मुंबई विद्यापीठात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची आणि महत्वाची अपडेट आहे. अर्थशास्त्र आणि सार्वजनिक धोरण संस्थेच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या सामूहिक वनव्यवस्थापन पदविका अभ्यासक्रमाची व्याप्ती वाढविण्यावर भर दिला जात असून विद्यापीठाने त्या दिशेने पाऊले टाकली आहेत. मुंबई विद्यापीठाच्या परिक्षेत्रातील आदीवासी बहूल भागातील संलग्नित महाविद्यालयांच्या मदतीने या अभ्यासक्रमाचे विस्तारीकरण करण्यात येणार आहे. सामूहिक वनव्यवस्थापन पदविका अभ्यासक्रम राबविणारे मुंबई विद्यापीठ हे देशातील पहिले विद्यापीठ असून आदिवासी विकास विभाग आणि आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था पुणे यांच्या सहाय्याने हा अभ्यासक्रम मुंबई विद्यापीठात २०१९ पासून राबविला जातो. या अभ्यासक्रमाची तिसरी तुकडी नुकतीच बाहेर पडली आहे.
आदिवासी विकास विभाग आणि मुंबई अर्थशास्त्र आणि सार्वजनिक धोरण संस्था यांच्यामध्ये 2017 ला आदिवासी विकास संबंधीत विविध बाबींवर संशोधन आणि धोरण आखणी बाबत सामंजस्य करार करण्यात आला. या कराराच्या अधीन वन हक्क कायदा आणि पेसा कायदा या कायद्यांखाली राज्यातील ५ हजार पेक्षा अधिक ग्रामसभांना प्राप्त झालेल्या हक्कांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशिक्षण आणि क्षमता निर्मितीसाठी या अभ्यासक्रमाची निर्मिती करण्यात आली आहे.