छत्तीसगड कोळसा खाण घोटाळा प्रकरण
नवी दिल्ली, 28 जुलै : राज्यसभेचे माजी खासदार विजय दर्डा, त्यांचा मुलगा देवेंद्र दर्डा आणखी एका आरोपीला दिल्ली उच्च न्यायालयातून अंतरिम जामीन मंजूर झालाय. या सर्वांना छत्तीसगडच्या कोळसा खाण वाटप घोटाळ्यात दिल्लीच्या विशेष कोर्टाने 26 जुलै रोजी 4 वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती.
जेएलडी यवतमाळ यांना 1999 ते 2005 या कालावधीमध्ये जे जुने ब्लॉक देण्यात आले होते त्याची माहिती लपवून पुन्हा यूपीए सरकारच्या काळामध्ये गैरमार्गाने कंत्राट मिळावल्याचा आरोप होता. यूपीए सरकारच्या काळात गाजलेल्या घोटाळ्यांमध्ये कोळसा घोटाळ्याचे नाव प्रामुख्याने घेतले जाते. दिल्लीतील विशेष न्यायालयाने 26 जुलै रोजी राज्यसभेचे माजी खासदार विजय दर्डा यांच्यासह मुलगा देवेंद्र दर्डा आणि जेएलडी यवतमाळ एनर्जी प्रा. लि. चे संचालक मनोजकुमार जयस्वाल यांना कोळसा घोटाळा प्रकरणी 4 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. तसंच याच प्रकरणात निवृत्त कोळसा सचिव एच. सी. गुप्ता, 2 ज्येष्ठ अधिकारी के एस क्रोफा आणि के सी समरीया यांना तीन वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. छत्तीसगडच्या कोळसा घोटाळ्यात अनेक मोठ्या नावांचा समावेश आहे. या प्रकरणात अनेक बडे अधिकारी आणि राजकारण्याशी संबंध असलेले अनेक जण रायपूर तुरुंगात कैद आहेत. यात आयएएस अधिकारी समीर बिश्नोई, सौम्या चौरसिया, मुख्यमंत्र्यांचे उपसचिव, सूर्यकांत तिवारी, कोळसा घोटाळ्यात सिंडिकेट म्हणून काम करणारे सुनील अग्रवाल यांचा समावेश आहे.
राऊज एवेन्यू कोर्टाचे विशेष न्यायाधीश संजय बन्सल यांनी 13 जुलै रोजी माजी राज्यसभा खासदार विजय दर्डा आणि पुत्र देवेंद्र दर्डा, माजी कोळसा सचिव एच सी गुप्ता, के एस क्रोफा, के सी सामरिया हे दोन प्रशासकीय अधिकारी, जेएलडी यवतमाळ एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक मनोज कुमार जैस्वाल यांना दोषी ठरवले होते. विशेष न्यायालयाने त्यांना आयपीसीच्या कलम 120 बी, 420 आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या इतर कलमांखाली दोषी ठरवलं. या प्रकरणी शिक्षेची सुनावणी 18 जुलै रोजी होणार होती, परंतु 26 जुलै रोजी शिक्षा सुनावणी झाली. ज्यात त्यांना 4 वर्षांचा तुरुंगवास ठोठावण्यात आला आहे.
