नागपूर NAGPUR – विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अर्थमंत्री अजित पवार Ajit Pawar यांनी गुरुवारी तब्बल ५५ हजार ५२० कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. या पुरवणी मागण्यांमध्ये अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या नुकसानी संदर्भात देण्यात येणाऱ्या तरतुदीचाही समावेश आहे. एवढ्या मोठ्या रक्कमेच्या पुरवणी मागण्या मांडण्याचा हा विक्रम असून जुलैच्या पावसाळी अधिवेशनातही महायुती सरकारने ४१ हजार २४३ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केला होत्या तर गेल्यावर्षी हिवाळी अधिवेशनात ५२,३२७ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर झाल्या होत्या.
पुरवणी मागण्या ही अर्थसंकल्पीय तरतुदीशिवाय करण्यात आलेली अतिरिक्त आर्थिक तरतूद असते. यंदाच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये २७६८ कोटी रुपये पिक विम्यासाठी, २१७५ कोटी रुपये नमो शेतकरी सन्मान योजनेसाठी ठेवण्यात आले आहेत. याशिवाय जलजीवन मिशनसाठी ४,२८३ कोटी, महानगरपालिका क्षेत्रात पायाभूत सुखसोयीच्या विकासासाठी व नगरपालिका नगरपरिषदांना वैशिष्ट्यपूर्ण कामांसाठी विशेष अनुदान व रस्ता अनुदान व नगरोत्थानासाठी ३ हजार कोटी, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी २,७२८ कोटी, राज्यमार्ग, प्रमुख जिल्हा व इतर मार्ग योजना अंतर्गत रस्ते बांधकाम, रस्ते व पुल दुरूस्तीसाठी २,४५० कोटी, श्रावण बाळ राज्य निवृत्तीवेतन योजनेपोटी २३०० कोटी, यंत्रमाग, वस्त्रोद्योग व कृषीपंप ग्राहकांना विजदरात सवलतीपोटी १९९९ कोटी, मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती- इतर मागासवर्गीय, विजा.भज व विशेष मागास प्रवर्ग विद्यार्थ्यांसाठी १०४६ कोटी रुपये, राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या सवलतीच्या प्रतिपूर्तीपोटी १ हजार कोटी, मोदी आवास घरकुल योजना – इतर मागासवर्गीय लाभार्थींसाठी १ हजार कोटी तरतूद आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागसाठी ५४९२ कोटी, कृषी व पदुम विभागासाठी ४३५१ कोटी, नगरविकास विभागासाठी ५०१५ कोटी, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागासाठी ४८७८ कोटी, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागासाठी ३४९५ कोटी, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागासाठी ३४७६ कोटी, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागासाठी ३३७७ कोटी, गृह विभागासाठी २९५८ कोटी, आदिवासी विकास विभागासाठी २०५८ कोटी, सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी १३६६ कोटी, महसूल व वन विभागासाठी ७८७ कोटींची तरतूद आहे.