यवतमाळ – राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा सर्व्हेक्षणाचा अहवाल आल्यानंतर १५ फेब्रुवारीच्या दरम्यान विशेष अधिवेशन घेऊन, मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी कायदा करण्याची तयारीअसल्याचे बोलले जात आहे. परंतु मग या विशेष अधिवेशनाची गरज काय आहे? ते स्पष्ट होत नाही असा प्रश्न माजी खासदार हरीभाऊ राठोड यांनी उपस्थित केला आहे. राठोड म्हणाले,राज्य मागासवर्गीय आयोगाने जो सर्वे केला आहे, त्यामधून दोन गोष्टी मिळणार आहे. एक तर मराठा समाजाच्या इम्प्रिकल डाटा आणि दुसरे म्हणजे कलम ३४० प्रमाणे १५(४) आणि १६(४) प्रमाणे मराठा समाज मागासवर्गीय असून ते ओबीसीच्या पात्रता पूर्ण करीत आहे. असे अहवालामध्ये शिफारसी असतील. या शिफारशीनुसार मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे झाल्यास सरकारला मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये टाकण्याचा अधिकार आहे. दुसरा कुठल्याही प्रवर्गाचे आरक्षण देण्याचा अधिकार सरकारला नाही, त्यामुळे असा कायदा पारित करणे गैर होईल, आणि म्हणून विशेष अधिवेशनाची गरज नाही. मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे झाल्यास मंत्रिमंडळात निर्णय घेऊन, ओबीसी मध्ये त्यांचा समावेश करून भारतरत्न कर्पुरी ठाकूर यांच्या फार्मूल्याप्रमाणे कुणबी मराठा एकत्र करून त्यांना वेगळे आरक्षण देता येईल, यासाठी कायदेशीररित्या विशेष अधिवेशनाची मुळीच गरज नाही, असे मत ओबीसी नेते तथा माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी व्यक्त केले.
