स्पर्धा परीक्षा आणि त्यात होणाऱ्या गैरप्रकारांमुळे महाराष्ट्र काय संपूर्ण देश चिंतेच्या गर्गेत सापडला आहे.कित्येक वर्षे मेहनत करून हजारोंनी शुल्क भरून,कित्येक किलोमीटरवरचा प्रवास करून परिक्षा दिल्या नंतरही काहींच्या गैरप्रकारामुळे अनेकदा परीक्षा रद्द झाल्याच्या घटना रोज सर्रास घडतांना दिसतात.कित्येक राज्यांमध्ये नवनवीन उपकरणे वापरून पेपर लीकची प्रकरणं सुद्धा समोर आली आहेत.
पर्यायी परीक्षा रद्दही कराव्या लागल्या,त्यामुळे फेरपरीक्षेचा खर्च, शिवाय विद्यार्थ्याचा रोष या समस्यांचा सामना सरकार व प्रशासनाला करावा लागत असून सरकारी नोकर भरती प्रक्रियेत खोळंबा येत आहे.प्रक्रियेस विलंब होत असून प्रक्रिया लांबली जाते.त्यामुळे वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटी प्रकरणानंतर मोदी सरकार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये आलं आहे. पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी मोदी सरकारनं मोठं पाऊल उचललं आहे.देशभरातील युवा वर्गाला आणि त्यांच्या पालकांना मोठा दिलासा देणारी गॅरंटी मोदी सरकार आणू इच्छित असुन काल 5 फेब्रुवारी ला लोकसभेत केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी पब्लिक एक्झामिनेशन बिल,प्रिव्हेन्शन ऑफ अनफेर मिन्स 2024 (सार्वजनिक परीक्षा,अन्याय प्रतिबंधक, विधेयक 2024) सादर केले.या विधेयकात नमुद केल्याप्रमाणे पेपर फुटल्यास/ फोडल्यास कठोर शिक्षेची आणि दंडाची तरतूद आहे. पेपर लीक प्रकरणात दोषी आढळल्यास 10 वर्षांची जेल आणि 1 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल.दुसऱ्या उमेदवाराच्या जागी परीक्षेला बसल्यासही (डमी उमेदवार) कठोर शिक्षा होईल. यात 3 ते 5 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर पेपरफुटी आणि कॉपी प्रकरणात कोणतीही संस्था सहभागी असल्याचं आढळून आल्यास परीक्षेचा संपूर्ण खर्च त्यांच्याकडून वसूल केला जाईल आणि त्यांची मालमत्ताही जप्त केली जाऊ शकते.पेपर लीक करणाऱ्यांवर वचक बसावा यासाठी सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पेपर फुटीला आळा बसेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.पोलीस उपअधीक्षक, सहाय्यक पोलीस आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून पेपरफुटी आणि कॉपीच्या प्रकरणांचा तपास केला जाणार आहे. गरज भासल्यास पेपरफुटी आणि कॉपीच्या प्रकरणांचा तपास केंद्रीय एजन्सीकडे सोपवण्याचा निर्णय सरकार घेवू शकतो अशी तरतूद देखील या विधेयकात करण्यात आली आहे.यूपीएससी, एसएससी, रेल्वे, बँकिंग, नीट, मेडिकल आणि इंजिनीअरिंग यासह विविध परीक्षा या विधेयकाच्या कक्षेत आणल्या गेल्या आहेत.यामुळे सर्व प्रकारच्या पब्लिक एक्झामिनेशन या विधेयकाच्या कक्षेत आल्या आहेत. या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यास हा कायदा सर्व परीक्षांसाठीही हा लागू होणार आहे. वारंवार होणाऱ्या पेपर फुटी व गैरप्रकारामुळे व त्यापासून होणाऱ्या आर्थिक व मानसिक त्रासामुळे निराश झालेल्यांसाठी हा कायदा मोदीं ची गॅरंटी ठरणार आहे.
-वैभव बावनकर नागपूर
9545745580
