केंद्र आणि राज्य सरकारने स्वीकारलेल्या धोरणांचा असेल किंवा सरकारने संपूर्ण दंडकारण्यातील नक्षलवाद निखंदून टाकण्यासाठी उचललेल्या पावलांचा तो परिणाम असेल पण, संपूर्ण देशातली नक्षलवादी चळवळ आता हळूहळू नेस्तनाबूत होऊ लागली आहे. महाराष्ट्राचा विचार करायचा झाला तर, गडचिरोली जिल्ह्यावर जवळपास चार ते साडेचार दशकांपासून सापासारखे कुंडली मारून बसलेले माओवादी एक-एक करून समाप्त होत आहेत. गडचिरोली पोलिसांनी कंपनी क्रमांक १० चा प्रभारी प्रभाकरसह सात जहाल माओवाद्यांना कंठस्नान घातल्याने आता माओवाद्यांच्या कबरीवर अखेरचे खिळे ठोकणे बाकी आहे. पोलिस अधीक्षक नीलोत्पल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे अखेरचे खिळे म्हणजेच सात माओवादी आहेत. यातील पाच जण छत्तीसगडमधील असून, दोनच गडचिरोलीचे आहेत. एकूणच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिलेल्या डेडलाईनचा अवधी पुढच्या महिन्यात समाप्त होत असताना माओवाद्रुपी सर्पाच्या शेपटीचे शेवटचे टोकही ठेचले जाईल.
माओवाद संपला म्हणजे गडचिरोली जिल्ह्याच्या समस्या संपल्या का, हा खरा प्रश्न आहे. खरेतर माओवाद्यांच्या समाप्तीनंतर खरी परीक्षा सुरू होईल. एखाद्या रुग्णाला दुर्धर आजार असेल तेव्हा त्याच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात येते. या शस्त्रक्रियेद्वारे शरीरातील आजाराला कारणीभूत ट्युमर किंवा तत्सम त्रासदायक भाग काढला जातो. पण, शस्त्रक्रिया होताच रुग्ण लगेच उठून धावायला लागत नाही. वैद्यकीय क्षेत्रात शस्त्रक्रियेनंतरचे ४८ तास रुग्णासाठी अतिशय महत्त्वाचे असतात, या काळात त्याचे प्राणही जाऊ शकतात. गडचिरोली जिल्हा अशाच प्रकारचा रुग्ण आहे. अनेक जण माओवादाला कॅन्सरची उपमा देतात. कॅन्सरवर केमो थेरपी, रेडिएशनसारखे उपचार झाल्यावर रुग्ण बराच अशक्त होतो. त्याला फार कौशल्याने हाताळावे लागते. गेल्या काही वर्षांपासून माओवादाच्या वरवंट्याखाली भरडला गेलेला गडचिरोली जिल्हा असाच अशक्त झाला आहे. रुग्ण जेव्हा अशक्त असतो तेव्हा त्याला लगेच शक्तिशाली औषधं किंवा अतिशय पौष्टिक भोजन देत नाही. त्याला पचेल असं भोजन देऊन मग भोजनाची मात्रा वाढवली जाते.
पण, गडचिरोली जिल्ह्यात माओवादाची समाप्ती होण्यापूर्वीच विकासाची भलीमोठी इंजेक्शनं टोचली जात आहेत. जिल्ह्याचा विकास व्हायलाच हवा; पण विकासाचा वेग या जिल्ह्याला झेपेल अशा पद्धतीचा हवा. माओवाद्यांची अखेरची घटका भरत असताना आता पोलिसांची भूमिकाही बदलणार आहे. आतापर्यंत गडचिरोलीचे पोलिस लष्करातील सैनिकांप्रमाणे माओवाद्यांशी मुकाबला करायचे. त्यांचे काम जवळपास ठरलेले आणि नेहमीच्या सरावाचे होते. पण, आता त्यांना जिल्ह्यातील दारूबंदीसह गुन्ह्यांचे शोध, कायदा व सुव्यवस्था यावर लक्ष केंद्रित करावं लागेल.
जिल्ह्यात औद्योगिक विकासाचे वारे वाहत असताना या औद्योगिक विकासासह गुन्हेगारी, परप्रांतीयांचे लोंढे, बकाल वस्त्या हे सारेच येणार आहे. मुंबईपासून चंद्रपूरपर्यंत म्हणजे ‘चांदा ते बांदा’ औद्योगिक शहरांमध्ये जवळपास हेच घडलं आहे. मुंबईत विकासाचा ज्ञानगंगार पसरत असताना एकेकाळी अंडरवर्ल्डने थैमान घातलं होतं. चंद्रपूर जिल्ह्यातही कोळसा तस्करीपासून गुन्हेगारी विणत वाढत गेल्याचा इतिहास ताजा आहे. मुंबई आणि चंद्रपुरात आणखी एक गोष्ट समान आहे. ती म्हणजे परराज्यातून आलेल्या लोकांशी अर्थात परप्रांतीयांशी नोकरी, व्यवसायाची जागा आणि इतर अनेक बाबतीत होणारी स्पर्धा किंवा संघर्ष. तो संघर्ष गडचिरोलीच्या वाट्यालाही येईलच. माओवाद्यांच्या समाप्तीनंतर पोलिसांची संख्या वाढवण्याचे फारसे प्रयोजन उरणार नाही. त्यामुळे पूर्वीसारख्या भव्य पोलिस भरतीची फारशी शक्यता नाही. त्यामुळे बेरोजगारांची संख्या वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
याशिवाय माओवादाची भयाछाया संपल्यावर नक्षलग्रस्त जिल्हा म्हणून मिळणारे दीडपट वेतन आणि इतर सवलती समाप्त होतील की काय, म्हणून पोलिसांसह सरकारी नोकरी करणारे अनेक जण चिंतेत आहेत. हे आताच घडण्याची शक्यता नाही; पण घडणारच नाही, असेही नाही. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे माओवाद्यांचे वर्चस्व असलेल्या भागात पोलिसांनी कायमचा ठिय्या मांडण्यासाठी पोलिस स्टेशन, पोलिस मदत केंद्राचं जाळं निर्माण केलं. ज्या दुर्गम भागात सरकारचं अस्तित्व नव्हतं तिथे पोलिसांच्या संरक्षणात शासन-प्रशासन पोहोचणार आहे. अगदी तलाठी, ग्रामसेवक, वनरक्षक, आरोग्यसेवक असे विविध विभागांचे कर्मचारी सरकारच्या वतीने गावात राहू लागतील. आतापर्यंत गावातील लोकांना या प्रशासनाची सवय नव्हती. सरकारी यंत्रणा कशी काम करते, याचा अनुभव आपण कधी ना कधी घेतलेला असतो. या ठिकाणीही तसेच प्रकार सुरू झाले तर ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ असे म्हणण्याची वेळ ग्रामस्थांवर येऊ शकते. एकूणच माओवाद्यांचा नष्ट होण्याचा जल्लोष साजरा करताना पुढची आव्हानं ओळखून संकट निस्तरण्याची तयारी सरकारने आतापासूनच करायला हवी.
नक्षलवादी चळवळ लयाला गेल्यानंतर सरकारच्या खांद्यावर येऊन पडणाऱ्या जबाबदाऱ्यांमध्ये डोळ्यांनी दिसणाऱ्या विकासाच्या पलीकडे या संपूर्ण जिल्ह्यातील आदिवासी संस्कृती, कला, पेहराव, भाषा यांचे जतन करण्याची जबाबदारी देखील नव्याने येऊन पडली आहे. आतापर्यंत त्या दृष्टीने फारशी कामे झालेली दिसत नाहीत. कदाचित नक्षलवादाची आडकाठी त्याला येत असावी. परंतु आता सरकारच्या घोषणेनुसारच जर या परिसरातला नक्षलवाद जवळपास संपुष्टात आला असेल, विकासाचे मार्ग आता खुले होत असतील, तर इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि औद्योगिक विकासासोबतच आदिवासी संस्कृतीच्या जतनासाठीची दारेही खुली झाली पाहिजे…. नव्हे, ती आदिवासी समाजाची एक प्रमुख अपेक्षा असणार आहे…
