सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला निर्णय : प्रकरण ५ की ७ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे?
दिल्ली. सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court ) महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर (conflict in Maharashtra ) सलग तीन दिवसांपासून सुनावणी सुरू होती. दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडेच राहणार की सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर जाणार, यावरील निर्णय राखून ठेवला (Judgment is reserved ) आहे. याप्रकरणात १४ फेब्रुवारीला ठाकरे गटातर्फे कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केल्यानंतर बुधवारी शिंदे गटाच्यावतीने हरीश साळवे आणि नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला होता. गुरुवारी ठाकरे गटातर्फे कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी त्यावर प्रतिवाद केला. याप्रकरणाशी संबधित असणारे ठाकरे गट आणि शिंदे गटाकडून त्यांचाच युक्तिवाद मानला जाईल असा विश्वास व्यक्त करीत आहेत. कायदेतज्ज्ञ मात्र निकालासंदर्भातील अंदाज व्यक्त करणे टाळत आहेत.
ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी गुरुवारी प्रतिवादाला सुरुवात केली. त्यांनी आमदार एखाद्या पक्षात विलीन झाले, तरी मूळ पक्ष तसाच राहतो. मुळात प्रतोद सुनील प्रभू यांनी जारी केलेल्या व्हीपचे आमदारांकडून उल्लंघन झाले. त्यांनी भाजपा उमेदवाराला मतदान केले, असा प्रतिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. तसेच दहाव्या सूचीचा वापर सरकार पाडण्यासाठी होऊ नये. हे प्रकरण केवळ महाराष्ट्रापुरते मर्यादित नसून भविष्यातील घडामोडींच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे आहे. भविष्यात १०व्या अनुसूचीच्या आधारे देशातील सरकारे पाडली जाऊ शकतात. हे लोकशाहीला परवडणारे नसल्याचे ते म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही या प्रकरणावर महत्त्वाची टिप्पणी नोंदविण्यात आली. शिंदे गटाकडून बुद्धिबळाच्या खेळाप्रमाणे पुढची खेळी ओळखली गेली. पुढे काय होणार हे शिंदे गटाला माहित होते, असे निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी नोंदविले.
दरम्यान, शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीपूर्वीच राजीनामा दिला. त्यांना राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी बोलावलं होते. २८ जून रोजी ही बहुमत चाचणी होणार होती. मात्र, त्यांनी त्यापूर्वी राजीनामा दिला. उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते, तर काही मुद्दे उपस्थित करता आले असते. उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा अवैध ठरवला, तरच या चर्चांना अर्थ उरेल. त्यामुळे सरकार कोसळण्याला उद्धव ठाकरे जबाबदार आहेत, असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता. तर “उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडल्यानंतरही त्यांनी सदस्यांना अपात्रतेची नोटीस दिली. त्यांनी घेतलेले निर्णय नियमबाह्य होते. आमदारांना २५ जूनपर्यंत अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. मात्र, विधानसभा उपाध्यक्षांनी त्यांना उत्तरासाठी पुरेसा वेळ दिला नसल्याचेही ते म्हणाले.
