुढे केले असा दावा केला. नागपुरातील नवीन विमानतळाच्या संदर्भामध्ये महिन्यात दोन महिन्यात निविदा प्रक्रियाबाबत निर्णय होईल, मिहान मध्ये नवे उद्योग येतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, विदर्भ वेगळा कधी, या प्रश्नावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर देणे टाळले. हेडलाईनचे विषय संपले का असेही ते म्हणाले .शिंदे- फडणवीस सरकार भक्कमपणे उभे आहे. फेब्रुवारी मध्ये हे सरकार पडेल अशी वक्तव्य केली जात असली तरी ते फेब्रुवारी कुठल्या वर्षीची हे सांगत नाहीत. आम्हाला कोणाला ज्योतिषाला हात दाखवण्याची गरज नाही 30 जून रोजी आम्ही हात ज्यांना दाखवायचा त्यांना दाखविला आहे या शब्दात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सज्जड इशारा विरोधकांना दिला.
