ल.त्र्यं.जोशी
ज्येष्ठ पत्रकार
मंगळवारी सायंकाळी उबाठा गटाने मोठा गाजावाजा करून आयोजित केलेली कथित महापत्रकार परिषद आणि त्यानंतर लगेच त्या पत्रकार परिषदेला विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी घेतलेली कथित महाप्रत्युत्तर परिषद यांचे वृत्तवाहिन्यांवरील थेट प्रक्षेपण ज्यानी पाहिले ते खरोखर भाग्यवान म्हटले पाहिजेत.कारण त्यातून महाराष्ट्रातील आमदार अपात्रता प्रकरणामधील दोन्ही बाजू एकाच वेळी समोर आल्या व त्यातून कोण, किती पाण्यात आहे हे नागरिकांना समजून घेता आले. या संदर्भात अंतिम निर्णय तर सर्वोच्च न्यायालयातच होणार आहे पण अपात्रता प्रकरणी अध्यक्षांच्या निर्णयामुळे निर्माण झालेले परसेप्शन बदलण्यासाठी उबाठा गटाने ‘महापत्रकार परिषद’ हे वेस्टन वापरून केलेल्या मार्केटिंगला मात्र दाद द्यावी लागेल आणि अगदी तेवढीच व तशीच तत्परता दाखवून अध्यक्ष नार्वेकर यांनी घेतलेल्या महाप्रत्युत्तरालाही मानाने लागेल .
मुळात ‘ महापत्रकार परिषद’ नावाची कोणतीही वस्तु अस्तित्वातच नाही.पत्रकार परिषद ही एकच संज्ञा अस्तित्वात आहे.तिची पध्दतही ठरली आहे.ज्या संस्थेला किंवा नेत्याला लोकांसाठी काही सांगायचे असेल ते सांगण्यासाठी माध्यम म्हणून पत्रकार परिषद बोलावली जाते.त्यात महा वा लघु अशी कोणतीही वर्गवारी नसते. पत्रकार परिषद घेणारा नेता आपल्याला सांगायचे ते सांगतो व त्याची भूमिका अधिक स्पष्ट करून घेण्यासाठी पत्रकार प्रश्न विचारतात व प्रश्नोत्तरे आटोपल्यानंतर पत्रकार परिषद संपते.आजकाल महत्वाच्या पत्रकार परिषदांचे थेट प्रक्षेपण होत असले तरी तिचे स्वरूप सारखेच असते. उबाठा गटाने आयोजित केलेली महापत्रकार परिषद मात्र अशी नव्हती. त्यामुळेच कदाचित तिचे वेगळेपण अधोरेखित करण्यासाठी तिचा ‘ महा’ असा उल्लेख करण्यात आला असावा.पण या महापत्रकार परिषदेत पत्रकारांच्या वाट्याला दहा प्रश्न आले आणि दोन प्रश्न विचारले गेले नाहीत तोच ती समाप्तही झाली.
महापत्रकार परिषदेची जाहिरात करताना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे अध्यक्ष नार्वेकर यांच्या निकालावर कायदेशीर भाष्य करतील असे सांगितले जात होते. या महापत्रकार परिषदेत प्रबुद्ध नागरिकांना व वकिलानाही आमंत्रित करण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. पण अध्यक्षीय सुनावणीत आपल्या गटाचे प्रतिनिधित्व करणारे वकीलही सहभागी होतील असा उल्लेख ठळकपणे झाला नव्हता.वैधानिक बाजूही उध्दवजीच मांडतील असा आभास मात्र निर्माण करण्यात आला होता. पण प्रत्यक्षात कायदेविषयक बाजू गटाचे वकील असीम सरोदे यांनी मांडली, वैधानिकतेचा तपशील अॅड.अनिल परब यांनी दृकश्राव्य माध्यमाचा वापर करून सांगितला आणि उध्दवजींचे भाषण मात्र राजकीय थाटाचेच झाले.त्यामुळेच बहुधा नार्वेकराना ‘ दसरामेळाव्यातील ‘ भाषणाची आठवण झाली असावी.
माझ्या मते ही ‘महापत्रकार परिषद ‘ मुख्यतः उबाठा गटाच्या शिवसैनिकांसाठी होती.कारण अध्यक्षीय निर्णय जाहीर झाल्यानंतर त्याबाबत शिवसैनिकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाल्याच्या, आपण पुरेशी तयारी केली नसल्याच्या बातम्या प्रसिध्द झाल्या होत्या.त्यातून वैधानिक आणि प्रशासकीय गटाला दोषारोपण करण्याचा प्रयत्नही त्यातून दिसून आला होता.तो भ्रम दूर करण्यासाठी हा उपक्रम आखण्यात आला व महापत्रकार परिषद हे नाव देऊन तिच्याविषयी उत्सुकता निर्माण करण्यात आली. तो हेतू मात्र या महापत्रकार परिषदेतून सफल झाला.अन्यथा सर्व मराठी वृत्तवाहिन्यांनी तिचे संपूर्ण थेट प्रक्षेपण केले नसते.
विषय महापत्रकार परिषदेपर्यंतच थांबला असता तर तिच्या संयोजकांचे कौतुकच झाले असते पण महापत्रकार परिषदेनंतर त्यातील मुद्याना खोडून काढण्यासाठी अध्यक्ष नार्वेकर यांनी महाप्रत्युत्तराचा उतारा वापरून एकप्रकारे त्या कौतुकावर पाणीच फिरविले. महापत्रकार परिषदेतला प्रत्येक मुद्दा त्यानी वैधानिकता आणि वस्तुस्थिती या आधारे खोडून काढला. हा युक्तिवाद ते नंतरही करू शकले असते.पण तात्काळ उत्तरे देऊन त्यानी आपल्या बचावाची प्रासंगिकता सिध्द केली.
