-राज्य महिला आयोग राज्यव्यापी चर्चासत्र
नागपूर, – महिलांवरील अत्याचार दूर करणे आणि बालके व महिलांच्या तस्करीला आळा घालण्यासाठी राज्यशासनाची प्राथमिकता आहे. यासाठी राज्य शासन विविध उपक्रम व योजना राबवित आहे. या समस्यांवर मात करण्यासाठी जनजागृती घडवूया आणि एकजुटीने पुढाकार घेऊया, असा विश्वास गृहमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे व्यक्त केला.
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, विप्ला फाउंडेशन व एसीटी (अलायंस अगेंस्ट सेंटर्स ऑफ ट्राफीकिंग) यांच्या संयुक्त विद्यमाने वनामती येथील वसंतराव नाईक सभागृहात आयोजित “महिलांच्या व्यावसायिक लैंगिक शोषणासाठी होणारी तस्करी रोखण्याबाबत” आयोजित चर्चासत्र व परिसंवादाच्या उद्घाटन प्रसंगी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे गृहमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री फडणवीस उपस्थित होते. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर, एनडीआरएफचे माजी महासंचालक पी.एम. नायर, नागपुरचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य आभा पांडे, महिला व बालविकास विभागाच्या उपायुक्त अपर्णा कोल्हे आदी मंचावर उपस्थित होत्या.
राज्य महिला आयोगाच्यावतीने राज्यातील सहाही विभागात “महिलांच्या व्यावसायिक लैंगिक शोषणासाठी होणारी तस्करी रोखण्याबाबत” चर्चासत्र व परिसंवादाचे आयोजन करण्यात येत आहे.या कार्यक्रमाची सुरुवात आज नागपुरातून झाली.
फडणवीस म्हणाले, मानवी तस्करीत सापडलेल्या महिला व बालकांची अवस्था अतिशय बिकट असते. त्यांच्याकडे समाजाचा बघण्याचा दृष्टीकोण बदललेला असतो. अशात पिडीतांना मानसिक आधाराची गरज असते. मानवी तस्करीतून सुटका झाल्यानंतर या महिला व बालकांच्या पुनर्वसनासाठी“शक्ती सदन” सुरु करण्याची संकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मांडली आहे. केंद्र शासनाने देशभरात, असे सदन उभारले असून महाराष्ट्रातही 50 ‘शक्ती सदन’ उभारण्यास यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
वर्ष 2015 पासून मुंबई आणि महाराष्ट्रात ‘ऑपरेशन मुस्कान’ राबविण्यात येत आहे. या माध्यमातून हरवलेली बालके, मुली व महिलांना त्यांच्या घरापर्यंत पोहोचविण्यात येत आहे. राज्यांतील पोलीस स्थानकांमध्ये ‘भरोसा सेल’ उभारण्यात आल्या आहेत. या सेलच्या माध्यमातून पीडित महिलांना कायदेशीर व अन्य प्रकारची मदत पोहोचविण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मानवी तस्करीचा प्रश्न देश व राज्यांच्या सीमांच्या पलीकडचा आहे. यासाठी जनजागृती करुन सामाजिक चळवळ निर्माण करावी लागेल, त्यास कायद्याचे पाठबळ द्यावे लागेल. प्रसंगी कायद्यात आवश्यक बदल करावा लागेल, असे उपमुख्यमंत्री म्हणाले. राज्यात महिलांवरील अत्याचारांच्या प्रकरणांमध्ये महिला स्वत: पोलीस स्थानकात जाऊन तक्रार नोंदवत आहेत . अशा गुन्हयांमध्ये वेगाने तपास करण्यासाठी आणि आरोपींना कठोर शिक्षा देण्यासाठी गुन्हा घडल्यापासून 60 ते 90 दिवसाच्या आत तक्रार नोंदवण्याचे प्रमाण वाढले पाहिजे,असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी रुपाली चाकणकर म्हणाल्या, राज्य महिला आयोगाने राज्याच्या सहा महसूल विभागांमध्ये “महिलांच्या व्यावसायिक लैंगिक शोषणासाठी होणारी तस्करी रोखण्याबाबत” चर्चासत्र आणि परिसंवाद आयोजनाचा कार्यक्रम हाती घेतला. त्याची सुरुवात नागपुरातून होत असल्याचे समाधान आहे. 2021 च्या सर्वेक्षणात दक्षिण आशियामध्ये दीड लाख मानवी तस्करीची प्रकरणे पुढे आली. यामध्ये बांग्लादेश, नेपाळ,भुटान यांच्यापाठोपाठ भारताचाही क्रमांक लागतो. भारतात मानवी तस्करीच्या प्रकरणात महाराष्ट्राचा चौथा क्रमांक लागतो. ही गंभीर बाब असून महिला आयोग, पोलीस प्रशासन ,विविध सामाजिक संस्था यांच्यासोबतच समाजाच्या विविध घटकांनीही एकत्ररित्या कार्य करण्याची गरज असल्याचे श्रीमती चाकणकर यांनी सांगितले. महिलांच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी व त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य् महिला आयोगाद्वारे राज्याच्या विविध भागांना भेटी देण्यात येतात. चर्चा घडवून आणल्या जातात आणि राज्य शासनाला शिफारशी करण्यात येतात. राज्य शासनही या शिफारशींची दखल घेऊन महिलांवरील अत्याचार दूर करण्यासाठी कार्य करते,असे त्यांनी सांगितले. राज्यात घडणाऱ्या स्त्री भ्रूणहत्या, बालविवाहाची प्रकरणे, अंधश्रध्देतून घडणारे महिलांवरील गुन्हे यावरही त्यांनी प्रकाश टाकला. मानवी तस्करीसह महिलांवरील अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी समाजाची मानसिकता बदलण्याची गरज असल्याचे आवाहन चाकणकर यांनी केले.एनडीआरएफचे माजी महासंचालक पी.एम. नायर, नागपुरचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य आभा पांडे यांनीही उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.
