डॉ. ऍड.अंजली साळवे : सर्व संघटनांनी त्यांच्या क्षेत्रातील खासदारांना निवेदन देण्याचे आवाहन
नागपूर(Nagpur)/ मुंबई(Mumbai): केंद्र सरकारने 2027 च्या जनगणना कार्यक्रमात ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना वगळल्याने आता ओबीसी संघटनांनी त्यांच्या क्षेत्रातील सर्वपक्षीय खासदारांना हा विषय संसदेत उचलून धरण्यासाठी निवेदन केंद्र सरकारच्या जनगणना कार्यक्रमाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या प्रदेश सरचिटणीस डॉ. ऍड. अंजली साळवे यांनी केली असून केली असून स्वतः ही या संदर्भात खासदारांच्या संपर्कात राहून त्यांनी निवेदन दिले आहे.
जनगणना 2027 च्या नमुना प्रश्नावलीमध्ये इतर मागासवर्गीयांचा उल्लेख नसल्याने इतर मागासवर्गीयाच्या संविधानिक अधिकाराचे हनन होत असल्याने खासदारांनीही हा विषय संसदेत लावून धरण्याची विनंती निवेदना द्वारे केली आहे.
केंद्र सरकार द्वारे 2019 ला जाहीर झालेल्या जनगणना 2021 च्या कार्यक्रमाला सर्वोच्च न्यायालयात आवाहन देत ओबीसी जनगणनेच्या मागणीसाठी आक्रमक असलेल्या डॉ ऍड अंजली साळवे यांनी जनगणनेत ओबीसीचा कॉलम नाही तर आमचा जनगणनेत सहभाग नाही अशा आशयाची घरावर पाटी लावून ‘पाटी लावा अभियान’ 2019 ला सुरू केले होते .हे अभियान सकल ओबीसी महामोर्च्या व ओबीसी संघटना मार्फत राज्यात मोठ्या प्रमाणात राबविण्यात आले असल्याचे साळवे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.महाविकास आघाडीच्या सरकार मार्फत ओबीसी जनगणना ठराव पारित करून घेण्यात यश मिळविले परतू केंद्राने तो ठराव फेटाळून लावल्याने व कोरोना मुळे पुढे ढकलण्यात आलेल्या जनगणना कार्यक्रमाचा पहिला टप्पा 1 एप्रिल 2026 पासून सुरू होत असून या पहिल्या टप्यात पुन्हा ओबीसीचा स्वतंत्र कॉलम सरकारने वगळला असल्याने ओबीसी आता आक्रमक भूमिकेत आहेत असेही डॉ साळवे यांनी सांगितले.
जनगणना कायद्यानुसार देशातील राज्यनिहाय जनतेची संख्या माहिती करणे, तसेच वर्ग, जाती, उपजाती आणि इतर माहिती सरकारद्वारे गोळा केली जाते व याच माहितीच्या आधारावर जनतेसाठी शासकीय धोरण व नियोजन केले जाते, परंतु सरकारजवळ मागासवर्गीय घटकांचा नेमका आकडाच नसताना एवढी वर्ष कुठल्या आधारावर या घटकांसाठी नियोजन केले जात आहे हे एक कोडंच असून हा मागासवर्गीयांना त्यांच्या संविधानिक अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार असल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे.
जनगणनेत ओबीसींचा समावेश व्हावा यासाठी उच्च न्यायालय व आता सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसीची जनगणना व्हावी ही मागणी करत केंद्र सरकारच्या जनगणना कार्यक्रमाला आव्हान देत मध्यस्थ याचिका दाखल केली असून त्यांचे सोबत भारतीय पिछडा ओबीसी शोषित संघटन सुद्धा असल्याचे डॉ साळवे यांनी सांगितले.सरकारने जनगणना कार्यक्रमात भारतीय राज्य घटनेच्या कलम 340 व जनगणना कायद्यानुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या बांधवांसोबतच मागासवर्गीय ओबीसी, व्हीजे, एनटी, डीएनटी व एसबीसी यांचीसुद्धा जनगणना अपेक्षित असतानाही तसे झाले नसल्याने जोपर्यंत ओबीसी, व्हीजे, एनटी, डीएनटी व एसबीसी या घटकांचा समावेश जनगणना प्रश्नावलीत होत नाही तोपर्यंत जनगणना कार्यक्रमाला स्थगिती देण्यात यावी असेही निवेदनात म्हटले आहे.
आपली विश्वासू
डॉ. ऍड. अंजली साळवे
प्रदेश सरचिटणीस,
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार.
महाराष्ट्र प्रदेश
